सुर्खेत, ४ जेठ ।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधारण अघि सा¥यो । उती बेला सरकारले सडक पूर्वाधार विकासको आधारशीला निर्माण गर्ने, सिँचाइ सुविधामार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, जलविद्युत, विमानस्थल निर्माण, खानेपानी व्यवस्था, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण देखिएका १७ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कुल संख्या २७ पुगेको छ । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सरकारद्वारा पहिचान गरिएका अत्यन्त महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन विकासका परियोजनाहरू हुन्, जसले राष्ट्रिय हित, आर्थिक समृद्धि, पूर्वाधारको विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा टेवा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसरी पहिचान भएका परियोजनाका लागि अग्रिम स्रोत सुनिश्चितता मात्रै होइन कार्यान्वयन गर्ने छुट्टै आयोजना कार्यालयसमेत स्थापना भएका छन् । तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा भई अघि बढेको झण्डै १२ वर्षको अविधिसम्म पनि अधिकांश ठुला आयोजनाहरुको प्रगति निराशाजनक रहेको पाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन तथा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त भई अघि बढेका गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको देखाएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधारणा नआउनु अघि निर्माण कार्य प्रारम्भ भएका आयोजनाको प्रगति झन भद्रगोल अवस्थामा छ । आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० को दफा १३ बमोजिम राष्ट्रिय गौरवका नयाँ आयोजनाहरूमा लागत अनुमान कम्तीमा ५० अर्ब हुनुपर्ने र दफा १६ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार यस्ता आयोजनाको निर्माण अवधि १० वर्ष व्यतीत भइसक्दा समेत समपन्न भएका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा सरकारले नेपालको मध्यपहाडलाई पूर्वको पाँचथर जिल्लाको चियोभञ्ज्याङस्थित ठौरबठेबाट सुरु भई पश्चिमको बैतडी जिल्लाको झुलाघाट जोड्न पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको अवधारण अघि बढाइएको थियो । उक्त राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने कुल १८ सय ७९ किलोमिटर सडक निर्माणको कार्य १६ वर्षसम्म पनि पुरा हुन सकेको छैन ।

निर्माण कार्य प्रारम्भ भएयता विभिन्न बहानामा निर्माण कार्यको मिति थपेको थपै हुँदा पछिल्लो संशोधित कार्यतालिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सडकले हालसम्म ७७ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ बाट सुरु भएको पूर्व पश्चिम रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनाले कति प्रगति हासिल गरयो एकिन तथ्यांक नरहेको महालेखाले जनाएको छ ।

पूर्वाधार विकासमा पछि परेको कर्णाली प्रदेशलाई दक्षिणको भारत र उत्तरको चीनसँग जोड्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको आयोजना हो, कर्णाली कोरिडोर । कालिकोट (खुलालु–हिल्सा–सिमिकोट–सलिसल्ला) बाट सुरु हुने यो सडकले निर्माण थालिएको एक दशक बित्दासमेत पूर्णता पाएको छैन । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० बाट सुरु भई आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ सम्म सम्पन्न भइसक्नु पर्ने आयोजनाले हालसम्म २२ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । यो सडकले पूर्णता पाएको खण्डमा कर्णाली त्रिदेशीय सडक सञ्जालसँग जोडिने छ । यसले कर्णालीलाई विकासको मुलधारमा आउन निकै सघाउ पुग्ने पूर्वाधारको रुपमा हेरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ बाट सुरु भई आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्म सम्पन्न भइ सक्नु पर्ने कोशी कोरिडोर (खाँदबारीदेखि किमाथांका) आयोजनाले हालसम्म ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ बाट सुरु भएको कालीगण्डकी कोरिडोर (गैडाकोट कोरला सडक खण्ड) २०८३/०८४ मा सम्पन्नु हुनुपर्ने आयोजनाले हालसम्म ७१ दशमलव ३६ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । त्यस्तै, तराईलाई पूर्व–पश्चिम जोड्ने हुलाकी राजमार्गको दुरदशा पनि उस्तै छ ।

आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ बाट सुरु भएको आयोजना हो, हुलाकी लोकमार्ग । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजनाको प्रगति जम्मा ६६ दशमलव ९१ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा सुरु भएको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना गत आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर आयोजनालाई पूर्णता दिने मिति समाप्त भएको एक वर्ष बित्दा कुल भौतिक प्रगति ७४ दशमलव ७२ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा अवस्थित यस आयोजनाको मूल उद्देश्य रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ प्रणालीको १४ हजार तीन सय हेक्टर, नयाँ शाखा नहर विस्तार (लम्की विस्तार) को ६ हजार हेक्टर र सिंचित क्षेत्र विस्तार अन्तर्गत पथरैयादेखि कान्द्रा नदिसम्मको थप १८ हजार हेक्टर गरि जम्मा ३८ हजार तीन सय हेक्टर खेति योग्य जमिनमा वर्षै भरि सिंचाइ सुबिधा उपलब्ध गराउनु हो ।

आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ बाट सुरु भएको बहुप्रतिक्षित आयोजना सिक्टा सिँचाई आयोजनाले पनि गति लिन सकेको छैन । झण्डै २० वर्षअघि कार्यान्वयनमा आएको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको लक्ष्य बाँके जिल्लाको ४२ हजार सात सय ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुरयाउने छ । निर्माण कार्य सुरु भएदेखि हालसम्म १९ अर्ब बढी रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति भने ४१ दशमलव ७९ प्रतिशत छ ।

दुई दशक अघि सुरु भएको आयोजनाले पूर्णता नपाउदा सरकारी लक्ष्यले सार्थकता त पाएको छैन नै, वर्षेनी अर्बौको बजेट राप्ती नदीको बालुवामा बगिरहेको छ । ३५ वर्षअघि कार्यान्वयनमा आएको अर्को महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना हो, बबई सिँचाइ आयोजना । आर्थिक वर्ष २०४५/०४६ मा सुरु भएको आयोजनाले हालसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छ ।

बर्दिया जिल्लाको करिव ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यका साथ अघि सारिएको आयोजनाले हालसम्म ७२ दशमलव २२ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ । विगतदेखि नै राष्ट्रिय प्राथमिकता पाउदै आएको यो आयोजनाले कहिले पूर्णता पाउने हो, एकिन भन्न सकिने अवस्था छैन । निर्माण कार्य प्रारम्भ भएयता विभिन्न समयमा म्याद थप भई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यादेश आयोजनालाई छ ।

आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ बाट सुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको हालत पनि उस्तै छ । आर्थिक वर्ष २०८७/०८८ सम्म निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा २२ दशमलव १८ प्रतिशत छ । यस आयोजनाले सुदुरपश्चिम प्रदेशका कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लाको ३५ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ महाकाली नदीबाट पानी ल्याउने योजना १८ वर्षसम्म गतिविहिन छ ।

कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त भई अघि बढेको परियोजना हो, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना (भेरी करिडोर सिँचाई बाहेक) । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ बाट सुरु भएको यो परियोजनाको सुरुङको बे्रक थु्रपछिका कामले तिव्रता पाउन सकेका छैनन् । नेपालमा पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रविधिको प्रयोग गरी निर्धारित समय अघि नै सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु भई चर्चा कमाएको आयोजना त्यसयता भने सुस्त गतिमा छ ।

पटक–पटक म्याद थप भई निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सम्म पुरयाइएको आयोजनाले हालसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । यो आयोजना नेपालका ठूला सिँचाइ परियोजनामध्ये एक हो, जसले भेरी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसालेर बाँके र बर्दिया जिल्लाको झण्डै ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइसँगै ४६ मेगावाट बिजुली निकाल्ने लक्ष्य राखेको छ ।

भेरी–बबई कै प्रविधि प्रयोग गरी अघि बढाइएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यी आयोजनाको गति पनि सुस्त छ । नयाँ प्रविधमार्फत सुरुङको ब्रेक थ्रु भएपनि बाँकी काम भेरी–बबईकै गतिमा अघि बढेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा अघि बढेको आयोजनाको सम्पन्न हुने मिति आर्थिक वर्ष २०८५÷०८६ हो । यस आयोजनाले हालसम्म ३४ दशमलव चार प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ ।

