सुर्खेत, १० बैशाख ।
कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै चर्चामा आएको विषय हो, विषादीमुक्त प्रदेश । २०७५ मा तत्कालिन प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशका लागि रासायनिक विषादीमुक्त बनाउने योजना अघि सारेको थियो । उक्त योजना अन्तर्गत कर्णाली भित्रने नाकामा तरकारी तथा फलफुलमा राखिएको विषादी परिक्षण गर्ने प्रयोगशालादेखि सबै जिल्लामा प्रयोगमा रोक लगाउने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।

तर कर्णालीलाई विषादीमुक्त बनाउन प्रयास थालिएको लामो समयसम्म पनि जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणले उपभोग गर्नै नमिल्ने तरकारीहरु निर्वाध उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्न छाडेको छैन । जसले अर्गानिक प्रदेशको नारालाई नै चुनौती दिएको छ । सोमबार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गर्ने नियमित बजार अनुगमनका क्रममा प्रदेश राजधानीमा तरकारीको आपूर्ति हुने मुख्य क्षेत्रमै अत्याधिक विषादी हालिएको तरकारी फेला परेको छ ।

सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाबाट आयात गरिएको काउली जातको तरकारीमा घातक विष फेला परेको हो । कृषि प्राविधिकहरुका अनुसार तरकारी तथा फलफुलमा विषादीको मात्रा ३५ प्रतिशतभन्दा माथि भए मानव स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले घातक मानिन्छ । तर वीरेन्द्रनगरस्थित बुलबुले कृषि थोक बजारमा सल्यानबाट आयात गरिएको आठ सय ७० क्वीन्टल काउलीमा ९९ दशमलव ३४ प्रतिशत ओर्गानो फसफेट नामक विषादी फेला परेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उप–प्रमुखसमेत रहेका विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला सञ्चालक समितिका अध्यक्ष निकलकण्ठ खनालले बताए ।

परिक्षणका क्रममा खान नमिल्ने गरी विषादी प्रयोग गरिएको पाइएपछि तुरुन्तै नष्ट गरिएको उनले बताए । मानव स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले घातक मानिने विष प्रयोग भएका तरकारी उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्न नदिन दैनिकरुपमा तरकारी तथा फलफुलको नमुना परिक्षण गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै उपप्रमुख खनालले रासायनिक विषादीको प्रयोग न्यूनिकरणमा सरकारको प्रयासले मात्रै नहुने बताए । यसमा उत्पादन गर्ने किसान र उपभोग गर्ने उपभोक्ता पनि सचेत रहनुपर्ने उनको भनाई छ । उपप्रमुख खनालले वीरेन्द्रनगर क्षेत्रमा तरकारी तथा फलफुलमा प्रयोग हुने विषादी परिक्षणमा कडाई गरिएको बताए ।

गत वर्षको कार्तिकमा स्थापना भएको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालामा हालसम्म एक हजार दुई सय ३५ तरकारी तथा फलफुलको नमुना परिक्षण गरिएको छ । जसमा १५ तरकारीको नमुनामा विषादीको मात्रा बढी देखिएको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला एकाई सुर्खेतका प्राविधिक धनसिंह धामी बताउँछन् । १५ मध्ये सात नमुना क्वारेन्टाइनमा राखेर पुनः प्रयोग गर्न लाएक बनाइएको छ भने आठ नमुना नष्ट गरिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार प्रयोगशालामा परिक्षण गएिका तरकारीको नमुना मध्ये २९ प्रतिशतमा विषादीको मात्रा ३५ देखि ४५ प्रतिशत पाइएको छ । जुन केही पर्खेर वा पुनः परीक्षण गरेर मात्रै उपभोग गर्न सकिने धामीले बताए । कर्णालीको ठुलो तरकारी आयात र निर्यात हुने बुलबुले तरकारी बजारबमा कोहलपुर, चितवन, जुम्ला, सुर्खेत र सल्यानबाट उत्पादन भएका विषादीयूक्त तरकारी तथा फलफूल भित्रने गरेका छन् । प्राविधिक धामीका अनुसार आलु, हिउँदे सिमी, काँक्रा, फर्सी, हरियो धनियाँ, काउलीलगायतका तरकारीमा बढी विषादी प्रयोग हुने गरेको छ । भारतभन्दा नेपालमै उत्पादन हुने तरकारी तथा फलफूलमा उभोग गर्न नमिल्ने गरी विषादी मिसाउने गरिएको उनले बताए ।

बुलबुले कृषि थोक बजारमा दैनिक झण्डै ५० टन बढी हरियो तरकारी भित्रिने गरेको छ । प्राविधिक धामीले ३५ प्रतिशतभन्दा माथि विषादीको मात्रा मिसिएका कृषि उपजहरु खान योग्य नुहने बताउँछन । ३५ देखि ४५ प्रतिशत विषादी मिसाइएका तरकारी तथा फलफुललाई चारदेखि पाँच दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राखि पुनः परिक्षण गराएर मात्रै विक्रिवितरणमा अनुमती दिइने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार ४५ प्रतिशतभन्दा माथि विषादीको मात्रा भएका तरकारी तथा फलफुललाई नष्ट गर्ने गरिएको छ ।

अलपत्र विषादी परीक्षण प्रयोगशाला
कर्णाली प्रदेशमा भित्रिने तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको मात्रा परीक्षण गर्न स्थापना गरिएका दुई प्रयोगशाला प्रयोगविहिन बनेका छन् । कर्णाली भित्रने मुख्य नाका सुर्खेतको हर्रे र सल्यानको कपुरकोटमा स्थापना गरिएका विषादी परिक्षण प्रयोगशाला प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापन नगर्दा प्रयोगविहिन बनेका हुन् ।

६ वर्षअघि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सल्यान र सुर्खेतमा दुई करोड बढी खर्चेर तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा प्रविधिसहितका विषादी परीक्षण प्रयोगशालाका भवन निर्माण गरेको थियो । तर कर्मचारी र प्रयोगशालाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद गर्न पर्याप्त बजेट नभएपछि भवन अलपत्र परेका छन् । एकीकृत कृषि प्रयोशालाका प्रमुख चित्रबहादुर रोकायले उपकरण खरिद गर्न आवश्यक बजेट र जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रारम्भ हुन नसकेको बताए ।

मन्त्रालयसँग पटक–पटक आवश्यक बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेको भएपनि समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार दुई प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न ६५ लाख बजेट आवश्यक छ । तर प्रदेश सरकारले यी प्रयोगशालाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २९ लाख मात्रै बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । साथै प्रयोगशाला सञ्चालनका लािग सल्यानमा ६ र सुर्खेतमा ६ गरी १२ जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने जनाइएको छ ।