यति बेला देशैभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द छन् । २३ दिनदेखि शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर शैक्षिक हडतालमा उत्रिएका शिक्षकका कारण कर्णालीका ३१ हजार ३ सय १९ सँगै देशभरका पाँच लाख विद्यार्थी निराश बनेका छन् । आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थी निराश बनेका छन्, अभिभावक अन्यौलमा परेका छन् ।

शिक्षा जस्तो शान्ति क्षेत्रलाई आन्दोलनका नाममा बन्धकमा राखेर शिक्षकहरुले लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमा माथी खेल्ने प्रयास गरेका छन् । शिक्षकले आफ्नो सुरक्षाका लागि थालेको आन्दोलन गलत छ भन्न खोजिएको होइन । तर, आन्दोलनका नाममा सिङ्गो विद्यालयलाई अस्तव्यस्त बनाएर शिक्षकहरुले आफ्नो पेशागत कर्तव्यसँगै जिम्मेवारी बिर्सेका छन् । शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको दिगो विकासको मेरुदण्ड हो । शिक्षित नागरिकले मात्र सुशासन, समृद्धि र सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेर अघि बढ्न सक्छन् ।

यति महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने शिक्षकहरू समाजका मूर्धन्य स्तम्भ हुन्, जसले भविष्य निर्माण गर्छन् । तर, दुःखको कुरा, पछिल्ला दिनहरूमा शिक्षकहरू आफ्ना पेशागत हकहितका माग राख्दै आन्दोलनरत छन् । त्यसले विद्यालयहरूको शैक्षिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । शिक्षकको अधिकार सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ । उनीहरूले काम अनुसारको सम्मान, तलब, सुविधा र सुरक्षाको अपेक्षा गर्नु जायज हो । राज्यले शिक्षकप्रति गरिरहेको बेवास्ता वा नीति स्पष्ट नहुनुका कारणले उनीहरू आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो ।

तर, आन्दोलनको शैली र प्रभावले विद्यालय र विद्यार्थीको भविष्यमाथी पर्न सक्ने गम्भीर प्रभावका बारेमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । किनभने आन्दोलनका कारण विद्यालयहरू बन्द हुनु, पढाई अवरुद्ध हुनु वा परीक्षा स्थगित हुनु भनेको विद्यार्थीहरूलाई दण्डित गर्नु जस्तै हो । जसको दोष उनीहरूमा छैन । हाम्रो शिक्षा प्रणाली अझै समुन्नत र पहुँचयुक्त भइसकेको छैन । ग्रामीण भेगका धेरै विद्यार्थीहरू अझै पनि शिक्षामा पहुँचका लागि संघर्षरत छन् । यस्तो अवस्थामा विद्यालयहरू बन्द गर्नु भनेको उनीहरूको भविष्यमा तगारो हाल्नु हो । त्यहाँ न त विकल्पको व्यवस्था छ, न त पूरक माध्यमको । शिक्षकहरूको आन्दोलन उनीहरूको अधिकारका लागि हो भने, के विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार ?

अर्कोतर्फ सरकार पनि यस विषयमा गम्भीर देखिएको छैन । वार्ता, छलफल र समाधानको बाटो खोज्नुको सट्टा समस्या लम्ब्याउने प्रवृत्तिले स्थिति थप बिगारिरहेको छ । शिक्षकको असन्तुष्टिलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा ढिलासुस्ती गर्नु असह्य छ । शिक्षकहरूले विद्यार्थीको भविष्यप्रति आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी सम्झनुपर्छ । आन्दोलन जनतामैत्री ढंगले अगाडि बढाइनुपर्छ, जसले शिक्षण कार्यमा बाधा नपु¥याओस् । सरकारले शिक्षकसँग गम्भीर संवाद गर्नुपर्छ । उनीहरुको मागका यथार्थ पक्षहरूमाथि छिटो निर्णय लिनुपर्छ ।

शिक्षा र शिक्षकको सम्मान एकैसाथ अघि बढ्ने हो भने मात्र समृद्ध राष्ट्रको सपना सम्भव हुन्छ । शिक्षक आन्दोलन हुनु अनुचित होइन । तर, त्यो आन्दोलन विद्यार्थीको भविष्यसँग नखेलिने गरी जिम्मेवार ढंगले गरिनुपर्छ । शिक्षालाई राजनीति वा आन्दोलनको बलिमा चढाउनु कदापी स्वीकार्य हुँदैन । यसतर्फ शिक्षकसँगै सरकारको बेलैमा ध्यान जाओस् ।