४३९ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना सञ्चय कोषको नेतृत्वमा बन्ने कर्मचारी सञ्चय कोषको नेतृत्वमा अघि बढेको ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनामा लगानी स्वीकृत भएको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले परियोजनाको अनुमानित लागत ९३ अर्ब ४० करोड ७६ लाख ३६ हजारबराबरको लगानी स्वीकृति गरेको हो ।

सञ्चय कोषको सहायक कम्पनी बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले यो परियोजना बनाउँदै छ । बोर्डले लगानी स्वीकृत गरी परियोजना विकास सम्झौताका लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

अछाम र सुर्खेतमा बन्ने यो परियोजना सञ्चय कोषमा योगदान गर्ने कर्मचारीहरूको मुख्य सेयर हिस्सामा बन्दै छ । ७०ः३० प्रतिशतको ऋण स्वपुँजी अनुपातमा लगानी जुटाइँदै छ । स्वपुँजीतर्फ कोषका सञ्चयकर्ताको ४० प्रतिशत सेयर हिस्सा हुनेछ । त्यसैगरी, कोषको १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको १० प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ । बाँकी २५ प्रतिशत भने सर्वसाधारणबाट संकलन गरिनेछ । ऋण भने सञ्चय कोषसहित वाणिज्य बैंकलगायतका निकायबाट उठाउने तयारी छ ।

कम्पनीले गत १५ असारमा विद्युत् विकास विभागबाट ३५ वर्षका लागि उत्पादन अनुमतिपत्र पाइसकेको छ । हाल परियोजनामा निर्माणपूर्वको तयारीको काम भइरहेको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षसम्म परियोजना निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्न सकिने बताए ।

काम सुरु भएको पाँच वर्षमा परियोजना सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ । ‘पहुँचमार्गको ट्र्याक खुलिसकेको छ । अहिले कर्णाली नदीमा बन्ने पुलको डिजाइन गर्ने र सडक विस्तार गर्न विज्ञ टोलीले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् विकास विभागको विज्ञ टोली गएर जग्गाप्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणसम्बन्धी अध्ययन गरिसकेको छ । त्यसको रिपोर्ट ऊर्जा मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिस र भूमि मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि मुआब्जा वितरण सुरु हुन्छ ।’

त्यस्तै, अबको दुई महिनामा विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने उनले बताए । ‘पिपिएको मस्यौता करिब तयार भइसकेको छ । अबको डेढ दुई महिनामा पिपिए हुन्छ । पिपिए भएपछि लगानी व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुन्छ । लगानी जुटाउन स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका निकायसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो आवमा पिपिए, वित्तीय व्यवस्थापन गर्नेलगायतका काम सम्पन्न हुन्छ । आगामी आवमा निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्छौँ ।’

अछामको ढकारी गाउँपालिका– ६ स्थित कर्णाली नदीमा मुख्य विद्युत्गृह रहने आयोजनाको डाइभर्सन टनेल सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका– ६ तथा बाँधस्थल दुवै गाउँपालिकाको सीमामा पर्छ । अहिलेसम्म तीन मिटर ब्यास, ७० मिटर लम्बाइका दुई तथा एक सय र दुई सय मिटर लम्बाइका एक–एकवटा अडिट टनेल बनिसकेका छन्‌ । परियोजनामा १७२.७५ मिटर लम्बाइ र ९० मिटर उचाइका बाँध बनाउनुपर्नेछ । विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार बाँधमा ६–६ वटा गेट राखिनेछन्‌ ।

त्यसका लागि कर्णाली नदीलाई ९.८ मिटर ब्यास, पाँच सय ८४ मिटर तथा सात सय २७ मिटर लम्बाइका दुईवटा डाइभर्सन टनेलबाट अर्कोतर्फ मोडिनेछ । बाँधको पानीलाई विद्युत् उत्पादनगृहसम्म आठ मिटर ब्यासका तीनवटा सुरुङबाट लगिनेछ । उक्त सुरुङको लम्बाइ दुई हजार १५ मिटर हाराहारी रहनेछ । बाँधदेखि २.०१५ किमिमुनि भूमिगत पावरहाउस पनि रहनेछ । त्यस्तै, पावरहाउसमा ७१.६८ मेगावाटका ६ वटा टर्बाइन तयार गरिनेछ ।

