ओम शाही

सुर्खेत, ११ भदौं ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवाको पहुँच विस्तार गरेको जनाएको छ । मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिमार्फत कर्णालीले मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपचारात्मक सेवालाई विस्तार गरेको दावी सरकारको छ ।

बुधबार मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति र कार्ययोजना २०७९/०८७ को मध्यकालिन समिक्षा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश अस्पतालका मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुशील समदर्शीले सीमित पूर्वाधार र जनशक्ति अभावका बिच मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको बताए ।

सिएमसी नेपालको प्राविधिक सहयोग र सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा रणनीति उपर समिक्षा गरिएको हो । कार्यक्रममा गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवा सबै वर्गका नागरिकमा पहुँच सुनिश्चितता गर्न प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिको तय गरको उनले बताए ।

यसको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई सहज, समान र निःशुल्क सेवा पुर्‍याउनु रहेको उनका भनाई छ । नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गर्दै मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि त्यसैअन्तर्गत राखेको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार ऐन २०७४, राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना २०७७ लगायतका कानुन र नीतिहरू यसका आधारस्तम्भ बनेको उनले बताए ।

यी कानुनी प्रावधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न बाध्य बनाएको छ । कर्णाली सरकारले यसैलाई मार्गदर्शन मानेर विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेको उनको भनाई थियो । उनले मानसिक स्वास्थ्य रणनीति कार्यान्वयनमा आएसँगै कर्णालीमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको संख्या बढेको बताए ।

हालसम्म ३३ अस्पताल र एक सय ८७ स्वास्थ्य संस्थाबाट मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक क्षेत्रमा काम भइरहेको समदर्शीले बताए । यीमध्ये धेरैजसोमा आवश्यक दरबन्दी तथा जनशक्ति पदपूर्ति गरिएको उनको दावी छ । यसले दुर्गम गाउँसम्म मानसिक स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने बाटो खुलेको उनले बताए ।

त्यस्तै, सेवा प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । हालसम्म दुई सय ७६ स्वास्थ्यकर्मीले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेष तालिम पाइसकेका छन् । साथै, ७७ स्वास्थ्यकर्मीले आधारभूत मनोसामाजिक सहयोगसम्बन्धी तालिम लिएका छन् । यसले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमै सामान्य मानसिक समस्या समाधान गर्ने वातावरण निर्माण गरिएको उनले बताए ।

‘मानसिक स्वास्थ्यलाई विद्यालयस्तरमै प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास पनि जारी छ । अहिलेसम्म एक सय ८४ विद्यालयमा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । विद्यार्थीलाई सचेत पार्न विविध सचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन गरिएको छ भने शिक्षकलाई समेत अभिमुखीकरण गरिएको छ । यसले बालबालिकाको प्रारम्भिक अवस्था देखिनै मानसिक स्वास्थ्यप्रति सचेतना बढाएको देखिन्छ,’ मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. समदर्शीले भने ।

उनका अनुसार प्रदेशले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी २८ भन्दा बढी सूचना तथा सञ्चार सामग्री विकास गरेको छ । पर्चा, पोस्टर, रेडियो जिङ्गल र भिडियोमार्फत समुदायलाई मानसिक स्वास्थ्यप्रति सचेत पार्ने काम भइरहेको छ, भने आत्महत्या रोकथाम अभियानलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए । यसका लागि कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् ।

कर्णाली जस्तो भौगोलिक कठिनाइ भएको क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवासमेत प्रभावकारी बनेको दावी गरिएको छ । हालसम्म दुई सय ७२ जनाले टेलिमेडिसिनमार्फत विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् । यसले दुर्गम बस्तीमा बस्ने नागरिकलाई ठूला शहर धाउनुपर्ने बाध्यता घटाएको जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले यस अवधिमा मानसिक स्वास्थ्यमा समुदायको सहभागितालाई मजबुत बनाउन ४९ वटा स्वावलम्बन समूह गठन गरेको छ । यी समूहले गाउँ–बस्तीमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना फैलाउने, समस्या देखिएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्‍याउने र आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्ने काम गरिरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका मानसिक स्वास्थ्य फोकल पर्सन खगेन्द्र गैरेले बताए ।

मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भिर बन्नुपर्नेमा जोड

प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई दीगो र निरन्तर प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ मानसिक स्वास्थ्य रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी । सबै वर्गलाई समान, सहज र निःशुल्क सेवा दिने, विद्यालयदेखि समुदायसम्म सचेतना कार्यक्रम विस्तार गर्ने र प्रविधिको प्रयोगलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । साथै, समुदायस्तरमै उपचारात्मक पद्धतीको योजना सरकारले अघि सारिरहेको उनले बताए ।

मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सरकार एक्लैले मात्र गर्न नसक्ने बताउदै उनले विकास साझेदार तथा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा उनले जोड दिए । प्रदेश सरकारले रणनीति बनाएर अघि बढेको भएपनि मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्न थुप्रै चुनौती झेल्नु परेको मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था सिएमसी नेपालका नीति, रणनीति तथा सुशासन प्रमुख हिमाल गैरेले बताए ।

उनले आकस्मिक वा विपद्जन्य अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्यका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्ने कार्य धेरैजसो स्थानीय तहले गर्न नसकेको बताए । त्यस्तै, नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली अझै कमजोर भएकाले सेवा गुणस्तरीय बनाउन कठिनाइ भइरहेको उनले बताए । जसका कारण पुनःस्थापना तथा पारिवारिक पुनर्मिलन कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाई छ ।

यस्तै, मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले मानसिक स्वास्थ्य मानवअधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले नजरअन्दाज गर्न नुहने बताए । पछिल्लो समय परिवारका सदस्यबाट हत्या जस्ता घटनाहरु बढेको उल्लेख गर्दै अधिकांश यस्ता घटना मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको उनले बताए । तर, यसको बारेमा अध्ययन हुन नसक्नु दुखद् भएको उनको भनाई थियो ।

उनले औषधीद्वारा दिइने उपचार मात्र नभई समुदायस्तरमा खोज र परामर्शको पाटोमा पनि सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए ।  त्यस्तै, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख करुणा भट्टराईले स्वास्थ रणनीतिको समीक्षा जरुरी रहेको बताइन । सरकारले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा धेरै नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर यसको अनुगमन र मूल्यांकनको पाटो कमजोर हुँदा उपलब्धी हासिल हुन नसकेको उनले बताइन ।

उनका अनुसार मानसिक स्वास्थ्य समस्या सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, दैलेख र सल्यान जिल्लामा बढी छ । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रका प्रमुख डाक्टर शक्ति सुवेदीले मानसिक स्वास्थ्यको पाटो जटिल रहेको उल्लेख गर्दै कर्णालीको मानसिक स्वास्थ्यलाई चुस्त बनाउन कुनै कसरत बाँकी नराखिएको दावी गरे ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य महाशाखाका आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर शंकर रिजालले मनको उपचारलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । कर्णालीमा शारीरिक समस्या र पुरातनवादी मान्यताका कारण मानसिक समस्या बढिरहेको उनले बताए । उनले उपचारमा औषधी दिने नभई आयुर्वेद पद्धतिमा जोड दिनेदेखि आशावादी जगाउने खालका कार्यक्रम समुदायस्तरमा लैजानु पर्ने बताए ।