सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको जलचर संरक्षण विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । प्राप्त विधेयक अनुसार प्रदेशभित्रका नदी, ताल तलैया, जलचर तथा जलीय वनस्पतिको संरक्षण, र नदी, ताल तलैया, जलचर तथा जलीय वनस्पतिको दिगो उपयोग र जलचरमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनको व्यवस्थापन तथा अभिबृद्धि गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको भन्दै विधेयक तर्जुमा गरी प्रदेश सभामा दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो ।
यस्तै विधेयकमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा कसुर गर्नेलाई सम्बन्धित कार्यपालिकाले सात लाख रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले तयरा पारेको विधेयकको ड्राफ्टमा कुनै पनि व्यक्तिले नदी वा ताल तलैयामा जथाभावी रुपमा माछा मार्न नपाईने व्यवस्था उक्त विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा बाँध निर्माण वा सञ्चालन गर्ने निकायले कर्णाली, भेरी, सानी भेरी, ठूली भेरी, मुगु कर्णाली, हुम्ला कर्णाली तथा तिला कर्णाली नदीको प्रवाहको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत तथा कर्णाली, भेरी, सानी भेरी, ठूली भेरी, मुगु कर्णाली तथा हुम्ला कर्णाली तथा तिला कर्णाली नदीका सहायक खोला वा गाडको प्रवाहको कम्तिमा पन्ध्र प्रतिशत न्यूनतम वातावरणीय बहाव कायम नगरेमा बढीमा नौ लाख सम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
यदि यस्तो कसुर गर्नेलाई पशुपन्छी विकास निर्देशनालयको निर्देशकबाट पहिलो पटक एक लाख, दोस्रो पटक तीन लाख, तेस्रो पटक नौ लाख र चौथो पटक समेत सो कसुर गरेमा उद्योगको अनुमति पत्र वा कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न प्रदेश र संघीय सरकारसँग पहल हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै व्यक्तिले कुनै नदी वा ताल तलैयामा रहेको कुनै जलचरलाई समात्ने तथा मार्ने अभिप्रायले त्यस्तो नदी वा ताल तलैयामा वा त्यसको आसपासमा कुनै किसिमको विद्युतीय शक्ति, तरङ्ग वा धार (करेन्ट), विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक विषालु पदार्थको प्रयोग गरेमा कसुर गर्नेलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट पहिलो पटक भए दश हजार रुपैयाँदेखि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, दोस्रो पटक सोही कसुर गरेमा पच्चिस हजार रुपैयाँ र तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक सोही कसुर गरेमा प्रत्येक पटकका लागि पैतिस हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना हुनेछ ।’
कर्णाली, भेरी, सानी भेरी, ठूली भेरी, मुगु कर्णाली, हुम्ला कर्णाली तथा तिला कर्णाली नदीमा माछा वा जलचर समात्ने अभिप्रायले जालको आँखा (घर) को आकार (साइज) मन्त्रालय वा स्थानीय तहले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको आकार (साइज) भन्दा सानो आकार र सोभन्दा ठूलो आँखाको आकार (साइज) भन्दा ठूलो प्वालको जाल, माहाजाल, करेन्ट जाल जस्ता जाल प्रयोग गरेमा, जलचर समात्न वा मार्नका लागि जालको आँखा (घर) को साइज मन्त्रालय वा स्थानीय तहले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको आकार (साइज) भन्दा सानो आकार र सोभन्दा ठूलो आँखाको आकार (साइज) भएको जाल, महाजाल, करेन्ट जाल, पैठारी वा खरिद बिक्री गरेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट चार हजार रुपैयाँदेखि सात हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, दोस्रो पटक सोही कसुर गरेमा आठ हजार रुपैयाँदेखि बाह्र हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र सोही कसुर तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकका लागि पन्ध्र हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
जलचर वा माछा संकलन गर्न, पक्रन वा मार्न वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि डोजर, एस्काभेटर वा भ्याकुलोडर जस्ता मेसिनको प्रयोग गरी नदीको धार परिवर्तन गरेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट पहिलो पटक भए दश हजार रुपैयाँ जरिबाना, दोस्रो पटक सोही कसुर गरेमा वीस हजार रुपैयाँदेखि पचिस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र सोही कसुर तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकका लागि तिस हजार रुपैयाँ जरिबाना हुनेछ ।
कसैले पनि प्रदेश भित्रका नदीमा ओद (ओत) समातेमा, पक्रिएमा वा मारेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट पहिलो पटक भए पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना, दोस्रो पटक सोही कसुर गरेमा एक लाख रुपैयाँ जरिबाना र सोही कसुर तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकको लागि दुई लाख रुपैयाँ जरिबाना हुनेछ ।
