कञ्चनपुर, १८ फागुन । 

मुलुक निर्वाचनमय हुँदा शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ स्थित बन्तरिया शिविरमा भने चुनावी माहोल खासै छैन । अठार वर्षअघि वनहरा र दोदा नदीको बाढीले सर्वस्व लुटेपछि सुरु भएको शिविरवासीको ‘अस्थायी’ जीवन अहिले पनि उस्तै छ । त्यसैले बन्तरियावासीका लागि निर्वाचनमा उम्मेदवारका विषयमा भन्दा पनि आफ्‌ना लागि सुरक्षित घर र जमिनको चिन्ता छ ।

वि.सं. २०६४ साल भदौ । साबिक देखतभूली गाविस क्षेत्रमा वनहरा र दोदा नदीको पानी बस्तीमा पस्यो । पानीको सतह बढ्न थालेपछि कतिपयले रूख चढेर ज्यान जोगाए, कतिपय सुरक्षित अग्लो ठाउँतिर भागे ।

त्यो समय सम्झँदै महादेव रानाले भने, “भोलिपल्ट बिहान न घर थियो, न १५ कट्ठा खेत । सबैतिर बालुवा र बगर मात्रै थियो ।” राना अहिले पनि त्यो क्षण सम्झँदा भक्कानिन्छन् । “हामी आफ्नै खेतका मालिक थियौँ, अन्न बेचेर घरखर्च चलाउँथ्यौँ, तर, एकै रातमा नदीले सबै बगायो, अहिले दुई छाक टार्न अर्काकामा मजदुरी गर्नुपर्छ”, उनले भने । नदीले घरजग्गा बगाएपछि तत्कालीन प्रशासनले वन क्षेत्रको छेउमा अस्थायी रूपमा बस्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । त्यही अस्थायी बास नै अहिले बाढीपीडित परिवारहरूको पुस्तान्तरण हुने थलो बन्न पुगेको छ ।

शिविरका बासिन्दा अहिले वनको छेउमा साना झुपडी बनाएर बसेका छन् । ६७ वर्षीय वासुदेव रानाले हावाहुरीको मौसम सुरु भएसँगै आफ्‌नो चिन्ता थपिने बताए । वन क्षेत्रको छेउमा बनाइएका टायल र खपटाले छोपिएका झुपडीमाथि रूख ढल्ने जोखिम उत्तिकै छ ।

“हावाहुरीले ठूला रूख ढाल्छन्,” रानाले भने, “कहिलेकाहीँ रूखका हाँगा झुपडीमा खस्दा ज्यान जोगाउनै मुस्किल हुन्छ, रातको समयमा हावाहुरी चल्दा झुपडी छोडेर खुला ठाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।” वनको छेउमै बस्नुपर्ने भएकाले हिंस्रक वन्यजन्तुको त्रास पनि उस्तै छ । हात्ती र बाघको हिँड्डुल बस्ती नजिकै हुने गर्दछ । घरभित्र राखेको अन्न बाँदरले खाइदिनु यहाँका बासिन्दाका लागि दैनिकीको हिस्सा बनेको छ ।

निर्वाचन नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरू हात जोड्दै बन्तरिया शिविर त आएका छन् । तर यहाँका स्थानीयलाई भने खासै चासो छैन । भुरीदेवी रानाका अनुसार प्रत्येक चुनावमा उम्मेदवारले दिने आश्वासन एउटै हुन्छ, पुनःस्थापना ।

“जति जोगी आए पनि कानै चिरेका,” उनले आक्रोश पोख्दै भने, “विगतका चुनावमा पनि नेताहरूले पहिलो प्राथमिकतामा पुनःस्थापना गर्ने वाचा गरेका थिए, तर जितेर गएपछि काठमाडौँको महलमै भुल्छन्, हाम्रो झुपडी सम्झने कोही हुँदैन ।”

यस पटक कञ्चनपुरका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बाढीपीडितको पुनःस्थापनालाई आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेका त छन्, तर स्थानीयलाई ती कुरामा विश्वास लाग्न छोडेको छ । कतिपय उम्मेदवारले एकीकृत बस्ती विकासको कुरा गरेका छन् भने कतिपयले भूमि आयोगमार्फत जग्गा दिने आश्वासन बाँडेका छन् ।

शिविरका युवा र महिलामा आत्मनिर्भर बन्ने इच्छा शक्ति नभएको होइन । तर, गरिबीले उहाँहरूको सीपलाई कोठाभित्रै थुनेको छ । राखी रानाले सिलाइ सीप सिकेको दुई वर्ष भयो, तर उहाँसँग एउटा मेसिन किन्ने पैसा छैन । “मेसिन भएको भए शिविर नजिकैको बजारमा पसल खोलेर दुईचार पैसा कमाउन सकिन्थ्यो,” उनले भने, “तर अहिले अरूको खेतमा अधिया  गर्नुको विकल्प छैन ।”

शिविरका पुरुषहरू प्रायः छिमेकी भारतीय सहरहरूमा मजदुरी गर्न जान्छन् । स्थानीय स्तरमा रोजगारी नहुँदा र कृषि गर्न आफ्नै जमिन नहुँदा मुग्लान पस्नु यहाँका युवाहरूको बाध्यता हो । शिविरमा आधारभूत सेवा सुविधाका नाममा केही छैन । खानेपानीका लागि जडान गरिएका तीनमध्ये एउटा पाइप रूखले थिचेर बिग्रिएको छ । अर्कोबाट पानी आउँदैन । एउटै धाराको भरमा १९ परिवारले पानी भर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

बर्खाको समयमा हिलाम्मे बाटो र गर्मीमा धुलाम्मे सडकले आवतजावत कठिन बनाउँछ । शिविरका बासिन्दाले पुनर्स्थापनाको माग गर्दै काठमाडौँसम्म पुगेर धर्ना दिएका थिए । तर, तत्कालीन समयमा लगत लिने काम मात्र भयो, कार्यान्वयन भएन ।

राजकुमार रानाका अनुसार जिल्ला प्रशासनले लगत लिए पनि त्यो फाइल कता थन्कियो, कसैलाई थाहा छैन । बन्तरिया शिविरका मतदाताहरू यसपटक निकै सचेत देखिएका छन् । घुम्मन रानाका अनुसार मतदानअघि शिविरका सबै परिवार बसेर साझा धारणा बनाउने तयारी भइरहेको छ । “हामीलाई आश्वासन होइन, कार्ययोजना चाहियो,” उनले भने, “जसले हाम्रो पुनःस्थापनाको स्पष्ट खाका र ग्यारेन्टी गर्छ, हामी उसैलाई मतदान गर्छौं ।”

डेढ दशकदेखि अस्थायी बासस्थानमा कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका यी १९ परिवारका लागि यो निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छान्ने माध्यम मात्र होइन, अस्तित्व र सुरक्षित भविष्यको लडाइँ पनि हो । “गणतन्त्र आयो भन्छन्, नेता फेरिए भन्छन्,” रामसहाय रानाले भने, “तर हाम्रो झुपडी र बाढीको घाउ कहिले फेरिने हो ?”

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले कञ्चनपुरको राजनीतिमा नयाँ समीकरण ल्याउला, तर बन्तरिया शिविरका बासिन्दाका लागि भने जबसम्म सुरक्षित घर र खेती गर्ने जमिन सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्र र निर्वाचनको कुनै अर्थ रहने छैन । चुनावी नाराभन्दा पर रहेर पीडितको आँसु पुछ्ने वास्तविक उम्मेदवारको खोजीमा बन्तरिया शिविर मतदानको दिन कुरिरहेको छ ।