सुर्खेत, २ जेष्ठ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बिहिबार महालेखापरीक्षक कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक रामप्रकाश महतोले कणाली प्रदेशको सातौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी समक्ष पेश गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २९४(३) र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९(४) बमोजिम महालेखापरीक्षकले प्रदेश प्रमुख समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम कर्णाली प्रदेशका निकाय तथा कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कोष तथा वक्यौतासमेत लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रदेश प्रमुख जोशीलाई महालेखाले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

महालेखाले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशका सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्मको बेरुजु तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजारमध्ये २९ करोड ६८ लाख ४४ हजार सम्परीक्षणबाट लगत कट्टा हुँदा ९६ लाख ९२ हजार बेरुजु थप तीन अर्ब ६६ करोड ११ लाख दुई हजार पुगेको थियो ।

गत वर्ष कर्णाली सरकारको आन्तरिक आम्दानीलाई भट्ने गरी बेरुजु थप भएको छ । गत वर्ष प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्वको लक्ष्य ५८ करोड हाराहारीमा थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा तीन अर्ब ६६ करोड ११ लाख दुई हजार कुल बेरुजु रहदा गत वर्ष ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार थप भई कुल बेरुजु चार अर्ब १२ करोड पाँच लाख ८४ हजार पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउछ ।

गत वर्ष कर्णालीका एक सय ४० कार्यालयको ३७ अर्व ५८ करोड ६६ लाख ९९ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यसमा प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ एक सय २८ कार्यालयको ३० अर्ब पाँच करोड ४० लाख ३४ हजार, समिति र अन्य संस्थातर्फ १२ संस्थाको सात अर्ब ५३ करोड २६ लाख ६५ हजार बेरुजु छ ।

प्रदेश सरकारी कार्यालय र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु चार अर्व १२ करोड पाँच लाख ८४ हजार रहदा सो मध्येः प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको तीन अर्ब ५० करोड ३८ लाख ३८ हजार र समिति र अन्य संस्थाको ६१ करोड ७० लाख ४६ हजार बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

६ करोड पुग्यो असुली शिर्षकको बेरुजु
कर्णालीमा असुली गर्नुपर्ने शिर्षकको बेरुजुमा समेत बृद्धि हुँदै गएको छ । यस आर्थिक वर्षमा असुली शिर्षकमा ६ करोड ६९ लाख नौ हजार बेरुजु असुल गर्न बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ । असुल उपर गरिने बेरुजु भन्नाले त्यस्ता खर्च वा आर्थिक कारोबारहरू हुन, जसले सरकारी लेखा प्रणालीमा अनियमित, अपूर्ण वा नियम विपरीत देखिएको हुन्छ ।

जुन रकम राज्यकोषमा फिर्ता गरिनुपर्ने हुन्छ । यसलाई साधारण रूपमा भन्नुपर्दा सरकारी कार्यालय वा निकायबाट भएको खर्चमा त्रुटि, अपचलन वा गैरकानुनी गतिविधिका कारण देखिएको घाटा वा रकमको जवाफदेहीता माग गरिने अवस्था हो ।

शुसासनका दृष्टिकोणले यसो हुनु गैरकानूनी लाभ मानिन्छ । यसर्थ कर्णालीमा अझै पनि राज्यकोषको दुरुपयोग नरोकिएको पुष्टि हुन्छ । गत वर्ष कर्णालीको कुल बेरुजु ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार कायम हुँदा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ६ करोड ६९ लाख नौ हजार छ । यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने १९ करोड २६ लाख ६९ हजार, पेश्की नौ करोड तीन लाख ४२ हजार छ ।

प्रदेशगत निकायमा मात्र नभई कर्णालीका स्थानीय तहमा पनि बेरुजुको ग्राफ उकालो लागेको छ । हालसम्म प्रदेश सरकारका निकाय र स्थानीय तहको गरी कुल ६ अर्ब ६४ करोड २९ लाख बेरुजु पुगेको छ ।

गत वर्ष कर्णालीका स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण गरी दुई अर्ब ६६ करोड ७७ लाख ३८ हजार बेरुजु औल्याइएकोमा स्थानीय तहहरूबाट प्राप्त प्रतिकृयाबाट १४ करोड ५६ लाख १९ हजार बेरुजु फस्यौट हुँदा दुई लाख ५८ हजार बेरुजु थप भई कुल बेरुजु दुई अर्ब ५२ करोड २३ लाख ७७ हजार बेरुजु फर्छौयोट हुन बाँकी छ ।

भौतिक मन्त्रालयको बेरुजु १८ करोड
कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा धेरै छ । यस मन्त्रालयको कुल बेरुजु १८ करोड २१ लाख २० हजार रहदा दोस्रोमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको पाँच करोड ४६ लाख ५८ हजार बेरुजु छ ।

त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको चार करोड १० लाख ९६ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दुई करोड ६६ लाख १७ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको एक करोड ५६ लाख सात हजार र अन्य निकायको १३ करोड ९३ लाख ८४ हजार बेरुजु रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

यो वर्ष कुल बेरुजुमा २९ करोड ६८ लाख ४४ हजार सम्परीक्षण भएको छ । सो मध्येः प्रदेश सरकारी कार्यालयहरुको २८ करोड ९० लाख २५ हजार र समिति तथा अन्य संस्थाको ७८ लाख १९ हजार बेरुजु छ ।

गत वर्ष कर्णालीमा गरिएको लेखापरीक्षणबाट कुल दुई करोड ९४ लाख ८७ हजार असुली भएको छ । जसमा लेखापरीक्षणको क्रममा ६८ लाख ६० हजार, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि १६ लाख २० हजार सम्परीक्षणको क्रममा दुई करोड १० लाख सात हजार बेरुजु सम्परीक्षण भएको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखाले प्रतिवेदनमा एकीकृत वित्तीय विवरणमा राय, लेखापरीक्षण गरिएका निकायको विवरण, लेखापरीक्षणमा देखिएका बेरुजुको स्थिति, लेखापरीक्षणवाट देखिएका प्रमुख बेहोराको सारांश, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका उपाय औल्याएको छ ।