सुर्खेत,२१ साउन ।
मालपोत कार्यालय सुर्खेतले २०८१/०८२ को राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण योग्दान पुर्‍याएको छ । कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा ७१ प्रतिशतले राजस्व संकलनमा वृद्धि गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा मालपोत कार्यालय सुर्खेतले ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा कार्यालये ४२ करोड ४५ लाख ४२ हजार तीन सय चार रुपैयाँ राजस्व उठाएको हो । उक्त रकम गत वर्षको तुलनामा ७१ प्रतिशत बढी हो । कार्यालयले संकलन गरेको कुल राजस्वमध्ये १६ करोड ४० लाख ३२ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ केन्द्रीय राजस्व कोषमा जान्छ । जुन पुँजीगत लाभकरका रुपमा संकलन भएको रकम हो । यसबाहेकको कार्यालयले संकलन गरेको २७ करोड ९५ लाख भन्दा बढी रकम प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच बाँडफाँट हुन्छ ।
मालपोत कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जनक हमालका अनुसार आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा २२ हजार आठ सय चार वटा कारोबार कार्यालयमार्फत भएका थिए । पुँजीगत लाभकरबाहेक अन्य रोक्का, संशोधन, राजीनामा, प्रतिलिपी, दाखिला–खारेज जस्ता शिर्षकमा संकलन हुने राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच बाँडफाँट गरिन्छ । यसरी राजस्व बाँडफाँट गर्दा प्रदेशलाई ४० र स्थानीय तहलाई ६० प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गर्नुपर्छ ।

कार्यालय प्रमुख हमालका अनुसार आर्थिक बर्ष ०८१/०८२ भन्दा अघिल्ला चार–पाँच बर्षको तुलनामा राजस्व संकलनमा निकै प्रगति भएको हो । त्यसअघिका बर्षहरुमा आइलागेका विविध परिस्थितिका कारण राजस्वय संकलन अपेक्षाभन्दा निकै कम हुने गरेको उनले बताए । बीचमा केही बर्षसम्म देखिएका तरलताको अभाव, कित्ताकाट रोक्का, कोभिडका कारण जग्गा कारोबार रोक्का जस्ता परिस्थितिले राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन हुन सकेको थिएन ।
‘अहिले बजारमा तरलताको जुन अभाव थियो त्यो हटेको छ, गत बर्षको मौद्रिक नीतिले कित्ताकाटमा थप सहजता गरिदिएको छ,’ हमालले भने, ‘अझ पनि मालपोतसँग सम्बन्धित केही कारोबारमा असहजता आउने परिस्थिति छन्, ती हट्न सके भने चालु आर्थिक बर्षमा हाम्रो कार्यालयबाट ५० करोड बढी राजस्व संकलन हुन्छ ।’ कार्यालयमा प्राप्त राजस्वको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको रहेको उनले बताए ।
वीरेन्द्रनगरमा महँगोमा धेरै जग्गाको कारोबार हुने भएकाले सबैभन्दा बढी योग्दान यहाँको रहेको हमालले बताए । ‘जग्गाको थुप्रै शिर्षकमा यो क्षेत्रमा धेरै कारोबार हुन्छ, हामीले उठाएको कुल राजस्वमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ठूलो योग्दान छ ।’ हमालले भने ।
यद्यपि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले २०७५ यता जग्गाको कित्ताकाट भने फुकुवा गरिदिएको छैन । त्यसअघि संघीय सरकारले २०७४ सालदेखि कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण हुनबाट जोगाउने भन्दै कित्ताकाट रोक्का गरिदिएको थियो । २०७७ भदौमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पुनः जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको थियो ।
वीरेन्द्रनगरले भने हालसम्म कित्ताकाट खोलेको छैन । कहिले खुल्ने भन्ने यकिन पनि छैन । नगरपालिकाले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्ड पनि ल्याएको छ । २०७९ मा ल्याएको उक्त मापदण्डका आधारमा जग्गा कित्ताकाट खुल्ने अनुमान गरिएको भएपनि हालसम्म यसबारे वीरेन्द्रनगरले निर्णय गरिसकेको छैन । उपत्यकामा कित्ताकाट फुकुवा गर्न अब धेरै समय नलाग्ने नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले बताईन् ।
प्रमुख हमालले कर्णली प्रदेशको राजस्व संकलनमा मालपोत कार्यालय वीरेन्द्रनगरको सबैभन्दा धेरै योग्दान रहेको दावी गरे । कर्णालीमा रहेका अन्य सबै मालपोत कार्यालयमा संकलन हुने राजस्व भन्दा वीरेन्द्रनगरको दोब्बरले बढी भएको उनको दावी छ । ‘कर्णाली प्रदेशभर भएका मालपोत कार्यालयमा संकलन हुने राजस्व रकम वीरेन्द्रनगर कार्यालयको संकलन गर्ने कुल राजस्वको ५० प्रतिशत पनि पुग्दैन,’ उनले भने, ‘मालपोत वीरेन्द्रनगर कार्यालयले उठाउने राजस्व कर्णाली प्रदेशको राजस्वको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मान्न सकिन्छ ।’
कर्णाली प्रदेशमा १३ वटा मालपोत कार्यालय छन् । जसमा रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोट र आठविसकोट, सल्यान, दैलेखको सदरमुकाम र दुल्लु, जाजरकोट, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र मेहलकुना, हुम्ला, डोल्पा, जुम्ला, मुगु र कालीकोटका कार्यालय हुन् । रुकुम पश्चिम, दैलेख र सुर्खेतमा दुई⁄दुई वटा मालपोत कार्यालय रहेका छन् ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर मालपोत कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र ६ वटा स्थानीय तह पर्छन् । तीमध्ये पाँच वटा स्थानीय तहले वैज्ञानिक मापदण्डमा आधारित रहेरे भूमिको वर्गीकरण गरेका छैनन् । यदि वैज्ञानिक मापदण्डमा आधारित जग्गाको वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा कारोबार र राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने हमालले बताए ।
उनका अनुसार कार्यालयको सेवा क्षेत्रभित्र पर्ने चौकुने गाउँपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, लेकवेशी नगरपालिका र चिङ्गाड गाउँपालिकामध्ये पञ्चपुरी नगरपालिकाले मात्र वैज्ञानिक मापदण्डमा जग्गा वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वीरेन्द्रनगरले मापदण्ड बनाए पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लिईसकेको छैन ।
अन्य पालिकालाई समयसमयमा यसका लागि आग्रह गरिएको भएपनि प्रक्रिया अगाडि नबढाईदिएको हमालले बताए । वीरेन्द्रनगरको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्डमा वीरेन्द्रनगर क्षेत्रमा जे जुन अवस्थामा छन् सोही प्रकृतिको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नगरपालिकाभित्रको जग्गालाई आवासीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्रका रुपमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । मापदण्डमा भू–उपयोग क्षेत्र, भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा र भू–उपयोग योजना समेत तयार गरिएको छ ।