नेपालका हिमनदी स्रोत भएका नदीको पानीलाई मझौला नदीमा स्थानान्तरण गरी बाह्रै महिना सिँचाई सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले अघि बढाइएको परियोजना हो, भेरी–बबई डाइर्भसन बहुउद्देश्यीय आयोजना । यो आयोजना नेपालका ठूला सिँचाइ परियोजना मध्ये एक हो, जसले भेरी नदीको पानीलाई १२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसालेर बाँके र बर्दियाको झण्डै ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइसँगै ४६ मेगावाट बिजुली निकाल्ने लक्ष्य राखेको छ । यसबाट बाँके र बर्दिया जिल्लामा सिँचाइ सुविधामार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई राष्ट्रिय ग्रीडमा थप जलविद्युत् थप्ने योजना छ । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ बाट सरकारले भेरी–बबईलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइरहेको छ । यद्यपी फिल्डस्तरमा निर्माणको कार्य भने आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ बाट सुरु भएको थियो । आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० को दफा १३ बमोजिम राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा लागत अनुमान कम्तीमा ५० अर्ब हुनुपर्ने र दफा १६ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, भेरी–बबईले निर्माण थालिएको १० वर्षमा ६९ प्रतिशत प्रगति हाँसिल गरेको छ । झण्डै १३ वर्षअघिदेखि सुरु भएको यो परियोजनाको सुरुङको ब्रेक थ्रु पछिका कामले तिब्रता पाउन सकेका छैनन् । नेपालमा पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रविधिको प्रयोग गरी निर्धारित समयअघि नै सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु भई चर्चा कमाएको आयोजना त्यसयता भने सुस्त गतीमा छ ।

कोरोना भाइरस महामारीका कारण प्रभावित बनेको आयोजनाले सन्तोषजनक गति लिन नसकेको आयोजनाको प्रगति विवरणले पुष्टि गर्दछ । हाल बाँध र विद्युत गृह निर्माणको काम जारी छ । तर, कामले गति लिन सकेको छैन । आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीयस्तरमा देखापर्ने विवाद समाधानमा संघीय सरकारले चासे नदिँदा थप लागत समेत बढेको छ । आयोजनाका लागि संघीय सरकारले स्पष्ट नीति नबनाई दिँदा आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गासमेत प्राप्त हुन सकेको छैन । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटोबाट हेर्दा संघीय सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको आयोजनामा लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सरकारले कुनै कसरत बाँकी राख्न नपर्ने हो । तर, यसो हुन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वले भाषण गर्ने तर व्यवहारमा आयोजनालाई पूर्णता दिन ठोस निर्णय लिन नसक्ने नियतीबाट भेरी–बबई ग्रस्त बनेको छ ।

आयोजनाका लागि स्रोत सहमति नहुँदा थप बजेट व्यवस्था हुन नसक्नु साथै कार्यक्रम संशोधनसमेत हुन समय लाग्ने, प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदन तयारमा सहमति प्राप्त हुन ढिलाई हुने जस्ता समस्या आयोजनाले भोगिरहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन र ढुवानीमा सरकारी निकायबाटै अपेक्षित सहयोग आयोजनाले पाइरहेको छैन । स्थानीयहरुले पटक–पटक अनावश्यक माग राखी हुलदंगा, तोडफोड, निर्माण कार्य बन्द गराउने जस्ता गतिविधिबाट निर्माण कार्य प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भइरहेका छन् । यस्ता कार्यले आयोजनालाई थप पछाडि धकेल्ने जोखिम बढ्न जान्छ । यसर्थ, भेरी–बबईलाई तोकिएकै समयमा पूर्णता दिन सरकारले आवश्यक बजेटसँगै स्थानीयस्तरमा देखा परेका अल्झन समाधानमा तीनै तहका सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । यो आयोजनाले पूर्णता पाएको खण्डमा भेरी नदीमा खेर गइरहेको पानीलाई कृषि क्षेत्रको उत्पादनसँगै उत्पादकत्व बढाउनमा लगाउन सकिन्छ । यसको पहिलो लाभ कर्णालीले नै पाउने छ । यसले बढ्दो विजुलीको मागसमेत सम्बोधन गर्नेछ । जसका कारण कृषि र जलविद्युतमा आत्मनिर्भरताको बाटो खुल्नेमा दुई मत छैन ।