साविक झुप्रा बृहत खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था हाल सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्था १२ माघ २०६६ मा जिल्ला जलस्रोत समिति सुर्खेतमा दर्ता भएको सार्वजनिक संस्था हो । जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ५, जलस्रोत नियमावली २०५० को नियम ५ र ६, खानेपानी नियमावली, २०५५ को नियम ३ र ४ मा भएको व्यवस्थाले संस्थाको मुल उपभोक्ता समिति र स्किम सिमिति प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गर्ने प्राब्धान गरेको छ ।

उक्त व्यवस्था बमोजिम १७ भदौ २०७२ मा कुलमणी देवकोटाको अध्यक्षतामा १७ भदौ २०७२ संस्थाको मुल उपभोक्ता समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिको चार वर्षे पदावधी १७ भदौ २०७६ मा समाप्त भएको झण्डै ६ वर्षसम्म पनि यही समितिले गैर कानूनीरुपमा काम गरिरहेको छ । जसका कारण खानेपानी जस्तो सार्वजनिक महत्वको संस्था भद्रगोल अवस्थामा छ ।

विद्यानमा भएको व्यवस्था विपरित जानु गैर कानूनकी कार्य हो । तर कानूनत म्याद समाप्त भइसकेको अवस्थामा समितिले आफूलाई सर्वेसर्वा ठानेर संस्थाको विधान बमोजिम साधारणसभामार्फत नयाँ समिति गठन गर्नुको साटो शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गरी संस्थालाई गुमराहमा राख्ने काम गर्दै आएको छ । अध्यक्ष देवकोटाले कानूनविपरित आफूलाई आधिकारिक अध्यक्ष बनाई संस्थामा चलाइरहेको गैर कानूनी राजविरुद्ध अदालतमै मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

संस्थाको विधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम साधारणसभाबाट मुल उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य पदमा नियुक्त नगरिएको भन्दै देवकोटाको अध्यक्षतामा गठित मुल उपभोक्ता समितिलाई गैरकानूनी र अवैध घोषणाको माग उच्च अदालत सुर्खेतमा पुगेको छ । विषेश तथा सार्वजनिक प्रकृतिको खानेपानी आपूर्ति गर्ने संस्थाको संवेदनशिलतालाई मध्यनजर गर्दै संस्थाको मुल उपभोक्ता समितिको पदावधि समाप्त भएको ६ वर्षसम्म पनि पुनः गठन नगरी अध्यक्ष देवकोटाको अध्यक्षतामा गठित समितिले नै गैरकानूनी र स्वच्छाचारी रुपमा संस्थाको काम कारवाही गरिनु कानून विपरित भएको अदालतमा दायर भएको रिटमा भनिएको छ ।

सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्था वीरेन्द्रनगर उपत्यकालाई आवश्यक पर्ने खानेपानी आपूर्तिका लागि गठन भएको सार्वजनिक संस्था हो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै नागरिकलाई सहज र गुणस्तरीय खानेपानीको पहँुच पु¥याउनु हो । सोही बमोजिम अध्यक्ष देवकोटाले आफ्नो कार्यकालमा खानेपानी आपूर्तिको प्रणाली सुधारमा ठुलो योगदान पु¥याएका छन् ।

तर अध्यक्ष देवकोटाले आफ्नो कार्यकाल सकिँदा पनि किन संस्थालाई निकास दिन खोजिरहेका छैनन् भन्ने विषय नै रहस्यमय छ । देवकोटालाई विधानले गरेको व्यवस्था जानकारी नभएको पनि होइन । तर उनी पदबाट बाहिरिने छाँटमा देखिँदैनन् । पछिल्लो समय संस्थाको व्यवस्थापनको पाटोसमेत भद्रगोल भएको जनाईन्छ । खानेपानीको हाहाकार भएको अवस्थामा पानी नै नगएका मिटरले अस्वभाविक मूल्य देखाएको भन्दै संस्थाको कार्यालयमा केही समयअघि उपभोक्ताले विरोधसमेत जनाएका थिए । अर्कोतर्फ पदाधिकारी र कर्मचारीका आफ्नै हठले आर्थिक कारोवारसमेत अस्तव्यस्त रहेको आरोपसमेत संस्थाले खेप्दै आएको छ ।

यसो हुनु आफैमा दुखद् पक्ष हो । संस्थाका हरेक कामकारवाही गर्ने नियामक निकायसमेत यसमा मौन देखिन्छन् । यसले खानेपानीमा विशुद्ध राजनीति घुसेको प्रमाणित हुन्छ । राजनीतिक पहुँचको आधारमा सार्वजनिक महत्वका संस्थालाई बन्धक बनाइनुलाई कुनै पनि हालतमा राम्रो मानिँदैन । यसर्थ, वर्तमान खानेपानी संस्थामा सिर्जना भएको भद्रगोल अवस्थालाई निकास दिन स्वयम कार्यकाल सकिएका अध्यक्ष देवकोटाले नै गर्नुपर्दछ । यसमा नियमनकारी निकायले हस्तक्षेप गरेरै भएपनि संस्थाको नयाँ कार्य समिति चयन गरी खानेपानी जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा राजनीति हुनबाट जोगाउनतर्फ बेलैमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।