सुर्खेत, १५ जेठ ।
कर्णाली प्रदेशले हरेर कानून निर्माण गर्दा स्वार्थ समूहरु आफू अनुकुलको कानून निर्माण गराउन सरकार र संसदलाई दवाव दिने गरेका छन् । पछिल्लो पटक प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा ऐन निर्माणमा कर्मचारीले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारलाई दवावमा पारेर आफू अनुकुल कानून निर्माण गराउन उद्दत छन् ।

प्रदेशसभाबाट पारित हुने कानूनहरूमा खास समूह वा व्यक्तिको प्रभाव झल्किने, कर्मचारीले जनताका पक्षमा भन्दा पनि आ–आफ्ना निहित स्वार्थ मिलाउने गरी कानुन निर्माण गर्ने प्रवृत्ति झाङ्गिएको छ । यसको उदाहरण स्थानीय तहका कर्मचारीले थालेको आन्दोलन बनेको छ ।

माथिल्लो तहको कर्मचारीले तल्लो तहको कर्मचारीका लागि बनाइने कानून विवादमा पर्नुले कर्मचारीतन्त्र भित्र नै स्वार्थ समूहको हैकम चल्दा सरकार र सिङ्गो कानून निर्माण गर्ने थलो प्रदेशसभाप्रति नै प्रश्न उठ्ने अवस्था जबरजस्त स्थापित हुँदै गएको छ ।

यसको पुष्टि स्थानीय तहका कर्मचारीले आफ्ना लागि बनाइएको कानूनमा स्वार्थ समूह हावी भएको भन्दै दिइरहेको अभिव्यक्तिले गर्दछ । सरकारले एक महिने लामो आन्दोलन थालेका कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै ऐन संशोधनको प्रक्रिया थाल्दासमेत कर्मचारीहरु मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गरेर स्थानीय तहलाई बन्धक बनाइरहेका छन् ।

उनीहरु एक सातादेखि वीरेन्द्रनगर केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ मा विभेद गरिएको उनीहरुको दावी छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कर्मचारीले थालेको आन्दोलनको असर सेवा प्रवाहसँगै बजेट कार्यान्वयनमा परेको छ ।

एक महिना लामो आन्दोलन थालेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु सरकारले विधेयक संशोधन गर्न तयार भएपछि काममा फर्किएका थिए । तर सरकारले संशोधन गर्न लागेको विधेयकमा विभेदकारी व्यवस्था यथावत नै राख्न लागिएको दावी गर्दै कर्णालीका ७९ वटै पालिकाका झण्डै तीन सय बढी कर्मचारी काम छाडेर आन्दोलनमा लागेका छन ।

उनीहरुले दैनिक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशसभा अगाडि धर्ना दिदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले २८ असोज २०८१ मा जारी गरेको स्थानीय सेवा ऐनमा भएका दफा, उपदफाले वृति विकासमा प्रत्यक्ष असर गरेको भन्दै कर्मचारीले एक महिने लामो आन्दोलन थालेका थिए ।

आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारले १२ चैत २०८१ मा प्रदेशसभामा संशोधन विद्येयक दर्ता गरेको थियो । हिउँदे अधिवेशन मै विधेयक संशोधन हुनुपर्ने माग कर्मचारीहरुको थियो । तर प्रदेश सरकारले उक्त विधेयक संशोधन नगरी अधिवेशन नै अन्त्य गरेको आरोप कर्मचारीको छ ।

अहिले कर्मचारीहरुले यही विषयलाई आन्दोलनको मुख्य विषय बनाएका छन् । हिउँदे अधिवेशनमा संशोधन हुन नसकेको ऐन बर्खे अधिवेशनको सुरुवातमै अघि बढ््ने गरी पाएको मौखिक आश्वासन अनुसार आफुहरुसँग सरकारले छलफल नै नगरी संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।

२६ बैशाख २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभामा दर्ता भएको संशोधन विधेयक फिर्ता लिई पुनः २ जेठ २०८२ मा कुनै पनि सेवा समुहका कर्मचारीहरुका माग सम्बोधन नगरी विद्येयक दर्ता गरेको र ऐन संशोधन नगर्ने मनशायले प्रदेश सभाको बैठक ५ गते बाट एकैपटक १८ गते बस्ने गरी सारिनुलाई कर्मचारीहरुले स्वार्थ समूह हावी भएको बुझेका छन् ।

प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याउँदादेखि नै आफुहरुलाई बेवास्ता गरेको आरोप उनीहरुको छ । ‘जुन पक्षका लागि नीति–नियम बनाइने हो, त्यो पक्षसँग छलफल, बहस गर्ने तथा सुझाव प्रदेश सरकारले नलिएको अवस्था हो,’ स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक विक्रम शाही भन्छन्, ‘सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई थाहा नदिइ निर्माण गरेको विधेयक हामीलाई मान्य छैन ।’

