सुर्खेत, १२ बैशाख ।
दक्षिण एसियाकै जलविद्युतको मेगा प्रोजेक्ट मानिएको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा झण्डै ११ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतको आयोजना विकास विभागले गरेको पछिल्लो अध्ययनले यस्तो सम्भावना देखाएको हो । हालसम्मका प्रतिवेदनलाई आधार मानेर गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार आयोजना निर्माण गर्न नौ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने मितिसम्म हरेक वर्ष झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । पछिल्लो अध्ययनले १६ हजार दुई सय ५८ मेगावाट क्षमतामा आयोजना विकास गर्न सकिने देखिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतको आयोजना विकास विभागले जनाएको छ ।

आयोजना अन्तर्गत मुख्य बाँधको पानी प्रयोग गरेर १० हजार आठ सय मेगावाट, पम्प स्टोरेजबाट पाँच हजार तीन सय ७४ मेगावाट र रिरेगुलेटिङ बाँधको प्रयोग गरेर ८४ मेगावाट गरी उक्त क्षमता बराबरको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखिएको विभागका प्रमुख नसिबमान प्रधानले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ६ घन्टा पिक आवरमा चलाउने हो भने पाँच हजार तीन सय ७४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने गरी पम्प स्टोरेजसमेत विकास गर्न आर्थिक रुपले सम्भव देखिएको छ । लगानी जुटाएर आयोजना विकास गर्न सकिए दक्षिण एसियाकै ठूलो र नवीकरणीय ऊर्जाको भण्डार हुने देखिएको उनले बताए । उनका अनुसार हाल आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) का लागि टेण्डर आह्वान भई प्रस्ताव मूल्याङ्कनको कार्य भइरहेको छ ।

६ दशक अघि निर्माणको चर्चा सुरु भएको दक्षिण एसियाकै ठूलो जलविद्युत् आयोजना कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजना अगाडि बढाउने निर्णयले अहिले फेरि सर्वत्र चर्चा पाएको छ । २३ कात्तिक २०८० मा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले परियोजना निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेपछि यसको चर्चा फेरि सुरु भएको थियो ।

केही दिनअघि मात्रै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई पाँच वटा देशको संयुक्त लगानीमा विकास गर्न प्रस्तावसमेत गरेका थिए । नेपाल, भारत, चीन, बंगलादेश र भुटानसमेतको लगानीमा उक्त आयोजना विकास गर्न सकिनेसहितको अवधारणा मन्त्री खड्काले अघि सारेका छन् ।

यद्यपि, यी देशहरुले हालसम्म आयोजना बारे खासै चासो दिएको अवस्था भने छैन । आयोजना निर्माण गर्न सर्वप्रथम भारतलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ । उतिबेला आयोजना निर्माण गर्दा नेपाल र भारतबीच भएको समझदारीमा नेपालकै स्वामित्वमा निर्माण गरी उत्पादित विद्युत र पानी भारतलाई विक्री गर्ने उल्लेख थियो ।

किन भने आयोजनाबाट उत्पादन हुने १० हजार मेगावाट विजुली र १६ अर्ब घनमिटर पानी उपयोग गर्ने क्षमता नेपालको थिएन । सुरुमा सकारात्मक रहेको भारत परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको समयमा यही पूर्वसहमतिबाट पछि हट्नु नै परियोजना नबन्नुको मुख्य कारण हो ।

सन् १९७७ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईको नेपाल भ्रमणका बेला परियोजनालाई विद्युत् मात्र नभई सिँचाइका रुपमा अघि बढाउँदै बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रुपमा विकास गर्ने सहमति भएको थियो । सन् १९७८ मा नेपाल र भारतबीच कार्यदल बनाएर अध्ययनले औंल्याएका प्रतिवेदनको मूल्याङ्कन तथा परियोजनाको बाँध निर्माणसम्बन्धी द्विपक्षीय छलफलबाट विद्युतको मूल्य र लगानीका बारेमा टुङ्गो लगाइएको थियो ।

उती बेला सन् १९६२ देखि १९८९ सम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदन भारत सरकारलाई बुझाइएको भए पनि हालसम्म त्यसको जवाफ नआउनुले भारत यो आयोजनालाई अगाडि बढाउन नदिने पक्षमा रहेको पुष्टि हुन्छ । भारत नेपालका प्रमुख जलासययुक्त परियोजनालाई आफू अनुकुल हुने गरी सञ्चालन गर्न चाहन्छ । तत्कालीन समयमा त्यो सम्भव नभएपछि १९८५ बाट भारतले कुरा फेरेपछि परियोजना त्यहीँ रोकिएको थियो ।

