रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका–९, मा निर्माणाधीन जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको भवन तीन वर्षदेखि अलपत्र छ । कर्णाली प्रदेशले सुरुमा दिएको अपुरो बजेट र त्यसयता भएको बेवास्ताका कारण भवन लथालिङ्ग बनेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बिनियोजन गरेका मध्य २२ लाख बजेटबाट जेष्ठ नागरिक भवनको छत ढलानसम्मको काम भएपनि तीन वर्ष यता बजेट नै नपरेको वडा अध्यक्ष शेरबहादुर खड्काले बताए ।

बजेट अभावले उक्त भवन जिर्ण बन्दै गएको छ । अलपत्र अवस्थाको उक्त भवनमा स्थानीयले दाउरा, स्याउला, पराल, मकैका डाँठ थन्काउने गरेका छन् । मुसीकोट नगरपालिका–१, को कैलदेउ हुँदै माथिल्लो छिङगाउँ जोड्ने सडक विवादित छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन नै नगरी प्राथमिकता बिना अघि बढाइएको यो सडक निर्माणमा स्थानीयकै अवरोध छ ।

गत वर्ष मुसीकोट नगरपालिका–१ र २ स्थित घट्टेखोला खालिगैरा सिंचाई आयोजनाको नहर भत्काएर सडक बनाउन सुरु भएपनि काम अधुरै छ । ३० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिंचाई हुने नहर हचुवाका भरमा भत्काइदा न त सडक बन्यो, न त सिंचाई आयोजना नै जोगियो । ठुलो क्षेत्रफलमा सिंचाई हुने प्रणाली भत्काएर अघि बढाइएको सडकको काम अहिले ठप्प छ । जसका कारण राज्यको ठुलो लगानी बालुवामा पानी सरह खेर गइरहेको छ ।

उल्लेखित योजना स्थानीयको आवश्यकताका आधारमा माग र प्राथमिकिकरण बिनै भनसुन र हचुवाको भरमा अघि बढाइदा राज्यको लाखौं बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेका प्रतिनिधिमुलक उदाहरण हुन् । रुकुम पश्चिममा यस्ता दर्जनौ योजनाहरु बजेट अभावकै कारण लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेका छन्, भने आयोजनामा भएको खर्चको विवरणसमेत पारदर्शी छैन ।

प्राथमिकता र समन्वय बिना आउने अपुरो बजेटका कारण योजनाहरु अलपत्र हुँदा गाउँमा विवाद बढेर लगानी खेर जाने अवस्था छ । खानेपानीसहित आधा दर्जन आयोजनाहरु बजेट अभावकै कारण लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको जनाइन । स्थानीय आवश्यकता एकातर्फ, बजेट अर्कोतर्फ हुँदा कतिपय योजना स्थानीयस्तरमा टाउको दुखाईको बिषय बनेका छन् ।

मुसीकोट नगरपालिका–१, मा निर्माणाधीन माथिल्लो छिङगाउँ जोड्ने सडकको अवस्थामा पनि उस्तै छ । एक वर्षअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने सडक अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । प्रदेश सरकारको योजना अनुरुप ४३ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको यो सडक २०८१ चैत मसान्तमा बनिसक्नुपर्ने थियो । तर स्थानीयको अवरोधका कारण सडक बन्न निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन बिनै सुरु भएको यो सडक पनि स्थानीयको मागका आधारमा अघि बढेको होइन । सडक निर्माणका क्रममा प्रयोग गरिएको डोजरले तल्लो भागमा रहेको गिलबाङ बस्ती नै जोखिममा परेपछि स्थानीयले निर्माण कार्य रोक्दै आएका छन् । यहाँका ३१ घरधुरीले जग्गा र घर जोखिममा रहेको भन्दै निर्माण कार्यमा निरन्तर अवरोध पुरयाउँदै आएका छन् ।

यही सडकका कारण घर, बाख्राखोर र जमिनमा क्षतिवापत प्रशासनबाट मुआब्जासमेत पाउन स्थानीयको गुनासो छ । रुकुम पश्चिममा मात्रै होइन कर्णालीका १० वटै जिल्लामा स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा नराखी अघि बढाइएका आयोजनाको हालत यस्तै छ । तामझामका साथ उद्घाटन गर्ने तर सम्पन्न गर्नतर्फ ध्यान नदिइदा राज्यको ठुला लगानी खेर गइरहेको छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्नलाई स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी अधिक्तम् कम क्षति हुने खालका आयोजना अघि बढाइनु पर्दछ । यसो हुन सके मात्रै नागरिकका अपेक्षा पुरा हुनेछन् ।