ओम शाही

सुर्खेत, ९ मंसिर ।

सुकर्णाली प्रदेश सरकारले खेलकुद विकास परिषद्लाई पूर्णता दिने प्रक्रिया थालेको छ । लामो समयदेखि रिक्त कर्णाली खेलकुद विकास परिषद्लाई पूर्णता दिन प्रदेश सरकारले प्रक्रिया थालेको हो । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले झण्डै एक वर्ष पुग्नै लाग्दा सदस्य सचिव नियूक्तिको प्रक्रिया थालेको हो ।

६ पुस २०७७ मा नियुक्त भएका परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल र सदस्य–सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालको चार वर्षे पदावधि ६ पुस २०८१ मा समाप्त भएपछि परिषद् पदाधिकारीविहीन छ । नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच भागवण्डाको लडाइँले झण्डै एक वर्ष पुग्नै लाग्दा परिषद्का प्रशासनिक कामहरू ठप्प छन् ।

रिक्त परिषद्कै कारण निर्माणाधीन प्रदेश रंगशालाको काम एक प्रतिशतमा रोकिएको छ, भने निर्माण व्यवसायीले नौ करोड रुपैयाँ भुक्तानीसमेत पाएको छैन । मंगलबार प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य–सचिवको सिफारिसका लागि दरखास्त आह्वान आह्वान गरेको छ ।

मन्त्रालयले खेल क्षेत्रमा योग्यता राख्ने व्यक्तिमार्फत योग्यताको सूचि मागेको छ । ‘कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ को दफा १२ को उपदफा १ बमोजिम गठित सिफारिस समितिले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिव छनौट गरी सिफारिस गर्नुपर्ने भएकोले देहायको योग्यता र अनुभव पुगेका इच्छुक व्यक्तिबाट यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र (२०८२ मंसिर २३ गतेसम्म) सामाजिक विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद महाशाखामा कार्यालय समयभित्र संलग्न ढाँचामा दरखास्त पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ मन्त्रालयद्वारा जरी सूचनामा भनिएको छ ।

परिषद्को सदस्य सचिवको योग्यता र अनुभव ‘कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव पदमा नियुक्तिका लागि कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ तथा कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ बमोजिम योग्यता र अनुभव हाँसिल गरेको हुनु पर्नेछ’ भनिएको छ ।

सूचना अनुसार सदस्य सचिवका लागि नेपाली नागरिक, कर्णाली प्रदेशको स्थायी वासिन्दा भएको, पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको, (यदि वैदेशिक शिक्षण संस्थाबाट अध्ययन गरेको भएमा समकक्षताको प्रमाण पत्र समेत) खेलकुदका क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष अनुभव प्राप्त भएको, प्रचलित कानूनले अयोग्य नभएका व्यक्तिलाई खुला परिस्पर्धामा सहभागी हुन अनुरोध गरिएको छ ।

एक वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म प्रदेश सरकाले सदस्य सचिव नियुक्ति नगर्दा खेलकुदका समपूर्ण गतिविधि अन्यौलमा पर्दै आएका छन् । आर्थिक अधिकार सम्पन्न सदस्य सचिव नियुक्ति रोकिएपछि उत्पन्न प्रशासनिक अल्झन समाधान गर्न प्रदेश सरकारले १८ जेठ २०८२ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखाका उपसचिव (दशौँ) तहमा कार्यरत जवाहरलाल हमाललाई नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हमाललाई सदस्य सचिव बनाउने गरी भएको उक्त निर्णय उच्च अदालत सुर्खेतले बदर गरिदिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्थाविपरीत पदाधिकारी नियुक्त गरेको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको मागसहित २६ जेठ २०८२ मा दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले निर्णय बदरको फैसला सुनाएको थियो । अदालको यो फैसलासँगै प्रदेश सरकार थप दवाबमा परेको थियो ।

यस अघि सामाजिक मन्त्रालयले सदस्य सचिवमा एमाले–कांग्रेसबीच भागवण्डा नमिलेपछि कानुन मिच्ने प्रयास गरेको थियो । प्रदेश कानुनको मातहतबाट स्थापना भएको खेलकुद परिषद्लाई एमाले–कांग्रेसले आफ्‌नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउन खोजेका थिए । तर, पछिल्लो समय नागरिक तहबाट बिरोध भएपछि प्रदेश सरकार पछि हटेको हो । राजनीतिक नियुक्तिका विषयलाई भागवण्डा बनाइँदा कर्णालीको सिङ्गो खेल क्षेत्र गुमराहमा पर्दै आएको छ ।