मानसिक वा मनोसामाजिक अवस्थाको आधारमा सामाजिक अवरोधका (कलङ्क, विभेद, लाञ्छना, बहिस्कार र अस्वीकार) कारण अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा सामाजिक क्रियाकलापमा पूर्ण सहभागिता जनाउन बाधा भएर व्यक्ति स्वंयमले मनोसामाजिक अवरोध स्वीकार गरेको अवस्था नै मनोसामाजिक अपाङ्गता हो । नेपालको संविधान २०७२ तथा नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी २००६ ले सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले अन्य व्यक्ति सरह समान अधिकारको सुनिश्चिता गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले तयार गरि लागु गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वन्धी ऐन २०७५ ले पनि सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समान अधिकारको प्रत्याभूत गर्दै मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि थप सेवा तथा सुविधाको समेत सुनिश्चितता गरेको छ ।

तर, नेपालमा विद्यमान नीति तथा कानुनहरुले भने मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा रहेका वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु प्रति विभेद गरिरहेका छन् । मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था कोशिशले सन् २०१९ मा गरेको अध्ययन अनुसार ६९ वटाभन्दा बढी ऐनहरुले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई कानुनी अधिकारबाट बञ्चित गरेको छ । जसमा सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने ऐनहरु छन् । आयकर ऐन, २०५८ः२ (छ) परिभाषामा ‘असक्षम व्यक्ति’ भन्नाले शारिरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले आफ्नो व्यवहार गर्न सक्षम नभएको व्यक्ति भनेको छ । यस्तै, बीमा ऐन, २०७९–८(३) (ङ), १२(ख), ५१(१) (क) ले बीमा समितिको पदाधिकारी वा सञ्चालक हुन रोक लगाएको छ । करार ऐन, २०५६(३) ले ‘होस ठेगानमा नभएको’ भनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्तिलाई करार गर्न अयोग्य मानेको छ । श्रम ऐन, २०७४–१४३ (१) ले मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाका कारण रोजगारीको समाप्तिको अवस्था सिर्जना गरेको छ । यस्तै, देवानी संहिता, २०७४ ले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुलाई संरक्षक वा अभिभावक हुनसमेत अयोग्य मानेको छ ।

मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक अधिकारबाट पनि वञ्चित गराइएको छ । जसमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनहरुले मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उमेदवार हुन अयोग्य मानेको छ । मतदाता ऐन, २०७३ परिच्छेद २ दफा २३ ले स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्तिलाई मतदान गर्न नपाउने भनि गरिएको विभेद गरिएको छ ।

राज्यले नेपालको प्रचलित घरेलु कानुनहरुले मानव अधिकारका आधारभुत सिद्धान्तविरुद्ध मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई कानुनको अगाडि समान व्यक्तिको रुपमा मान्यता पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरिरहेको छ । यो आफैमा मानवअधिकारको उल्लघंन हो । विडम्बना कस्तोसम्म छ भने, स्वास्थ्यलाई एकातिर मौलिक हक वा मानवअधिकारका रुपमा मान्ने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य भित्रै शारिरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई काखा र पाखाको व्यवहार भइरहेको छ । यसबाट मानसिक समस्या भएका व्यक्तिहरु नै गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंन, कलंक र भेदभावको सिकार भइररहेका छन् । मनोसामाजिक समस्या वा अपाङ्गता कुनै रोग होइन ।

यो मन र समाजको अन्तरसम्बन्ध नमिल्दा सिर्जना हुने एक प्रकारको समस्या हो । यसको सही पहिचान गरी उचित परामर्श र औषधीमार्फत पूर्ण निदान हुन्छ । तर, पनि हाम्रो मानसिकतामा अझै पनि यो तथ्य घुस्न सकेको छैन । यसो हुनुमा जनचेतनाको पाटो कमजोर हुनु पनि हो । संविधानले सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । राज्यले यो वा त्यो बहानामा नागरिकको अधिकार खोस्न पाइदैन । तसर्थ, विद्यमान मनोसामाजिक अपाङ्गतामा रहेका विभेदपूर्ण मानवअधिकार हनन् हुने खालका विभेदकारी व्ययवस्थाको अन्त्य गर्नतर्फ राज्य गम्भीर हुनु पर्दछ । यो राज्यको दायित्व पनि हो ।