अछामको ढकारी गाउँपालिका– ६, तुर्माखाद गाउँपालिका– ३, ४ र ५ तथा सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका– ७ र चौकुने गाउँपालिका– ६ आयोजनाका प्रभावित क्षेत्र हुन्‌ । यो परियोजनाबाट वार्षिक २३०५.०५ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुनेछ । दैनिक ६ घण्टा पिकिङ क्षमता भएको यस परियोजनाले हिउँदको विद्युत् आपूर्तिमा थप सहयोग पुग्नेछ ।

यस्तै, बैठकले ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरी अनुमतिपत्र जारी गर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ । अहिले कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवाली रहेका छन्‌ ।

त्यसैगरी, बैठकले ९०० मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको डाइरेक्ट एग्रिमेन्टको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउने निर्णय गरेको छ । ८०० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यो परियोजना भारतको एनएचपिसीले बनाउँदै छ ।

त्यसैगरी, बैठकले अटो सर्भिस इको–इन्डस्ट्रियल पार्क परियोजनाको विकास तथा सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने लाइसेन्स प्रदान गर्न सिइओलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ । हङकङ ब्लेजपिक ग्लोबल ग्रुप लिमिटेडले आह्वान नगरिएको प्रस्तावको रूपमा यो परियोजना बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । जसको अनुमानित लागत भने १६ अर्ब रहेको छ ।

बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को संशोधनको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्ने निर्णय निर्णय पनि गरेको छ ।

फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अन्योलमा छ । नेपालको सरकारी कम्पनी विद्युत् उत्पादन कम्पनीले बनाउन लागेको ४८० मेगावाट क्षमताको यस आयोजनामा भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एनएचपिसी इन्डिया लिमिटेडसँगको सम्झौतापछि अदालतमा मुद्दा परेका कारण आयोजना निर्माण अन्योलमा परेको हो । अदालतबाट मुद्दा खारेज भएको भए पनि निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनी सम्पर्कमा रहेको छैन । कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णराज सुयलले निर्माण कम्पनी आफ्नो कुनै सम्पर्कमा नरहेको बताए । सम्पर्कमा नहुनु भनेको काम बन्द छ भन्ने नै भएको उनले जनाए ।

‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणमा रहेका बेला एनएचपिसी इन्डिया लिमिटेडसँग ५१ प्रतिशत सेयर दिने गरेर सम्झौता भए पनि कालीकोटका यसोदा बराललगायतका युवाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि आयोजनाको निर्माण रोकिएको थियो ।

फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–१ मा निर्माण हुन लागेको ४८० मेगावाट परियोजना हो । यसअघि आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा ५२० मिटरको परीक्षण सुरुङ खनेको थियो । त्यो काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका बेला भारतीय कम्पनीलाई ५१ प्रतिशत सेयर दिने सम्झौतापछि मुद्दा परेका कारण रोकिएको थियो । उक्त आयोजना निर्माणका लागि सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ को सिस्नेगडामा १८० मिटर अग्लो बाँध बनाएर १२ किलोमिटरको सुरुङबाट भौतेगडामा बन्ने विद्युत्गृहमा खसाल्ने योजना छ ।

करिब ९२ अर्ब रुपियाँ लागतको यो परियोजना निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षमा सक्ने लक्ष्य थियो । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको यो परियोजनाबाट वर्षमा दुई हजार ४५५ गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन हुने बताइएको थियो ।  काम नै बन्द भएपछि स्थानीय चिन्तित भएका छन् । स्थानीय मथुरा जैसीले भारतीय कम्पनीले सेयर लिएको विषयमा छलफल हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसैलाई विषय बनाएर काम रोक्नु नबनाउने योजना हुन सक्ने बताए ।

परियोजनाले डुबानमा पर्ने क्षेत्रको मुआब्जा वितरण पनि गरिसकेको छ । भारतीय कम्पनीले योसँगै अरुण–४ पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र एनएचपिसीले पाइसकेको छ भने नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारत सरकार अन्तर्गतको सतलज विद्युत् निगमले अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहितको संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर बनाउने सहमति गरेको थियो ।

सो कम्पनीले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको अनुमति पनि पाएको छ । सबै आयोजना हातमा लिने र काम छिटो नगर्ने गरेकाले फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त आयोजना पनि अलपत्र पर्ने खतरा बढिरहेको छ ।