सुर्खेत, १५ जेठ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकका निजी आवास निर्माण गर्न सात करोड अनुदान रकम निकासा गरेको छ । कर्णालीका ६ जिल्लाका मनसुजन्य विपद्बाट प्रभावित आठ सय ८२ नागरिकका निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना गर्न सम्बन्धित जिल्लाबाट माग भइ आएको रकम मध्ये सात करोड ९२ लाख ४० हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारले निकासा गरेको हो ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । ६ जिल्लाबाट माग भएको नौ करोड ८५ लाख मध्ये सम्बन्धित जिल्लामा मौज्दात रहेको एक करोड ९३ लाख ३४ हजार रकम घटाएर सात करोड रकम निकासा गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

रकम निकासा गरिएको जिल्लागत तथ्यांकमा जुम्लामा दुई करोड ३२ लाख ८५ हजार, कालिकोटका लागि दुई करोड ९४ लाख ५० हजार, रुकुम पश्चिमका लागि दुई करोड ४५ लाख १० हजार, जाजरकोटका लागि ६९ लाख ५० हजार, सल्यानका लागि ३६ लाख र मुगु जिल्लाका लागि २३ लाख रकम निकासा भएको छ ।

सरकारका प्रवक्त एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले मनसुनजन्य विपद् प्रभावित नीजि आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ र आगलागीजन्य विपद् प्रभावित नीजि आवास पुर्नर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७८ बमोजिम प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीको रकम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन लागिएको बताए ।

मन्त्री शाहका अनुसार जिल्लामा पठाउन लागिएको रकम विपद्बाट क्षति पुगेका निजी आवासको पुनर्निर्माण, प्रवलीकरण, पुनस्र्थापनातर्फ घडेरी खरिद र अस्थायी आवास निर्माणमा खर्च गरिने छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई बेस बनाएर सञ्चालनमा रहेका सबै गैरसरकारी संस्थालाई एकद्वारा प्रणालीमा ल्याउन नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गैरसरकारी संस्थाको अभिलेख र व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट प्राप्त परिमार्जनसहितको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

उच्च मूल्य कृषवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम वयवस्थापन कार्यालय स्थापन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । यस्तै, सोही कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सुर्खेत र कर्णाली करिडोर अन्तर्गत जुम्ला र भेरी करिडोर अन्तर्गत जाजरकोट जिल्लामा करिडोर कार्यालय स्थापना गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने तयारी रहेको सरकार प्रवक्ता शाहले बताए ।

अघि बढ्यो आम सञ्चार विधेयक
कर्णाली प्रदेश सरकारले बहुप्रतिक्षित आम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विधेयकलाई कानूनी रुप दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ लाई प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकार स्थापाना भएदेखि नै चर्चामा आएको आम सञ्चार विधेयक अन्ततः प्रदेशसभामा प्रवेश गर्न लागेको हो । प्रशासन तथा विधेयक समिति मन्त्रिपरिषद्कै एउटा समिति हो, जहाँ विधेयकका बारेमा आवश्यक छलफलपछि आएका राय सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेपछि विधेयक प्रदेशसभामा प्रवेश गर्दछ ।

कर्णालीका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका पालामा आम सञ्चार विधेयक अघि बढेको थियो । संविधान प्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्दै सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चारको विकास गरी सर्वसाधारणसम्म पहुँच पु¥याउन, आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आवद्ध जनशक्तिको व्यवसायिक क्षमताको अभिवृद्धिका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न विधेयक बनेको थियो ।

तर प्रदेश सरकार स्थापना भएको सात वर्षको अवधिमा यो मस्यौदामाथि सरकारले छलफल मात्रै गरिरहेको छ । तर विधेयक पास हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल भएपनि उक्त विधेयक निष्क्रिय भएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदामाथि सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारसँग सम्बद्ध संघसंस्थाहरूबीच छलफल पश्चात अघि बढाएपछि पुनः यसको चर्चा चुलिएको छ ।