संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्छ । यस्तै, असार १ गते प्रदेश सरकारको र असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्नुपने बाध्यकारी प्रावधान छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समयमै आफ्‌ना नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पेश गरी कार्यसम्पादन गरी आर्थिक मितव्यीता कायम गर्नु तीनै तहका सरकारहरुको पहिलो जिम्मेवारी हो । तर, कतिपय स्थानीय तहहरु आफ्‌नो यही जिम्मेवारीबाट बिमुख देखिएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये ७६ स्थानीय तहले मात्रै वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । हालसम्म बजेट सार्वजनिक नगर्ने कर्णालीका स्थानीय तहहरुमा सल्यानको कुमाख गाउँपालिका, छत्रेश्वरी गाउँपालिका र दार्मा गाउँपालिका छन् ।

यसले वित्तीय संघीयता सबलिकरणमा पालिकाको भूमिकाप्रति गम्भीर पश्न चिन्ह खडा गराएको छ । कर्णालीका स्थानीय तहले वित्तीय उत्तरदायित्वको धज्जि आफ्‌नो आन्तरिक स्वमूल्यांकनबाट उडाइरहेका छन् । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटोलाई व्यवस्थित बनाउन संघीय सरकारले विभिन्न प्रणाली विकास गरेर अनिवार्य गरेको छ । तर, ति प्रणालीको प्रयोगमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु जिम्मेवार नबन्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सुत्र प्रणालीमा बजेट देखिएको छैन । संघीय सरकारले स्थानीय तहबाट हुने आर्थिक क्रियाकलापदेखि सेवा प्रवाहका सम्पूर्ण विषय सुत्र लगायतका प्रणालीमा समयमै प्रविष्ट गराउनु पर्दछ ।

तर, ति प्रणाली चलाउने कर्मचारीहरु जिम्मेवार नबन्दा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मुल्यांकन नै खराब देखिने गरेको छ । स्थानीय तहमा खर्च, खर्च व्यहोर्ने स्रोत, कार्यान्वयन (खर्चको प्रभावकारिता, अनुशासन, नतीजा, खर्च र नतीजाबीचको सम्बन्ध, लेखापरीक्षण र प्रतिवेदनलाई चुस्त बनाउने जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीले आफ्‌नो पदीय जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी नुहदा वित्तीय संघीयता भद्रगोल बरिहेको पुष्टि हुन्छ । जसका कारण नजिकका सरकार मानिएका स्थानीय तहका कार्यसम्पदानप्रति नागरिक सन्तुष्ट नरहेको बताइन्छ । संविधानको धारा २२०(१) मा उल्लेख भएअनुसार, आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघिनै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष रूपमा संवैधानिक दायित्व उल्लंघनको दोष लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । बजेटबिना खर्च गर्न नसकिने भएकाले कर्मचारीको तलब, विकास निर्माण, सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी र नियमित सेवा प्रवाहमा कानुनी अल्झन व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी समयमै बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन ढिला गर्नेदेखि अनुदान वितरणमा रोक लगाउने, ढिला गर्ने वा कटौती गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहको विकास योजना मात्र होइन, जनताले पाउने आधारभूत सेवा पनि ठप्प हुने भएकाले नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने बताइन्छ ।
यसले स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक नेतृत्वमाथि राजनीतिक र कानुनी दुवै किसिमको दबाब सिर्जना गरिहेको छ ।

संविधानको धारा ५९ को अधिनमा रही तीनै तहका सरकारले बजेट बनाउने (आर्थिक कानुनबिना राजस्व उठाउन र विनियोजन कानुनबिना खर्च गर्न नपाइने), तीनै तहका सरकारले घाटा बजेट प्रस्तुत गर्नसक्ने (तर, सङ्घीय कानुनद्वारा निर्देशित हुने) अधिकार छ । यस्तै, वैदेशिक सहायता परिचालन संघले गर्ने (तर, संघको स्वीकृतिमा प्रदेशले वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्नसक्ने), सबै तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका लागि लगानी गर्नसक्ने, संघले प्रदेशलाई समेत लागु हुने गरी साझा अधिकार र आर्थिक अधिकार सम्बन्धी नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने अधिकार छ ।

तर, संविधानले प्रत्यायोजन गरेका अधिकारको अधिकत्‌म प्रयोग गरी वित्तीय संघीयताको पाटो सबल बनाउनुको साटो स्थानीय तहहरु आफुखुशी चल्नु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन ऐनविपरितको कार्य हो । जनतको नजिकमा रहेर काम गर्ने निकायले यसरी आफ्‌नो जिम्मेवारी बिर्सनु भनेको संघीयताको उपहास हो । जनताबाट निर्वाचित भएर गएका प्रतिनिधिले बनाउने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका कर्मचारीको मनलाग्दीमाथि बेलैमा अंकुश लगाएर आर्थिक अनुशासन कायम गराउनतर्फ नियामक निकायले ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।