त्यस्तै, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना सन् २०२५ बाट सुरु भई सन् २०३० सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भएपनि हालसम्म निर्माण कार्य प्रारम्भ हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई अघि बढाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाले कति भौतिक प्रगति गरयो एकिन छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७१/०७१ बाट अघि बढेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कामले पनि पूर्णता पाएको छैन । झण्डै दश वर्ष अघि निर्माण कार्य थालिएको कामको एकिन प्रगति सार्वजनिक भएको छैन । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा अघि बढेको लुम्बिनी विकास कोषको कामले समेत गति लिएको छैन । पटक–पटक म्याद थप भई आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको कोषको कामले ८८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरुपमा निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको विमानस्थलको कार्य आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो । तर हालसम्म आयोजनाले ९९ सय दशमलव ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ बाट अघि बढेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम हालसम्म पनि अघि बढेको छैन ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०५५/०५६ बाट अघि बढेको काठमाण्डौं उपत्यकाको खानेपानी संकट टार्ने महत्वपूर्ण योजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । संशोधित कार्यतालिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मेलम्चीको पहिलो चरणको कामले ९९ र दोस्रो चरणको कामले आठ दशमलव ६७ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आयोगबाट प्राप्त विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भएका तीन आयोजनासमेत २७ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संशोधित मध्यमकालीन बजेट अनुमान २२ खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड ६१ लाख छ । जसमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म शतप्रतिशत वित्तीय प्रगति भएका गौतमबुद्ध विमानस्थल र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना बाहेकमा चार खर्ब ८७ अर्ब ३२ करोड ५६ लाख खर्च भएको देखिन्छ ।

नयाँ थपिएका बाहेक २४ आयोजनामध्ये सम्पन्न भएका आयोजना तीन, समष्टिगत भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि हासिल गर्ने आयोजनाहरू तीन, ५० देखि ८० प्रतिशत हासिल गर्ने आयोजना सात र ५० प्रतिशतभन्दा न्यून प्रगति हाँसिल गर्ने आयोजना ११ छन् । महालेखाले महत्वाकांक्षी योजना ल्याउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने सरकारी परिपाटीका कारण ठुलो लगानीका आयोजनाहरुको निर्माण कार्य सुस्त हुनुका साथै वर्षेनी लागतसमेत बढ्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको जनाएको छ ।

रूपान्तरणकारी आयोजनाको हालत पनि उस्तै
सरकारले पन्ध्रौं योजनाले लिएका राष्ट्रिय तथा विषय/क्षेत्रगत लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल हुने गरी आर्थिक क्षेत्रका पाँच, सामाजिक क्षेत्रका चार, पूर्वाधार क्षेत्रका सात र लोकतन्त्र र सुशासन क्षेत्रका एकसमेत गरी १७ आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजना घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

यी १७ आयोजनामध्ये राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन कार्यक्रमअन्तर्गतको भेरी कोरिडोर–४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना खण्ड र प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म कुनै भौतिक प्रगति प्राप्त गरेका छैनन् ।

यस मध्ये पाँच आयोजना बाहेक सबै आयोजनाको प्रगति ५५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । यो वर्ष निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने समृद्धिका लागि वन, जग्गा, प्रशासन सुदृढीकरण, स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा विस्तार, सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एंव तालिम कार्यक्रम र राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमसहित ६ आयोजना सम्पन्न हुन नसकी म्याद थप भएको देखिन्छ ।

रूपान्तरणकारी आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको मध्यावधि समीक्षा नहुँदा हालसम्मको वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको अवस्था खुल्ने विवरणसमेत तयार नभएको महालेखाले जनाएको छ । आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८० को दफा १२ बमोजिम रूपान्तरणकारी आयोजनाको लागत अनुमान कम्तीमा १० अर्ब हुनुपर्ने र दफा १६ मा रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू ६ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि त्यसो हुन सकेको छैन ।