सुर्खेत, १  जेष्ठ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ का लागि विनियोजन विधेयक सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले कर्णाली प्रदेशसभा वैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ प्रस्तुत गरेका हुन् । शाहले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा रोजगारीका क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्ने दावी गरिएको छ ।

प्रदेशमा रोजगारी प्रवद्र्धनतर्फ श्रम बजारको माग अनुसारको जनशक्तिको सीप तथा क्षमता विकास गर्न सम्भाव्य निजी रोजगारदातासँगको सहकार्यमा उपयुक्त तालिम तथा सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने विधेयकमा छ ।

मन्त्री शाहले विदेशको अनुभव स्वदेशमा अवसर (रिटर्नी रिटेन) को सोचका साथ वैदेशिक रोजगारीबाट प्रदेशमा फर्केका युवा जनशक्तिसँग भएको ज्ञान, सीप, अनुभव, पुँजीको अभिलेखीकरण गरी सोको उपयोग हुनेगरी प्रदेशमा नै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोग र सहुलियतको व्यवस्था बताए ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रमलाई स्थानीयस्तरको माग र आवश्यकता अनुरुप तालिम तथा सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालनमार्फत रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न स्थानीयवासीको जीविकोपार्जन र जीवनस्तरमा सुधार हुने गरी पुनर्संरचना विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको विनियोजन विधेयकले नेपालको संविधान र प्रदेश योजनाको कार्यान्वयनका लागि संविधानप्रदत्त मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति, प्रदेशका साझा र एकल अधिकारका विषय, कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चबर्षीय योजनाले लिएको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्तीका लागि निर्धारित विकास ढाँचा कार्यान्वयन गर्दै नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने नीति लिएको मन्त्री शाहको दावी छ ।

फजुल र प्रतिफल नदिने आयोजना कटौती
समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालिन सोच कार्यान्वयन गर्न भौतिक सुविधा, सम्मानजनक रोजगारी, उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक अवस्था र भौगोलिक स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै विकास प्रक्रियामा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी, गैरसरकारी, सामुदायिक क्षेत्र, विकास साझेदारहरुबीच सहकार्यमुलक विकास ढाँचा अवलम्बन गर्ने नीति लिइने मन्त्री शाहले बताए ।

समावेशी र सन्तुलित विकासका लागि विकास प्रक्रियामा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायको उत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै विकासमा पछि परेको क्षेत्रको तिव्र विकासका लागि स्रोतको प्राथमिकीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पर्याप्त पूर्वतयारी भएका कार्यान्वयनयोग्य तथा उच्च प्रतिफल दिने आयोजना छनोट कार्यालाई प्राथमिकता दिने विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । अनावश्यक, फजुल र प्रतिफल दिन नसक्ने वितरणमुखी कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिईने छैन ।

स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझाव तथा वित्तीय संघीयताको मर्मअनुसार वित्तीय समानीकरण, समपुरक, विशेष र सशर्त अनुदानको अंशलाई उपयुक्त आकारमा राखिने उल्लेख छ ।

त्यस्ता अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनालाई सम्बन्धित स्थानीय तहको माग, आवश्यकता र क्षमताअनुसार छनौंट गरी वित्तीय हस्तान्तरणको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आम नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवालाई छिटो, गुणस्तरीय, सरल, स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाएर जनतालाई प्रभावकारी सेवा र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने उल्लेख छ ।

लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र लगानी आकर्षण, औद्योगिक विकास र विस्तार, दीगो रोजगारी र प्रवद्र्धन, उर्जाको विकाससँगै विस्तार, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण, दीगो पूर्वाधार विकास र उपयोग, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विकास, सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रवद्र्धन, युवा तथा खेलकुद विकास, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच जस्ता कुरालाई विनियोजन विधेयकले क्षेत्रगत प्राथमिकतामा राखेको छ ।

लक्षित वर्ग उत्थान कार्यक्रममा पछाडि पारिएका समुदायको उत्थानका लागि लक्षित वर्ग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रदेशभित्रका सुगन्धित वनस्पति र जडीबुटीको व्यावसायीकरण गर्ने, वन, जैविक विविधता र जलाधार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने, विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनमा प्रदेशमा क्रियाशिल विकास साझेदार तथा गैरसरकरी संस्थालाई पनि प्रोत्साहित गर्नेगरि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरिएको छ ।