अधिकार प्राप्त व्यक्ति बाहेक अरू कसैले पनि जलचरको संरक्षणको लागि नदी वा ताल तलैयामा रहेको मत्स्य आवागमन मार्ग, बाँध तथा अन्य कुनै किसिमको संरचनाको ढोका थुनेमा वा भत्काएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट पचास हजार रुपैंयादेखि तिन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
त्यस्तै, तोकिएका जातिका जलचरलाई कुनै पनि व्यक्तिले समातेमा, मारेमा, चोट पुयाएमा वा क्षति पु¥याएमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट पहिलो पटक भए दुई हजारदेखि चार हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, दोस्रो पटक सोही कसुर गरेमा पाँच हजार रुपैयाँदेखि सात हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र सोही कसुर तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकका लागि दश हजार रुपैयाँदेखि पन्ध हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
भ¥याङ निर्माण नगरेमा वा जलचर ह्याचरी वा जलचर नर्सरीको व्यवस्था नगरेमा नेपाल सरकारसँग अनुमति लिई बाँध निर्माण गरेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसँग अनुमति प्राप्त गरी र कर्णाली प्रदेश सरकारबाट अनुमति प्राप्त गरी बाँध निर्माण गरेको भए मन्त्रालयले सो बाँध निर्माण गर्ने निकायलाई मत्स्य भयाङ निर्माण गर्न वा ह्याचरी वा जलचर नर्सरीको निर्माण गरी सञ्चालन गर्न गराउन पत्राचार गर्नेछ ।
कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले फोहोरमैला वा दूषित पानी रसाएर (लिचेट) वा ढल नदी वा तालमा चुहावट वा उत्सर्जन गरी वा नदी, खोला वा पोखरीमा धातु, सिसा वा प्लाष्टिकजन्य बस्तु वा बिषादी फाली नदी वा ताल प्रदूषित गरेमा व्यक्ति विशेषको हकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पहिलो पटक पाँच सय रुपैयाँ, दोस्रो पटक एक हजार रुपैयाँ, तेस्रो पटक एक हजार पाँच सय रुपैयाँ र सोही कसुर चौथो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकको लागि दुई हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना हुनेछ र सो कसुर कुनै उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी, कलकारखाना वा अन्य संघसंस्थाले गरेको भए पहिलो पटक दुई हजार रुपैयाँ, दोस्रो पटक तीन हजार रुपैयाँ, तेस्रो पटक पाँच हजार रुपैयाँ र सोही कसुर चौथो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकको लागि दश हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गर्नेछ ।
ताल तलैयामा पालेको स्थानीय जातको वा अन्य मुलुकबाट आयातित जलचर नदी वा सार्वजनिक ताल तलैयामा छाडेमा वा निष्कासन गरेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पहिलो पटक पाँच हजार रुपैयाँ, दोस्रो पटक दश हजार रुपैयाँ, तेस्रो पटक बीस हजार रुपैयाँ र सोही कसुर चौथो वा सोेभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकका लागि पच्चीस हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गर्नेछ ।
कार्यपालिकाले तोकेको संरक्षित जलचर तथा जलीय वनस्पतिलाई समातेमा, मारेमा, चोट पुर्याएमा वा क्षति पु¥याएमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पहिलो पटक तीन हजार रुपैयाँ, दोस्रो पटक छ हजार रुपैयाँ, तेस्रो पटक नौ हजार रुपैयाँ र सोही कसुर चौथो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकका लागि पन्ध्र हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गर्नेछ । वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तर्जुमा नगरेमा, सो योजना कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नगराएमा वा स्वीकृत योजनाको कार्यान्वयन नगरेमा यस ऐन अन्तर्गत कार्यपालिका, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निर्देशकले तोकेको जरिवानाबाट प्राप्त रकम मध्ये सुराकी वा अभियुक्त पक्राउ गर्न सहयोग गर्नेलाई प्रदान गरेको रकम काटी वाँकी रकमकोसाठी प्रतिशत स्थानीय तहले सम्बन्धित समूहको खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
यसका अलावा विधेयकमा पुरस्कार पनि दिने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन विपरीत कसुर हुन लागेको सुराक दिने वा अभियुक्त पक्राउ गर्न सहयोग गर्नेलाई कसुरदारलाई हुने जरिबानाको पच्चिस प्रतिशत पुरस्कार स्वरुप प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री एवंम् सरकारका प्रवक्ता विनोद कुमार शाहले विधेयकका लागि तीन वटा मन्त्रालयमा राय प्राप्तका लागि लेखि पठाएको बताए । ‘उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट राय आइसकेको छ । अब आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट राय आउन वाँकी छ ।’ मन्त्री शाहले भने, ‘त्यहाँबाट राय आइसकेपछि क्याविनेटबाट विधेयक पारित गरेर कर्णाली प्रदेश सभामा दर्ता गराउँछौं ।’