मुगु जिल्लामा थप एउटा जलविद्युत आयोजना बन्ने भएको छ । नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरिएको वातावणीय मूल्याङ्कन अनुसार मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका र छायाँनाथ रारा नगरपालिका हुँदै बग्ने मुगु कर्णाली नदीमा तीन सय ६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको छ । यो आयोजनाको एलिभेट इनर्जी प्रालि काठमाडौंले प्रस्ताव गरेको हो । मुगु जिल्लास्थित मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, यो जलविद्युत आयोजनाको इआइए अध्ययन हुँदा वन मन्त्रालयले निकुञ्जको प्रस्ताव गरेको थिएन् । माथिल्लो मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजना प्रस्ताव हुनु कर्णाली क्षेत्रको ऊर्जा विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण अवसर हो । एलिभेट इनर्जी प्रालिले प्रस्ताव गरेको यो आयोजनाबाट वार्षिक १६ हजार २९ गिगावाट घण्टा नवीकरणीय, प्रदूषणरहित विद्युत उत्पादन हुने दाबी गरिएको छ । स्थानीय रोजगारी, पूर्वाधार विस्तार, व्यापार–व्यवसायको अभिवृद्धि र जलसम्पदाको सदुपयोग जस्ता सकारात्मक पक्षले यो आयोजना कर्णालीको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिन्छ । तर, आयोजना विकास गर्दा सुरक्षा चुनौती भने थपिने देखिएको छ ।

यो आयोजना उत्तरी हिम श्रृंखला नजिक विकास हुनेछ । मुगु कर्णाली नदी मुगुको र तिब्बत क्षेत्रका हिम श्रृंखलाबाट उत्पति भएको एक मध्यमस्तरको नदी हो । जलवायुमा भैरहेको परिवर्तनसँगै यसको जलाधारमा रहेको हिम नदी तथा तालहरु पग्लने खतरा हुने गर्दछ । यसैगरी हिमाली क्षेत्रमा हिम पहिरोको जोखिम हुँदा आयोजना प्रभावित हुने जोखिम उत्तिकै छ । मुगु जलाधार भित्र साना ठुला गरी कुल दुई सय सात हिमतालहरू छन्, जसमध्ये यस आयोजना क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँच प्रमुख तालहरू पहिचान गरिएको छ । यी तालहरु भूकम्प, हिम पहिरो तथा हिम ताल बिस्फोटनबाट सिर्जित बाढीले आयोजनाको बाँध फुटाउने खतरा हुन सक्छ । यस आयोजनाको पावरहाउस मुगु कर्णाली नदीको बाँया किनारमा अवस्थित छ । जसलाई उक्त बाढीले क्षति पुर्‍याउने सम्भावना रहन्छ । यस्तो बाढीले आयोजनाको बाँध फुटाएको खण्डमा नदी किनारमा रहेका पुलु, छायल र लुम्सा लगायत अन्य तल्लो तटको बस्ति बगाउने र धन जनको क्षति हुने सम्भावना रहन्छ । यसर्थ, कर्णालीमा ऊर्जा विकास आवश्यक छ, तर त्यो हतार र अपुरो तयारीका आधारमा होइन ।

परिवर्तित संरक्षण नीतिअनुसार इआइए अद्यावधिक, हिमाली जोखिमको गहिरो अध्ययन, वैकल्पिक डिजाइनको पुनरावलोकन र स्थानीय समुदायसँग अर्थपूर्ण सहमतिको सुनिश्चित नगरी अगाडि बढ्नु विकासभन्दा विनाशको जोखिम हुन सक्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय आयोजनाको गुणस्तर हो । संवेदनशिल क्षेत्रमा विकास हुने आयोजनाका पूर्वाधारमा प्रविधि र उच्च गुणस्तरमा आधारित हुनु पर्दछ । पूर्वाधार विकास र संरक्षणलाई एक–अर्काको विरोधी होइन, पूरक बनाउने जिम्मेवारी राज्य, लगानीकर्ता र नियामक निकाय सबैको हो । कर्णालीमा विकास गर्ने भनिएका अन्य आयोजनामा पनि यो नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ । कर्णालीमा भेरी र कर्णाली नदी बेसिनमा १८ हजार मेगावाट उर्जा निकाल्न सकिने सम्भावना दुई दशकअघिका अध्ययनहरुले देखाइसकेका छन् । तर, लगानी अभावले सबै सम्भावना कागजमै सीमित बनेर बसेका छन् । यो कर्णालीका लागि बिडम्बनाको विषय हो । कर्णालीको जलमा राज्यले यथोचित लगानीको वातावरण तय गर्न सक्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा कर्णालीले ओगट्नेमा दुई मत छैन । यसतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।