कालिकोट ,६ मंसिर ।

फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पछिल्लो समय पूर्णरूपमा अन्योलमा परेको छ। नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ४८० मेगावाट क्षमताको यस आयोजना भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एनएचपिसी इन्डिया लिमिटेडसँग सम्झौता भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मामला दर्ता हुँदा काम रोकिएको हो। अदालतले मुद्दा खारेज गरिसके पनि निर्माण जिम्मा पाएको कम्पनी हालसम्म सम्पर्कमा नआएपछि आयोजना पुनः अनिश्चित बनेको छ।

कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णराज सुयलका अनुसार निर्माण कम्पनी पूर्ण रूपमा सम्पर्कविहीन छ। “सम्पर्कमै नरहनु भनेको काम स्थगित भएको प्रमाण हो,” उहाँले बताउनुभयो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा एनएचपिसीसँग ५१ प्रतिशत सेयर दिनेगरी सम्झौता भएपछि कालीकोटका युवाहरू, विशेषगरी यसोदा बराललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिट खारेज भएपछि निर्माण कार्य पुनः सुचारु हुने अपेक्षा गरिए पनि कम्पनी निष्क्रिय रहँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन।

कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–१ मा निर्माण हुन लागेको यो आयोजनाले पहिल्यै ५२० मिटर परीक्षण सुरुङको काम अन्तिम चरणसम्म पुर्‍याइसकेको थियो। तर भारतीय कम्पनीलाई सेयर दिने विवादपछि बाँकी काम रोकिएको हो। परियोजनाअनुसार सिस्नेगडामा १८० मिटर अग्लो बाँध बनाइने र १२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत भौतेगडास्थित विद्युत्गृहमा पानी खसालिने योजना छ।

करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना पाँच वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (EIA) तयार भइसकेको आयोजनाबाट वार्षिक २,४५५ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना रहेको थियो। काम अनिश्चित बन्दा स्थानीयवासी चिन्तित छन्। स्थानीय मथुरा जैसीले भारतीय कम्पनीसँगको सेयर विवाद स्वाभाविक भए पनि त्यसैलाई आधार बनाएर काम स्थायी रूपमा रोक्नु योजनाबद्ध ढिलाइको संकेत हुन सक्ने टिप्पणी गर्नुभयो।

परियोजनाले डुबान क्षेत्रमा पर्ने भू–सम्पत्तिको मुआब्जा वितरण समेत सकाइसकेको छ। तर भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले अरुण–४, पश्चिम सेती, सेती नदी–६ जस्ता ठूला परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिइसकेको र नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो निर्माण भइरहेको अवस्थामा फुकोट कर्णाली पनि दीर्घकालीन रूपमा अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको स्थानीयको धारणा छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार भारतीय कम्पनीहरूले धेरै परियोजना एकैपटक हातमा लिएर काम ढिलो गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिएकाले फुकोट कर्णाली आयोजनामा पनि यस्तै अवस्था दोहोरिन सक्ने खतरा थपिएको छ।