दुई सय २६ किलोमिटर लामो ताल बन्ने
अध्ययनअनुसार आयोजनाको जलाशयूक्त मुख्य बाँधको उचाई दुई सय ७० मिटर हुनेछ । बर्दिया र कैलाली जिल्लास्थित कर्णाली–चिसापानी पुलदेखि झण्डै तीन किलोमिटर उत्तरतर्फ मुख्य बाँध निर्माण गरिने छ । उक्त बाँधका कारण दुई सय २६ किलोमिटर लामो ताल बन्नेछ ।

जसमा कर्णाली नदीमा एक सय १३ किलोमिटर, भेरी नदीमा ७९, सेती नदीमा २२ र ठूलीगाडमा १२ किलोमिटर लामो ताल बन्नेछ । उक्त जलाशयबाट सुर्खेत, बर्दिया, कैलाली, अछाम र डोटी जिल्लाका नदी बेसिनका बस्ती प्रभावित हुनेछन् । जसबाट साढे ११ हजार हेक्टर जमिन र ५५ हजार बढी जनसंख्या प्रभावित हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

आयोजनाबाट बिजुलीसँगै खानेपानी र सिंचाई उपलब्धता बढ्ने देखिन्छ । आयोजनाबाट नेपालतर्फ एक लाख ९१ हजार हेक्टर र भारततर्फ तीन लाख २० हजार हेक्टरसम्म सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने सम्भावना छ । एक हजार दई सय मिटर लामो सुरुङमार्फत मुख्य बाँधमा खसालिने पानीबाट १० हजार आठ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

यस्तै, पम्प स्टोरेजबाट पाँच हजार तीन सय ७४ र रिरेगुलेटिङ बाँधबाट ८४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने जनाइएको छ । वार्षिक उर्जा उत्पादनका हिसाबले मुख्य बाँधबाट २० हजार आठ सय ४२ गिगावाटप्रति घण्टा, पम्पस्टोरेज विद्युत्गृहबाट ११ हजार सात सय ६९ गिगाावटप्रति घण्टा र रिरेगुलेटिङ ड्यामबाट सञ्चालन हुने विद्युत गृहबाट ६ सय २१ गिगावाटप्रति घण्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ ।

एकै पटक ६ आयोजनाको अध्ययन हुँदै
विद्युत विकास विभागले एक साथ ६ वटा जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातवरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआईए) को प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जसमा कर्णालीका मात्रै चार जलविद्युत आयोजना छन् ।

विभागले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार हुम्लाको ७३ दशमलव आठ मेगावाटको अपर लोती कर्णाली, बझाङको ४३ दशमलव पाँच मेगावटको घाटगंगा जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि ठेक्का प्रक्रिया थालेको हो ।

त्यस्तै, विभागले अछाम र दैलेखको एक सय १३ मेगावटको अपर कर्णाली बि, बैतडीको एक सय १४ मेगावाटको सुर्णयगाड स्टोरेज प्रोजेक्ट, जाजरकोटको एक सय ७६ मेगावाटको चेरा १ स्टोरेज प्रोजेक्ट र जाजरकोटको दुई सय ५६ मेगावाटको भेरी २ पीआरओआर प्रोजेक्टको अध्ययनका लागि ठेक्का लागाएको हो । यी सबै आयोजनाको अध्ययन गर्न कुल ३५ करोड बढीको ठेक्का लागेर प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

जसमा अपर लोती कर्णाली, अपर कर्णाली बि, सुर्णयगाड स्टोरेज प्रोजेक्ट, चेरा १ स्टोरेज प्रोजेक्ट र भेरी २ पीआरओआर प्रोजेक्टको ठेक्का टेक्नोक्वारी कन्सल्ट र बिम कन्सलटेन्टको संयुक्त उपक्रम टेक्नोक्वारी बिम जेभीले पाएको छ । यस्तै, घाटगंगाको ठेक्का ईआरएमसी, एचसीई, टिएसी जेभीले पाएको छन् । विभागका अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन र ईआईए गर्न दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने जनाइएको छ ।