सिँचाई तथा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसपाइ तथा वातावरणीय स्वच्छता, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण, प्रवद्र्धन, जलवायु परिवर्तन र दीगो विकास, भूउपयोग तथा भूमि व्यवस्था, सहरीकरण तथा बस्ती विकास, दीगो र भरपर्दो यातायात सेवा, विकासमा नागरिक सहभागिता र सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवद्र्धन, आन्तरिक राजस्व परिचालनमा अभिवृद्धि, सार्वजनिक खर्चमा सुधार जस्ता विषयलाई विनियोजन विधेयक, २०८२ ले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नेपालको गन्तव्य कर्णाली
कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको विनियोजन विधेयकमा आगामी आर्थिक वर्षमा पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ । जसका लागि आगामी वर्षदेखि कर्णालीको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न संसारको गन्तव्य नेपालः नेपालको गन्तव्य कर्णाली भन्ने सोचलाई साकार पार्न दिगो पूर्वाधार तथा गुणस्तरीय पर्यटकीय सेवाको विकास गरी पर्यटक सङ्ख्या, बसाइ अवधि र खर्च रकम बढाउने वतावरण तय गरिने छ ।

यसमा निजी क्षेत्रको अगुवाईमा प्रदेशभित्र बन्जीजम्प, रयाफ्टिङ्ग, प्याराग्लाइडिङ्ग, अफरोड कार रयाली, अफरोड वाइक रेस जस्ता साहसिक खेल तथा हनी हन्टिङ्ग, हाइकिङ्ग, ट्रेकिङ्ग, खेलकुद तथा योग पर्यटन लगायतका पर्यटकीय क्रियाकलापलाई टेवा पु¥याउन राष्ट्रिय अन्तर्राट्रियस्तरमा प्रचार प्रसार गरी यस क्षेत्रको विकासलाई तीव्रता प्रदान गरिने प्रदेश सरकारको दावी छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष कर्णालीमा हुने भनिएको दशौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । संघीय सरकार तथा अन्य सम्बद्ध निकायको समन्वय र सहकार्यमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै, प्रदेशमा खेलकुद विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार र उपयुक्त वातावरण निर्माण गरी खेलकुदसँग सम्बन्धित आधिकारिक संघ संस्थाको सहकार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । प्रदेशमा रहेका सामुदायिक शिक्षण संस्थामा खेलकुद पूर्वाधार, खेलकुद सामग्री लगायतको व्यवस्थापन गरी युवा विद्यार्थीलाई खेलकुदप्रति आकर्षण नीति अवलम्बन गर्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ ।

यस्ता छन् शासकीय सुधारका नीति
प्रदेश सरकारले अघि सारेको विनियोजना विधेयकमा कर्णालीको शासकीय सुधार र आन्तरिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक खर्चमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रदेशको कराधिकार क्षेत्रको कराधार संरक्षण र करको दायरा विस्तार गरी सम्भाव्य सबै करदातालाई कर प्रणालीमा आवद्ध गरी करदातामा कर तिर्ने संस्कृतिको विकास गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको कर परिचालन क्षमता विकासमा सहयोग गरी कर सङ्कलनमा अभिवृद्धि गरिनेछ । कर चुहावट तथा छलीका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणको उपयुक्त विधि र संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाई आन्तरिक राजस्व परिचालन अभिवृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै, चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा हरसम्भवको मितव्ययिता अपनाई चालु खर्चलाई समेत पुँजीगत खर्च र नागरिक सेवा प्रवाहसँग आवद्ध गरिने जनाइएको छ । कर्णालीको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र विस्तार गर्दै आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउने उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च केन्द्रित गरिनुका साथै यस्ता खर्चबाट प्रदेशको राजस्व परिचालन अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने र सामाजिक न्यायमा टेवा पुग्ने गरी सरकारी खर्चलाई निर्देशित गरिने जनाइएको छ ।

आगामी वर्ष कर्णालीको शासकीय सुधार र आन्तरिक सुरक्षा अन्तर्गत प्रदेशका मन्त्रालय तथा अन्य प्रशासनिक निकायको कार्यविभाजन, कार्यविशिष्टीकरण, कार्यबोझ तथा कार्यचापका आधारमा प्रशासनिक पुनर्संरचना गरिनेछ । प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त, कार्यसम्पादनमुखी र नागरिकमैत्री तुल्याई सुशासन प्रदायक संयन्त्रका रुपमा विकास गरिनेछ ।

प्रदेशको विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहलाई नतिजामूलक र प्रभावकारी बनाउन अनुगमन तथा मुल्याङ्कन संयन्त्रको क्रियाशिलता बढाइनेछ । प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षा निकायलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।