सुर्खेत, ९ भदौ । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश स्थापना भएको आठ वर्षपछि जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन गर्न कानून बनाएको छ । संघीय सरकारले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धि कानून बनाउने अधिकार दिएको भएपनि कर्णालीले संघीयता कार्यान्वयनको १० वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत यो कानून बनाउन सकेको थिएन । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मान्त्रालयले कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा लगेको थियो । प्रदेशसभाबाट पास भएको विधेयक प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले प्रमाणीकरणसमेत गरिसकेका छन् । प्रदेशभित्र जीवनाशक विषादीको विक्रीवितरण, भण्डारण, ओसारपसार, व्यावसायिक प्रयोग लगायतका कार्यलाई नियमन गरी मानव तथा जीवजन्तुको स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्न कानून निर्माण गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए । उनका अनुसार जीवनाशक विषादी ऐन बनेसँगै बोटबिरुवा, कृषिजन्य पदार्थ र वन तथा वन पैदावार, जीव, पशुपन्छी, मानव स्वास्थ्य, भण्डारण, प्याकेजिङ्ग र निर्माण कार्यमा हानि पुर्‍याउने रोग, किरा, सुलसुले, निमाटोड, झारपात, मुसा लगायतबाट बचाउन प्रयोग गरिने प्राङ्गारिक, वनस्पति, जैविक तथा रासायनिक वस्तुहरु जथाभावी विक्रवितरण, भण्डारण, ओसारपसार तथा व्यवसायिक प्रयोगमा कडाई गरिने छ ।

‘ऐन बनेसँगै मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, पञ्जीकरण, बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्धित लगाइने छ,’ मन्त्री शाहले भने । विषादी कानून बनेसँगै यसको प्रयोग र विक्रिवितरणमा पनि अनिवार्य सूचिकृत र इजाजतपत्र लिनुपर्ने शाहले बताए । उनले संघीय ऐनले दिएको अधिकारको अधिनमा रहेर प्रदेशको आफ्‌नै विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धि कानून निर्माण गरिएको बताए । मन्त्री शाहका अनुसार विषादी व्यवस्थापन कानुनले अर्गानिक प्रदेशको अवधारणामा सघाउ पुर्‍याउने छ । कर्णालीमा पछिल्लो समय तरकारी, फलफूल तथा रैथाने बालीमा बढ्दो राशायनिक विषादीको प्रयोगका कारण मानव स्वास्थ्यमा पर्दै गएको गम्भीर असरलाई कम गर्नु ऐनको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्री शाहले बताए ।

अनिवार्य इजाजत लिनुपर्ने

पञ्जीकरण वा पुनः पञ्जीकरण गरिएका जीवनाशक विषादीको बिक्रीवितरण, भण्डारण, व्यावसायिक प्रयोग तथा जीवनाशक विषादी छर्कने व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले सरकारबाट अनिवार्य इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ । कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले जीवनाशक विषादी तथा त्यस्तो विषादीको सक्रिय तत्वसमेतको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार, प्याकिङ्ग वा पुनः प्याकिङ्ग गर्नुपूर्व सङ्घीय ऐन बमोजिम पञ्जीकरण गराउनु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यस्तै, पञ्जीकरण गरिएका बाहेकका जीवनाशक विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्रीवितरण, ओसारपसार, प्याकिङ्ग वा पुनः प्याकिङ्ग लगायतका काम गर्न र गराउन पाइने छैन । तर, मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी रासायनिक विषादी प्रयोग मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका स्थानमा रासायनिक विषादीको भण्डारण, बिक्रीवितरण र व्यावसायिक प्रयोगको लागि इजाजतपत्र दिइने छैन । यस्ता रासायनिक विषादी प्रयोग मुक्त क्षेत्रमा घरेलु तथा जैविक विषादीको उत्पादन, भण्डारण, बिक्रीवितरण र व्यावसायिक प्रयोगका लागि विशेष प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गर्नेछ ।

प्रदेशभित्र जीवनाशक विषादीको बिक्रीवितरण, भण्डारण, ओसारपसार, व्यावसायिक प्रयोग र विषादी छर्कने व्यवसायीलाई इजाजत पत्र दिने, नवीकरण गर्ने र सो कार्यको अनुगमन गर्ने, प्रचलित कानून बमोजिमको मापदण्ड पालना गर्न गराउन एवं विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्य गर्न गराउन प्रदेशमा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति रहनेछ । उक्त समितिको अध्यक्ष कृषि मन्त्रालयका सचिव रहने छन् भने अन्य कृषि, मानव तथा पशु स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहने छन् । जीवनाशक विषादी सम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी उक्त समिति र सम्बन्धित प्रयोगशालाको हुनेछ । यस्तै, जीवनाशक विषादीको प्रयोगबाट वातावरण तथा मानव, पशुपन्छी, जलचर, बिरुवा लगायतको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालय र मातहतका निकायले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन सक्ने मन्त्री शाहले बताए ।

विषादीमा लापरवाही गरे कारवाही

नयाँ बनेको कानून अनुसार विषादी प्रयोग तथा विक्रिवितरणमा लापवाही गर्नेलाई प्रदेश सरकारले संघीय ऐन बमोजिम दण्ड, जरिवाना दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । जीवनाशक विषादीको प्रयोग पश्चात प्याकेट, खोल, बट्टा आदि तोकिएको आचारसंहिता बमोजिम व्यवस्थापन नगर्ने कार्यमा संलग्न व्यवसायिक फर्म तथा व्यक्तिहरुलाई प्रदेश सरकारले तत्काल कारवाही गर्न सक्नेछ । यस्तै, सार्वजनिक स्थलमा जीवनाशक विषादी भण्डारण गरेमा, जीवनाशक विषादी भण्डारण कक्ष पक्की ढलान नगरेको, सूर्यको किरण प्रत्यक्ष नपर्ने, हावा खेल्ने र तालाबन्दी गर्न सकिने नभएमा, जीवनाशक विषादी, खाद्य पदार्थ, दाना, लुगाफाटा, औषधि लगायतका वस्तुहरुको भण्डारण एकै कक्षमा राखेमा समेत दण्ड सजाय हुनेछ । जीवनाशक विषादीको व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण वा बिक्रीवितरण तथा ओसारपसार गर्दा तोकिए बमोजिमका आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय नअपनाएमा पनि कारवाहीको भागिदार हुनुपर्ने छ ।

यस्तै, जीवनाशक विषादीको भण्डारण र बिक्री कक्षमा बस्दा वा पस्दा तोकिएको सुरक्षात्मक उपायहरु अबलम्बन नगरेमा, जीवनाशक विषादीको भण्डारण र बिक्री कक्षमा खाद्यपदार्थको भण्डारण र उपभोग गरेमा, जीवनाशक विषादीको खतराको स्तर र सविन्यासको आधारमा भिन्दाभिन्दै सुरक्षित तवरले भण्डारण नगरेमा, रासायनिक विषादी प्रयोग मुक्त क्षेत्रमा रासायनिक विषादीको बिक्रीवितरण, प्रचारप्रसार, प्रयोग तथा विसर्जन गरेको पाइए सरकारले तत्काल कानून बमोजिम कारवाही गर्न सक्नेछ  । प्रदेशभित्र जीवनाशक विषादीको बिक्रीवितरण, भण्डारण, व्यावसायिक प्रयोग र जीवनाशक विषादी छर्कने क्रममा कुनै दुर्घटना भएमा सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायले पीडितलाई तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।