एक वर्ष अघिको कुरो हो, सिम्ता गाउँपालिका–४, कि धनसरा रावत वडा कार्यालयमा पुगिन् । आर्थिक लेनदेनको कुरा नमिलेपछि उनी न्याय माग्दै वडा कार्यालयस्थित मेलमिलाप केन्द्रमा पुगेकी थिइन् । आफन्तले लिएको पैसा फिर्ता नगरेपछि रावत न्याय खोज्दै मेलमिलाप केन्द्रमा पुगेकी हुन् । केन्द्रले उजुरी दर्ता गरेकै भोलिपल्ट विपक्षीलाई छलफलमा बोलायो । तर मेलमिलाप सम्भव नभएपछि वडाले न्यायिक समितिमा पठायो । वडाले पठाएको उजुरी उपर प्रक्रिया अगाडि बढाएर एकै दिनमा मेलमिलाप गराउन सफल भयो, न्यायिक समिति ।

वर्षौदेखि मिल्न नसकेको विवाद एक दिनमै समाधान भएपछि रावत दङ्ग परिन् । ‘लेनदेनको विवाद वर्षौदेखि नमिलेर सम्बन्धमै फाटो आउने अवस्था आएको थियो,’ रावत भन्छिन, ‘पहिले वडामा गएर छलफल गराई दिन अनुरोध गरँे, तर त्यहाँ सम्भव भएन, वडाले गाउँपालिकामा पठाएको भोलिपल्टै विवाद मिल्यो, कति दिन पो बस्नुपर्छ भन्ने जस्तो लागेको थियो, एकै दिनमा विवाद मिल्दा अचम्म लाग्यो, निवेदन बोकेर आफै न्यायिक समितिमा पुग्नै परेन ।’

समयमै उजुरी किनारा लागेपछि समयसँगै पैसाको पनि बचत भएको उनको अनुभव छ । ‘गाउँबाट आउनै एक दिन लाग्छ, विवाद नमिल्दासम्म यतै बस्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो, उनी भन्छिन्, एकातिर समयको बर्बाद अर्कोतर्फ आउने जाने तथा होटलको बासले खर्च बढ्थ्यो, तर सोचे जस्तो ढिला हुँदोरहेनछ ।’

सिम्ता गाउँपालिका–९, खानिखोलाका मदन खड्का १९ भदौमा गाउँपालिकाको केन्द्रमा भेटिए । छिमेकीको जग्गाको साँध विवादमा सहजीकरण गर्न खड्का गाउँपालिकाको केन्द्रमा आएका थिए । वडामा मेलमिलाप हुन नसकेपछि न्यायिक समितिमा छिमेकीको साथमा लागेर आएका खड्काले सोही दिन छलफलका माध्यमबाट विवाद समाधान गराएर फर्किए । विवाद समाधानका लागि न्यायिक समितिले उनीहरुलाई बोलाएको थियो । एकै दिन सेवा पाउँदा खड्काले सानातिना वादविवादमा महिनौ गाउँपालिकाको केन्द्रमा धाइरहनुपर्ने बाध्यताका अन्त्य भएको सुनाए । उनका अनुसार गाउँबाट गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न सात सय रुपैयाँ गाडी भाडा लाग्छ । होटलमा र समय पनि खर्च हुन्छ । खड्का भन्छन्, ‘पहिले मान्छेहरु सामान्य विवाद हुँदा पालिका धाइरहन्थे, अहिले यस्तो बाध्यता हटेछ, यसले गर्दा समयसँगै पैसाको पनि सदुपयोग भयो ।’

