ओम शाही

सुर्खेत, १३ पुस ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा केन्द्र सरकारले एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजनासहित कर्णालीका १० जिल्लामा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गर्‍यो । यसका लागि सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई ९२ लाख रूपैयाँसम्मको बजेट व्यवस्थापन गर्ने जनाएको थियो ।

स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको डीपीआर बनाएपछि भौतिक संरचना निर्माण गर्नेगरी रकम व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको थियो । छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटी स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीप प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्ने भनिएका कर्णालीका औद्योगिक ग्राम योजना अलपत्र परेका छन् ।

सुर्खेत, कालिकोट र जाजरकोट गरी तीन जिल्लाका ६ ओटा स्थानीयतहले पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भनेर घोषणा गरेको लामो समय भइसक्दा पनि कुनै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा २० विगाहा क्षेत्रफलमा ग्राम निर्माण गर्ने भनेर औपचारिक कार्यक्रम गरी २०७७ कात्तिक २४ गते नै घोषणा गरिएको थियो । तर दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यहाँ जग्गा प्राप्तिको टुङ्गो सकेको छैन ।

पञ्चपुरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ र ८ मा पाँच सय रोपनी जग्गामा ग्राम स्थापना गर्ने भनेर २०७६ असोज ६ गते घोषणा भएको तीन वर्ष भयो । अहिलेसम्म जग्गा प्राप्तीमै अड्किएको छ । सुर्खेतकै चौकुने गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा दश विगाहा जमिनमा २०७७ कात्तिक २४ गते ग्राम स्थापनाको घोषणा भएको थियो, यहाँ पनि जग्गा प्राप्ति हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, सिम्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा ९५–१५–३–२ रोपनी क्षेत्रफलमा कित्ता नम्बर ३० र ५६ मा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भन्दै २०७७ माघ १५ गते घोषणा गरिएको थियो । यो घोषणा गरेको दुई वर्ष पुगे पनि प्रगति भने शून्य छ ।

कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका वडा नम्वर १० मा चालीस रोपनी क्षेत्रफल रहेको कित्ता नम्बर १० को जग्गामा २०७८ साल पुस तीस गते ग्राम स्थापना गर्ने भनेर घोषणा भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा १०८ नम्बर कित्ता रहेको ४८ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा ग्राम स्थापना गर्ने भनिएको थियो । हालसम्म यो घोषणा कागजमै सीमित छ ।

यी  ६ वटा ग्राममध्ये सिम्ता, शुभकालिका र शिवालयमा मात्रै जग्गा प्राप्ति भएको छ भने बाँकी सुर्खेतका भेरीगङ्गा, पञ्चपुरी र चौकुनेमा ग्रामका नाममा हालसम्म पनि जग्गा आइनसकेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म प्रदेशभरिका यी ६ वटै औद्योगिक ग्राममा प्रदेश सरकारबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन ।

मन्त्रालयको उद्योग शाखाका अनुसार संघीय सरकारबाट घोषणा भएका ग्रामलाई प्रदेश सरकारले पनि रकम विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले हरेक वर्ष गरिएको बजेट विनियोजन फ्रीज हुने वा अन्य शीर्षकमा रकमान्तर हुने गरेको छ । औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३०, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिघा जमिन हुनुपर्ने औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, ग्राम मानव बस्तीको दुई सय मिटरभन्दा पर हुनुपर्ने, उद्योग स्थापनाका लागि प्लट कुल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशत हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधि अनुसार औद्योगिक ग्रामभित्र प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रण व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय तथा स्नान गृह, पार्किङ, क्यान्टिन र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाउनु पर्नेछ । औद्योगिक ग्राम बनिसकेपछि स्थानीय तह वा निजी तथा साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

संघीय सरकारको उद्योग मन्त्रालयका अनुसार औद्योगिक ग्राम स्थापनाकै लागि हालसम्म एक अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बढी रकम संघीय कोषबाट खर्च भइसकेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहचिव जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्याविधि, २०७५’ र सोको संशोधन तथा खारेजी कार्यविधि, २०८१ बमोजिम औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि संघीय सरकारले अनुदान बापत उपलब्ध गराउने रकममा यस्तो खर्च भएको हो ।

औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ ले स्थानिय पालिकामा बन्ने औद्योगिक ग्रामको कुल लागतको ६० प्रतिशत वा चार करोड रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकम मन्त्रालयमार्फत संघीय सरकारले पालिकालाई प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तथापि, यसअघि औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्याविधि, २०७५ ले औद्योगिक ग्राम निर्माण लागतको ४० प्रतिशत वा तीन करोडमध्ये जुन कम हुन्छ, सो प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो ।

उक्त व्यवस्थाबमोजिम मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम स्थापनाको योजना लिएर आउने पालिकाहरूलाई पहिलो किस्ताबापत प्रतिपालिका ९२ लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराएको बस्नेतले बताए ।

‘औद्योगिक ग्राम निर्माणको प्रस्तावित अधिकांश पालिकाहरू पहिलो किस्ताबापतको रकम लगेका छन् । काम सुरु भइसकेका र प्रगति भइरहेका केही पालिकाहरूले दोस्रो, तेस्रो किस्ताको रकम समेत लगेको अवस्था छ । तर, सोचे जस्तो औद्योगिक ग्राम स्थापनाको योजनामा सफल हुन सकिएको छैन,’ सहसचिव बस्नेतले भने ।