गाेल्डेन बुढा

जुम्ला,२९ असार।
सरकारले जुम्लाबाट संघीय खानेपानी आयोजना खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि चौतर्फी आक्रोस बढेको छ ।संघीय सरकारले खानेपानी जस्तो कार्यालय खारेज गर्ने भएपछि जुम्लाका राजनैतिदले कार्यालय खारेज नगरि स्थापित गर्न संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।सरकारले गत चैत ११ गते देशका १५ स्थानमा खानेपानी व्यवस्थापन तथा ढल निकास व्यवस्थापन कार्यालयलाई स्थायी गर्ने क्रममा जुम्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि दलहरुले सरकारलाई ज्ञापन पत्र दिदै कार्यालय तालावन्दी समेत गरेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र सहित जुम्लाका सवै राजनैतिकदलको वैठक बसी कार्यालय तालावन्दी गरेका छन् ।

यसैगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्मा मार्फत नेपाल सरकार संघीय खानेपानी मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत वुझाएकाे छ। दलहरुले संघीय खानेपानी जुम्ला कार्यालय बाट २० औ खानेपानी आयोजना अलपत्र भएको बताउदै कार्यालय जुम्लामा स्थापित गर्न सरकारलाई माग सहित जुम्लाबाट प्रतिनिधत्व गर्ने सांसदलाई वोधार्थ गराउने निर्णय गरेका छन् ।संघीय खानेपानी तथा ढल निकास व्यवस्थापन कार्यालय जुम्ला प्रमुख ज्योतिष मिश्रका अनुसार सरकारले जुम्ला कार्यालयलाई सुर्खेतमा गाम्ने परिपत्र गरेको बताए।उनका अनुसार सरकारको उक्त निर्णय अनुसार साउनबाट साउनबाट लेखा प्रणाली रहनेछैन । अहिले कार्यालयको सबै खातापाता, जीन्सी सामान, आर्थिक कारोबार लगायतका सबै विवरण सुर्खेत हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया चलेको छ ।तर दलहरुले कार्यालयलाई कुनैपनि सामग्री नसार्न चेतावनी पनि दिएका छन्।

यो कार्यालयले जुम्ला, हुम्ला,कालिकोट र मुगुमा कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरिरहेको थियो । २०७५ सालमा स्थापना भएको यो कार्यालयले खानेपानीका क्षेत्रमा साविकका कर्णालीका जिल्लाहरुमा काम गरिरहेको थियो ।यहीँ असार २३ गते भएको मन्त्रीस्तरको निर्णयले ६ वटा संघीय खानेपानी आयोजना तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज भएका छन् । जसमा इलाम, जुम्ला, हेटौंडा, म्याग्दी, अर्घाखाँची र धनगढीका कार्यालय खारेज भएका हुन् ।