यसरी सरकारले कहिले संशोधन गर्ने भनेर सभामा दर्ता गराउने त कहिले फिर्ता लिनुले सरकारकै केही व्यक्तिहरुको स्वार्थ बाझिएको आरोप शाहीले लगाए । कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ को संशोधन विधेयकमा आठ वटा बुँदा समेट्नुपर्ने दावीसहित आफ्ना माग पुरा नभएसम्म काम नफर्कने कर्मचारीहरुको अडान छ ।

‘हामी विभेदपूर्ण ऐनविरुद्ध संघर्ष गर्दैछौँ । माग सम्बोधन नभएसम्म काममा फर्कंदैनौँ । हाम्रो आन्दोलन सरकारले सहजै सुनुवाई गरेको छैन । आन्दोलनको स्वरुप अझै कडा बन्छ,’ शाहीले भने । समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारकातर्फबाट निर्णायक पहल हुनुको साटो मुख्यमन्त्री कार्र्यालयबाट अपूर्ण पत्रमार्फत आफुलाई काममा फर्कन दवाव दिइएको शाहीले बताए ।

आन्दोलनको औचित्य नभएको सरकारको दावी
स्थानीय सेवा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा कर्मचारीले थालेको आन्दोलनको कुनै औचित्य नभएको बताउछन् सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाह । शाहले कर्मचारीले यसपटक थालेको आन्दोलनको कुनै औचित्य नभएको दावी गरे । ‘लोकतन्त्र हो ।

आन्दोलन गर्न त पाइन्छ तर यो आन्दोलनको कुनै औचित्य छैन’ उनले भने, ‘संशोधित विधेयक जेठ २ गते नै सभामा दर्ता भइसकेको अवस्था छ । पहिला पनि दर्ता भएको विधेयक हामीले संशोधन गर्नकै लागि फिर्ता लियौँ । त्यसमा केही छुटेका विषय समावेश गर्नुका साथै निजामती ऐनसँग मिलान गर्नुपर्ने थियो । त्यो सरकारले गरेको छ । कर्मचारीहरु बिना अर्थ आन्दोलन गरिहरहेका छन् ।’

स्थानीय तहका कर्मचारीले विधेयकमा उठान गरेका विषयहरु हुबहु सम्बोधन गरेर प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयक संशोधन प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । ‘अहिले कर्मचारीहरुले आन्दोलन गरिरहनुपर्ने कारण छैन । बरु स्थानीय तहमा फर्किएर राम्रो सेवा दिदाँ सबै खुसी होलान् । उनीहरुको प्रदेश सरकारले पनि मुल्यांकन गर्ला । अब दर्ता भएको विधेयक पनि चाँडै पारित हुन्छ,’ शाहले भने ।

प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश सभामा दर्ता गर्ने प्रयोजनार्थ पेश भएको उक्त संशोधन विधेयक उपर प्रदेश सभामा छलफल हुँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासको विषयमा छलफल हुने उल्लेख गर्दै कर्मचारीहरुलाई प्रदेशसभामा प्रकृयामा रहेको संशोधन विधेयकमा सहयोग गरी आन्दोलन स्थगित गरी काममा फर्कन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्रमार्फत निर्देशन दिएको छ ।

आन्दोलनको स्वरुप बदल्न आग्रह
कर्मचारीको आन्दोलनले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा समस्या देखिन थालेपछि गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघले आन्दोलनको स्वरुप बदल्न आग्रह गरेको छ । कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ लाई कर्मचारीहरुको वृति विकाससँग सम्बन्धित विषयहरुलाई समावेश गरी ऐन संशोधन गर्न माग राख्दै अत्यावश्यक बाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी प्रदेश राजधानी केन्द्रित आन्दोलनप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघ कर्णाली प्रदेशले जनाएका छन् ।

आन्दोलनबाट चालु आर्थिक वर्षको वजेट कार्यानवयन तथा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा गम्भीर असर परेको जनाईको छ । जारी ऐनमा कर्मचारीहरुले आफ्नो वृति विकास, सरुवा बढुवा लगायतका विषयमा विभेदको अनुभुती गरेकाले प्रदेश सरकारले यसको तत्काल सुनुवाई गर्नुपर्ने गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघले जनाएका छन् ।

आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाई तत्काल कार्यक्षेत्र फर्काउने वातावरण बनाउन महासंघले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै आन्दोलनका अन्य विकल्प रहँदासम्म बन्द हड्तालसम्म नजान सबै कर्मचारीलाई अनुरोध गर्दै तत्काल सेवामा फर्किनसमेत अनुरोध गरिएको छ ।