सुर्खेतमा पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा ३१ महिला तथा बालिका बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको सिकार भएका छन् । नेपालको प्रचलित कानूनअनुसार जबरजस्ती करणी (बलात्कार) गर्नेलाई कडा कानुनी सजायको व्यवस्था छ । फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृत्ति अनुसार २० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । तर परिवार तथा समाजमा कानूनी साक्षरता तथा चेतनाको अभावले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधले प्रसय पाइरहेको छ ।

मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा सार्वजनिक २०८१ पुषदेखि २०८२ असारसम्मको मानवअधिकार उल्लघंन र ज्यादतीका घटनाको अभिलेखमा १५ महिला र १६ बालिका बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको सिकार बनेको उल्लेख छ । नेपाल मानवअधिकार बर्ष पुस्तक २०२६ का लागि सुर्खेत जिल्लामा संकलन गरिएका घटनाको अर्ध वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रमका अवसरमा इन्सेकले यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । इन्सेकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा महिला र बालअधिकार उल्लघंन तथा ज्यादतीका घटनामा बृद्धि भएको देखिन्छ । यस अवधिमा सुर्खेत जिल्लाभर कुल एक सय ५१ मानवअधिकार उल्लघंन तथा ज्यादतीका घटना घटेका छन् ।

यी घटना मध्य राज्य पक्षबाट तीन वटा कुटपिट तथा गिरफ्तारसँग सम्बन्धित छन् भने, एक सय ४८ घटना गैर राज्य पक्षबाट बालविवाह, कुटपिट, बलात्कार, बलात्कार प्रयास, यौन दुव्र्यहार, घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित छन् । जसमा २१ बालअधिकार र एक सय २४ महिला अधिकार हनन्का घटना इन्सेकमा अभिलेख भएका छन् । इन्सेकका अनुसार बालअधिकार उल्लंघनका घटना अन्तर्गत बालबिवाह एक, कुटपिट एक, बलात्कार १६ र यौन दुव्र्यवहारका दुई घटना जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, अमानविय व्यवहार, जातिय विभेद र धम्कीसँग सम्बन्धित तीन मुद्दा सुर्खेत प्रहरीमा पुगेका छन् ।

महिला अधिकारसँग सम्बन्धित घरेलु हिंसाका एक सय आठ, १५ महिलामाथि बलात्कार र एक महिलामाथि बलात्कार प्रयास भएको इन्सेकको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्ता तथ्यांकले समाजमा पछि पारिएको समूदायका महिला तथा बालबालिका बलात्कार, यौन तथा घरेलु हिंसाको सिकार बन्नेक्रम बढ्दै गएको पुष्टि हुन्छ । समाजमा घट्ने सामाजिक अपराधजन्य घटना न्यूनिकरणमा राज्य तथा अन्य पक्षबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरु विपन्न तथा दलित समुदायका महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा केन्द्रित छैनन् ।

जसका कारण समाजमा नकरात्मक क्रियाकलापले प्रसय पाएको अवस्था छ । समाजमा कानूनी सचेतनाको अभाव, बेइजत हुने डर, जघन्य अपराधलाई पनि समाजले सहज स्वीकार्ने प्रवृत्ति लगायतका कारणले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा न्यायिक निकाय समक्ष बिरलै आउने गरेको बताइन्छ । मानव अधिकार उल्लघंन तथा ज्यादतीमा राज्यले निकै धेरै कानून निर्माण गरेको भएपनि कतिपय कागमै सीमित बनेर बसेका छन् ।

भएकाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटो कमजोर छ । अर्कोतर्फ आमनागरिकमा जानिजानी गैर, कानूनी कार्यमा संलग्न हुने प्रवृत्ति हावी छ । यसो हुँदा सुरक्षित र समुन्नत समाज निर्माण सम्भव हुँदैन । कानून परिपालना गर्ने जिम्मेवारी प्रहरी वा अदालतको मात्रै होइन । यसमा आम नागरिकको सहभागिताको सवाल पनि जोडिन्छ । तर नागरिकलाई कानूनका बारेमा साक्षर बनाउनु राज्यको मुख्य दायित्व हो । हामी कहाँ यसको कमी छ । यसर्थ सामाजिक सद्भाव खलल् हुने घटनामा कमी ल्याउन तीनै तहका सरकारले कानूनी साक्षरताको पाटोलाई परिवार, विद्यालय हुँदै समूदायस्तर मसिनो गरी लैजान सकेमात्रै मानवअधिकारको रक्षा सम्भव छ ।