काली बहादुर परियार

जुम्ला,१२ भदौ ।

शिक्षामा भएकाे विभेदकारी नीतिकाे अन्त्यकाे माग गर्दै जुम्लाका सम्पूर्ण नीजि विद्यालय आन्दाेलनमा उत्रेका छन् । शिक्षामा कायम विभेदकारी नीतिविरुद्ध बिहिवार निजी विद्यालय संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

सरकार समक्ष समान अधिकार र नीति संशोधनको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएको प्याप्सन जिल्ला अध्यक्ष टाशी दाेन्डुप लामा जानकारी दिए । उनका अनुसार माग सम्बोधन नभए कडा र निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संगठन प्याप्सन जुम्ला शाखाले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा जिल्लाभरका विद्यालयहरूले सहमति जनाएका छन् । आन्दोलनको क्रममा विद्यालयहरूले आज कक्षाकोठा बन्द गरेर नाराबाजी गरेका छन् ।

अध्यक्ष लामाले सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिंदै भने, “शिक्षामा विभेदकारी नीति तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ, अन्यथा हामी बाध्यतावश कठोर आन्दोलनमा जान्छौं । विद्यार्थी र शिक्षा हाम्रो प्राथमिकता हो, तर राज्यले अन्याय गर्दा हामी मौन बस्न नसक्ने भन्दै चेतावनी दिएका छन् ।

यस्तै सचिव अमरनाथ याेगीले हाल लागू भइरहेको नीतिहरूले निजी विद्यालयमाथि अन्यायपूर्ण भार थोपरेको आरोप लगाए । उनका अनुसार, एउटै मुलुकमा दुई किसिमका मापदण्डले शिक्षा क्षेत्रमा असमानता बढाउँदै लैजाने खतरा देखिएको बताए ।

आन्दोलनरत विद्यालयहरूले शिक्षामा राज्य र निजी क्षेत्रबीच बराबरीको व्यवहार गर्नुपर्ने, कर तथा शुल्क प्रणाली व्यवस्थित पार्नुपर्ने, र नीति निर्माणमा निजी विद्यालयहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

अब सरकार माग सम्बोधनतर्फ गम्भीर हुन्छ वा आन्दोलन अझ कठोर बन्छ भन्ने चासो जिल्लाभर छाएको छ । जुम्लाको शिक्षाक्षेत्र अहिले आन्दोलन र अनिश्चितता बीच उभिएको छ ।

आन्दोलनका प्रमुख मागहरुः

(१) कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चारानमा रहेका विद्यालयहरूचाई गैर-नाफामूलक बनाउँदै सगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने ।

(२) पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने ।

१३। विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, पाठ्‌यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, खाजा र अन्य सुविधा लगायतका प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।

(४) छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वक्षित वर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

(५) छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३०का, नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५% आरक्षण छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ से ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यावीते मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी उल्लेखित ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने ।