ओम शाही
सुर्खेत, २३ भदौं ।
कर्णाली प्रदेशमा पर्याप्त हिमालहरु भएपनि पूर्वाधार नहुँदा पर्वतारोहणका क्रियाकलापहरु शून्य छन् । हिमालसम्म पुग्नलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र स्थानीयस्तरमा पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित जनशक्ति नहुँदा यहाँका हिमालहरुले पर्वतारोही पाउन सकेका छैनन् । तराईसँग नजोडिएको हिमाली प्रदेश भएपनि यहाँका हिमालहरुसम्म पूर्वाधारको पहुँच पुग्न नसकेको हो ।

कर्णालीमा ७७ बढी हिमाल अवस्थित रहेको पर्यटन विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । यी हिमालहरु आरोहणयोग्य छन् । तर, यी क्षेत्रसम्म पुग्ने पूर्वाधारको अभावले सम्भावना अथाह भएपनि पर्वतारोहणको तथ्यांक भने शून्य छ । जसका कारण कर्णालीले वर्षेनी पर्वतारोहणवापतको रोयल्टी गुमाइरहेको छ । संघीय सरकारले कर्णालीका हिमाल चढ्न लाग्ने दस्तुरमा पूर्णरुपमा छुट दिएको भएपनि प्रदेश सरकारले पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित कुनैपनि पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन सकेको छैन ।
पर्वतारोहणको रोयल्टी संकलनमा प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष अधिकार छैन । तर, संविधान अनुसार पर्वतारोहणको रोयल्टी उठाउने अधिकार संघीय सरकारलाई भएपनि यसवापत उठेको कर भने सम्वन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४० देखि ६० प्रतिशत बाँडफाँड गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार पर्वतारोहणतर्फ भौगोलिक अवस्थिति अनुसार ४०/६० प्रतिशत रोयल्टी बाँडफाँट हुन्छ । जसमध्ये हिमालचुली रहेको स्थानीय तहमा ६० प्रतिशत र हिमालचुली रहेको स्थानीय तहसँग जोडिएका आसपासको क्षेत्रलाई ४० प्रतिशत रोयल्टी संघीय सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ ।
यहीँ कानुनी व्यवस्था अनुसार आफ्‌नो भुगोलमा अवस्थित हिमालहरुको प्रवद्र्धन गरी आन्तरिक आम्दानी बृद्धिमा प्रदेश सरकारले ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन । जसका कारण वर्षेनी प्रदेश तथा हिमाल अवस्थित स्थानीय तहले करोडौंको राजश्व गुमाइरहेका छन् । कर्णालीका उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित हिमाली क्षेत्रसम्म पुग्ने बाटो, पदमार्ग, पुल, सडक, आधार शिविरसम्म पुग्ने पूर्वाधारको चरम अभाव छ । पर्वतारोहणमा जाने आरोहीहरूको सुरक्षा, आपत्कालीन उद्दार तथा विपद् व्यवस्थापन लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारले चासो दिन सकेको छैन ।
पर्यटन प्रवद्र्धनमा प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र पर्ने हिमाल र पदमार्गको प्रचार–प्रसार गर्ने, होमस्टे, स्थानीयस्तरमा पथप्रदर्शक तालिम, पर्यटन मेलाजस्ता कार्यक्रमहरु प्रदेशको प्राथमिकतामा अझै पर्न सकेका छैनन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कामु सचिव शेरबहादुर श्रेष्ठले पर्वतारोहण क्षेत्र लक्षित कुनै कार्यक्रमहरु मन्त्रालयसँग नरहेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार कान्जिरोवा र पाताराशी हिमाल आरोहणका विषयमा सामान्य छलफल भएको भएपनि सकारसँग ठोस योजना भने छैनन् । ‘कर्णालीका हिमाल आरोहण खुलाउने विषयमा संघीय सरकारसँग बारम्बार अनुरोध गरिएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा यस विषयसँग सम्बन्धित कार्यक्रम समेटिएको छैन ।’ मन्त्रालयसँग हालसम्म कर्णालीका हिमालहरुमा आरोहण भएको वा नभएको विषयमा एकिन तथ्यांकसम्म छैन ।

कर्णालीमा पर्वतारोहणका लागि प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य काञ्जिरोवा हिमाल हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा निःशुल्क हिमाल चढ्नका लागि दुई पटक सूचना प्रकाशित गर्दा आवेदन नपरेपछि हिमाल आरोहण कार्य बीचमै अलपत्र परेको थियो । आरोहण दलमार्फत अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म कर्णालीका हिमालको पहिचान गराउने उद्देश्यले ६० लाख विनियोजन गरी बोलपत्र आह्वान भएको थियो ।
तत्कालिन समयमा कर्णालीका हिमालमा आरोहण गराउने र अन्य क्षेत्रहरुमा ट्रेकिङमार्फत प्रचार–प्रसार गर्ने लक्ष्य राखिएपनि आवेदन नपरेपछि सो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेन । त्यसयता पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले अघि सारेको छैन । कर्णाली प्रदेश पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिका सदस्य भानुभक्त खड्काका अनुसार कर्णालीका हुम्ला, डोल्पा, मुगु जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा झण्डै सात हजार मिटर उचाईसम्मका हिमालहरु अवस्थित छन् ।
यी क्षेत्रका अधिकांश आधार शिविरसम्म पुग्ने बाटो अझै कठिन छ, भने हवाई सेवा पनि सहज नभएको उनी बताउँछन् । ‘पर्वतारोहण वा पदयात्राका क्रममा दुर्घटना र विपद् आउँदा उद्दार गर्न सक्ने प्रणाली सबल हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशस्तरमै उद्दार कोष वा हिमाल आरोहणका क्रममा कुनै दुर्घटना भएको खण्डमा तत्काल उद्दार गर्ने संयत्रको अभाव छ ।’ उनले कर्णाली प्रदेशले प्रदेश–स्तरको पर्यटन नीति त ल्याएको छ, तर पर्वतारोहणलाई लक्षित गरेर ठोस रणनीति बनाउन नसकेकोे टिप्पणी गरे । कर्णाली प्रदेशले केही पूर्वाधार र प्रवद्र्धनका काम गरे पनि अझै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचार–प्रसार, सुरक्षित उद्दार प्रणाली र रोयल्टी बाँडफाँडमा ठोस पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औल्याए ।

९७ हिमाल चढ्दा लाग्ने छैन शुल्क
संघीय सरकारले कर्णाली र सुदरपश्चिम प्रदेशका ९७ हिमाल चढ्न लाग्ने दस्तुर (रोयल्टी) मिनाहा गरेको छ । गत १२ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षका लागि हिमाल आरोहणमा लाग्ने सलामी दस्तुर नलिने निर्णय गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ र २०८३/०८४ मा पर्यटन ऐन २०३५ को दफा ३६ तथा पर्वातारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९ को नियम ३२ को देहाय (ख) बमोजिम सलामी शुल्कमा पूर्णरुपमा छुट दिइएको हो । सलामी शुल्क छुटका लागि सुदूरपश्चिमको अपिहिमाल गाउँपालिकालगायत स्थानीय तहहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
पर्यटन विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालका एक हजार तीन सय हिमालमध्ये चार सय ६१ मात्रै आरोहणका लागि खुला छन् । यी मध्ये कम आरोहण भएका र नभएका कर्णाली र सुदुरपश्चिमका ९७ हिमाललाई प्रवद्र्धन गर्न दस्तुर छुट गरिएको पर्यटन विभागले जनाएको छ ।