ओम शाही
सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशमा आगामी जेठ २०८२ मा तय भएको १० औं राष्ट्रिय खेलकुद अनिश्चित बनेको छ । सरकारले ३ जेठदेखि १० गतेसम्म कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा हुने प्रतियोगिताको तेस्रो मिति घोषणा गरेको थियो । प्रतियोगिताको तयारीको विषयमा निर्णय गर्न शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को बोर्ड बैठकमा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले खेलकुद नहुनेघोषणा गरेका छन्।तयारी नपुगेको भन्दै मन्त्री चौधरीले प्रतियोगिता रोकेपछि खेलकुदको महाकुम्भ १० औं राष्ट्रिय खेलकुद तेस्रो पटक अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ ।राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का बोर्ड सदस्य नन्दा बस्यालले जेठमाप्रतियोगिता गर्न आवश्यक तयारी पुरा भइ नसकेकाले तत्काल खेल स्थगित भएको जानकारी दिइन । प्रतियोगिता सञ्चालनको मिति नजिकिएको तर प्रतियोगिता पूर्वका खेलाडी छनौट, खेलकुद सामाग्री तथा बजेट व्यवस्थान लगायतका प्राविधिक पक्षमा तयारी पुरा नभएपछि जेठमा प्रतियोगिता नुहने उनले बताइन । मुख्य खेल सञ्चालन हुने कर्णाली प्रादेशिक रंगशालाका बाहिरी संरचना निर्माण भएपनि भित्रि संरचनासम्पन्न नुहुनु तथा जेठमा मौसमी अनुकुलता नहुने देखिएपछि हाललाई प्रतियोगिता स्थगित भएको उनले बताइन । यद्यपी खेलको नयाँ मिति भने तय नभएको बस्यालले बताइन । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रतियोगिता सञ्चालन हुनेछैन ।
संघीय सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तेस्रो पटक मिति तय गरेर प्रतियोगितापूर्वका तयारी थालेसँगै कर्णालीमा प्रतियोगिता सञ्चालन हुनेमा आशा जागेको थियो । मन्त्री चौधरीले सुर्खेतमा प्रतियोगिता सञ्चालक मुल आयोजक समितिको सचिवालयसमेत स्थापना गरिसकेका थिए । वीरेन्द्रनगरस्थित प्रादेशिक रंगशालाको हाताभित्र २५ फागुन २०८१ मा सचिवालयको उद्घाटन मन्त्री चौधरी र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । उती बेला मन्त्री चौधरीले तेस्रो पटक थप भएको मितिबाट प्रतियोगिता कुनै पनि हालतमा नसर्ने दावी गरेका थिए ।चौधरी खेलकुद मन्त्री भएयता तीन पटक प्रतियोगिताको मिति सरिसकेको छ । पहिलो पटक २ मंसिरदेखि ८ सम्म तय भएको प्रतियोगिता अधिकांश खेल सञ्चालन हुने कर्णाली प्रादेशिक रंगाशाला तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेपछि प्रतियोगिता सरेको थियो । पूर्वाधारका कारण पहिलो पटक मिति सारेर मन्त्री चौधरीले २३ चैतदेखि ३० सम्म प्रतियोगिता सारेका थिए । यति मात्रै होइन मन्त्री चौधरीले प्रतियोगिताको लोगो र मस्कटसमेत सार्वजनिक मात्रै होइन, केही दिनअघि प्रतियोगिता तयारीको सन्दर्भमा ११ उपसमिति गठनसमेतगरेका थिए।
तर, तेस्रो पटक सारिएको मितिमा पनि प्रतियोगिता सञ्चालन हुन सकेन । मन्त्री चौधरीले तेस्रो पटक प्रतियोगितालाई ३ जेठदेखि १० सम्म धकेलेका थिए । २८ कार्तिकदेखि असोज २८ देखि ३ कार्तिक २०७९ मा गण्डकीको राजधानी पोखरामा भएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको समापन समारोहबाट २–८ मंसिर २०८१ सम्म कर्णाली प्रदेशमा दशौंराष्ट्रिय खेलकुदको मिति प्रस्ताव गरिएको थियो । पोखरामा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदका प्रमुख अतिथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १०औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने जिम्मेवारी कर्णाली प्रदेशलाई सुम्पिएका थिए । ३ कात्तिक २०७९ मा प्रधानमन्त्री देउवाले कर्णालीका सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बीसीलाई राष्ट्रिय खेलकुको झण्डा हस्तान्तरण गर्दै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए । तर, पहिलोपटक प्रदेश संरचनामा सञ्चालन गर्न लागिएको प्रादेशिक रंगशालाको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएपछि प्रतियोगिता सरेको थियो ।
गत २१ मंसिरमा बसेको राखेपको ११८औं बोर्ड बैठकले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता २३ चैतबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।यो मितिमा पनि तयार पुरा नभएपछि बोर्डको १२१ औँ बोर्ड बैठकले दसौं राष्ट्रिय खेलकुद २०८२ साल जेठ ३ देखि १० गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको थियो।संघीय सरकारले प्रतियोगिताका लागि ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। प्रतियोगिताका लागि प्रदेश सरकारले झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ।
परिषद्लाई पूर्णता दिनमै अल्झियो प्रदेश सरकार
मुख्य आयोजक संघीय सरकारले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति तय गरेर आवश्यक तयारी थालेको भए पनि व्यवस्थापक रहेको कर्णाली प्रदेश सरकार भने उपाध्यक्ष र सदस्य–सचिव नियुक्तिमा अल्झिएको छ । जसका कारण परिषद्बाट हुने दैनिक कार्यसम्पादनमा असर परेको छ ।६ पुष २०७७ मा नियुक्त भएका कर्णाली खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल र सदस्य–सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालको चार वर्षे पदावधि ६ पुस २०८१ मा समाप्त भइसकेको छ । पदावधि समाप्त भएको चार महिना पुग्नै लाग्दा पनि प्रदेश सरकारले परिषद्लाई पूर्णता दिनतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । राष्ट्रिय खेलकुदको पूर्वसन्ध्यामा आवश्यक तयारीमा जुट्नुपर्नेमा परिषद् कामचलाउ बनेको छ । प्रदेश सरकारले सदस्य सचिव नियूक्त नगर्द हाल सामाजिक विकास मन्त्रालयकाबरिष्ठ शिक्षा अधिकृतरामप्रसाद उपाध्यायलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
मन्त्रालयले परिषद् पदाधिकारीविहीन भएको अवस्थामा प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, २०७६ विपरीत परिषद्को जिम्मेवारी मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत उपाध्यायलाई तोकेको छ । तर, ऐनमा सामाजिक विकासमन्त्रीले परिषद्को सदस्यसचिवलाई बैठक बोलाउन निर्देशन दिने र बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने बाहेकको कुनै पनि जिम्मेवारी दिएको छैन । साथै सदस्यसचिवको पदावधि समाप्त भएको वा पद रिक्त भएको अवस्थामा सदस्यसचिवको जिम्मेवारी (काम, कर्तव्य र अधिकार) कसलाई दिने वा तोक्ने भन्ने पनि ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन । उतिबेला परिषद्को उपाध्यक्ष र सदस्य–सचिवमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भागवण्डा भएको थियो ।
उक्त भागवण्डा अनुसार हमाल एमालेबाट उपाध्यक्ष बनेका थिए भने सञ्ज्याल माओवादीबाट सदस्य–सचिव बनेका थिए । हाल एमाले र कांग्रेसबीच बनेको सरकारमा उपाध्यक्ष र सदस्य–सचिव कसले लिने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा परिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको दाबी गरिएको छ ।कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ अन्तर्गत परिषद्को पदेन सदस्यबाहेक नियुक्त वा मनोनीत पदाधिकारी सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ । उक्त ऐनले पदावधि समाप्त भएका पदाधिकारी सदस्यको बढीमा थप एक कार्यकालसम्म दोहो¥याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले सदस्य–सचिवको नियुक्ति गर्ने उक्त ऐनको प्रावधान छ ।
खेलकुद विकास ऐन फिर्ता
कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट फिर्ता भएको छ । ६ चैत २०८१मा सामाजिकविकास समितिबाट पेश भएको प्रतिवेदन बमोजिम सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीलेप्रदेशसभाबाट विधेयक फिर्ता लिएका थिए । उक्त विधेयक तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाईले १२ चैत २०७९ मा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । झण्डै दुई वर्ष बढी समयदेखि सामाजिक विकास समितिमा अड्किएको विधेयकमा अझै अस्पष्टा रहेको भन्दै सरकारलेफिर्ता लिएको दावी गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ को दफा ६ बमोजिम गठन भएको कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य–सचिवले परिषद्को प्रशासकीय प्रमुख भई कार्य गर्नुपर्ने भए तापनि निजको पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा उल्लेख नभएकाले संशोधन मार्फत् सदस्य–सचिवको पारिश्रमिक र सुविधा तोक्न ऐन संशोधन प्रस्ताव अघि बढेको थियो । यस्तै, उक्त ऐन संशोधनमार्फत जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालय सचिवको नियुक्ति र योग्यता निर्धारण गर्नुका साथै सो ऐनमा रहेका कतिपय अस्पष्ट व्यवस्थालाई स्पष्ट पारी समायानुकुल संशोधन गर्नेभन्दै कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गरी मन्त्री पछाईले प्रदेशसभामा टेबुल गरेका थिए ।
सरकारले विधेयक फिर्ता लिएसँगै सदस्य सचिव नियूक्तिको प्रक्रिया थप अन्यौल बनेको छ । निर्वतमान सदस्य सचिव विश्वमित्रसञ्ज्याल ६ पुस २०७७ पुष मा खेलकुद विकास ऐन, २०७६ को दफा ६ को उपदफा (२) को खण्ड (च) मा भएको व्यवस्था अनुसार नियुक्त भएका थिए । १५ पुस २०७७मा सञ्ज्याललाई दिएको नियुक्ति पत्रमा प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव पदमा ६ पुस २०७७ देखि लागु हुने उल्लेख छ । उक्तनियूक्ति पत्रमा पदावधि समाप्ति सम्बन्धमा खुलाइएको छैन । तर मौजुदा ऐन(२०७६)को दफा ७ मा परिषद्को पदेन सदस्य बाहेक नियुक्त वा मनोनीत पदाधिकारी–सदस्यको पदावधि चार वर्ष हुने उल्लेख छ । साथै निजलाई बढीमा थप एक कार्यकालसम्म नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । यद्यपि उक्त ऐनले पदाधिकारी सदस्यको सम्बन्धमा कुनै परीभाषा गरेको छैन । पदाधिकारी सदस्य भन्ने शब्दको अस्पष्टता हटाउन ऐन संशोधनका लागि बनेको बिधेयक अन्ततः सामाजिक विकास मन्त्रालयले फिर्ता लिएको हो ।