धनसरा र मदन प्रतिनिधि पात्र हुन् । सिम्ता गाउँपालिकामा न्यायिक मामला व्यवस्थापन प्रणाली लागु भएपछि नागरिकहरुले छोटो समयमै बिना झन्झट न्याय पाउने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । सिम्ताले दुई वर्षदेखि यो सेवा सुरु गरिरहेको छ । यसबाट नागरिकले छिटो छरितो न्याय पाउनुका साथै न्यायिक समितिलाई पनि न्याय सम्पादनमा सजिलो भएको छ ।
सिम्तामा यो प्रणाली लागू हुनु अघि न्यायिक समितिले कागजी प्रक्रियाबाट न्याय सम्पादन गर्दथ्यो । न्याय निरुपणमा समय लाग्ने, आवश्यक कानुनी ज्ञानको अभाव, सहजै कानुनी सल्लाह नपाइने जस्ता झमेलाले कतिपय सवालमा न्यायिक समिति आफै विवादित बन्न पुग्थ्यो । अधिकांश उजुरीहरुको अभिलेख राख्नेदेखि सुनुवाइ प्रक्रियासम्ममा झन्झट थियो । पीडितलाई गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म धाउनुपर्दा समय र आर्थिक भार पनि उत्तिकै थियो । गाउँपालिकाले न्यायिक मामिला व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत न्यायिक निरुपण सेवा सुरुवात गरेपछि घरमै बसेर आफ्नो उजुरीको स्थिति थाहा पाउन सकिने भएको छ ।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक गोमा शर्मा (रेग्मी) ले यो प्रणाली अभ्यासमा आएसंगै न्यायिक निरुपणमा कुनै झन्झट नरहेको बताउँछिन् । सिम्तामा वडास्तरमा मेलमिलाप केन्द्रहरु छन् । त्यहीबाट कतिपय उजुरीमा मेलमिलाप हुने गर्दछ । ‘त्यहाँ मिलाप हुन नसकेका उजुरीहरु हामी कहाँ आउने हुन्, त्यस्ता उजुरीहरु उपर छलफलका माध्यमबाट मेलमिलाप कायम गरिन्छ,’ उपाध्यक्ष शर्मा भन्छिन्, ‘मेलमिलाप हुन नसकेका उजुरीका हकमा मात्र प्रक्रिया अघि बढाउने गरेका छौं ।’

सिम्तामा न्याय निरुपण होइन्, अभिलेख व्यवस्थापनमा पनि अब्बल छ । उपाध्यक्ष रेग्मीले यो प्रणालीले उजुरीहरूको दर्ता, प्रगति र स्थिति अनुगमन गर्न सजिलो बनाउनुका साथै उजुरीहरूको स्पष्ट र समयमै व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुगेको बताउँछिन् । ‘मेलमिलापमा जान नसकेका उजुरीका हकमा कानुन व्यवसायीसँग राय मागि राख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य यो प्रणालीमार्फत भएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसो हुँदा मेलमिलाप केन्द्र र न्यायिक समितिले उजुरी हेर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषय सिस्टमले नै निक्र्यौल गर्ने हुँदा न्यायिक क्षेत्राधिकार छुट्याउन पनि सहज भएको छ ।’ न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता मिति र सुनुवाइको व्यवस्थापन तथा उजुरीको सुनुवाइ मिति निर्धारण, मिति परिवर्तनको कामलाई सरल बनाएको छ ।

समितिमा पर्ने उजुरीका सबै कागजात र प्रमाणहरूको डिजिटल भण्डारण यही प्रणाली अन्तर्गत गरिन्छ । ‘आवश्यक दस्तावेज सजिलै पहुँचयोग्य बनाउन सहयोग पु¥याएको छ, न्यायिक समितिको सचिवालयमा कार्यरत चन्द्रबहादुर शाही भन्छन्, ‘यसले कागजात हराउने वा व्यवस्थित गर्न गाह्रो हुने समस्याको अन्त्य भएको छ ।’ उनका अनुसार वडा कार्यालयबाट सफ्टवेयरमा उजुरी दर्ता हुने बित्तिकै प्रकृति अनुसार मेलमिलाप केन्द्रले हेर्ने वा न्यायिक समितिले हेर्ने, कहिले हेर्ने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्छ । उजुरी दर्ता भएपछि न्यायिक समितिद्वारा दिइने हस्त लिखित निस्सा, तारेख, भरपाई लगायत कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न सहज भएको छ । मुद्दाका पक्षहरुलाई न्यायिक समितिमा धाइरहनुपर्दैन ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्द यस प्रणालीले न्यायिक समितिबाट हुने सबै कामलाई डिजिटल ट्रयाक गर्न सकिने बताउँछन् । यसले समितिलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन मद्दत गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘उजुरीहरूको जानकारी सजिलै उपलब्ध हुँदा निर्णय प्रक्रिया र पुराना उजुरीहरूको समीक्षा गर्न सहज भएको छ ।’ यस्तै, वादी–प्रतिवादी, न्यायिक समितिका सदस्यहरूबीच डिजिटल सम्पर्क स्थापित गर्न प्रणाली उपयोगी देखिएको छ ।

सिम्ता गाउँपालिकाले न्यायिक मामिला व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न निर्देशिका नै बनाएको छ । २०७९ माघदेखि निर्देशिका लागू भएको हो । आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेको न्यायिक समिति र उक्त समितिले नियमित कारबाही एवं मेलमिलाप मार्फत सञ्चालन गर्ने विवादको निरुपण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले नवीनतम सूचना प्रविधिलाई अङ्गीकर गरी विवादको निरुपण प्रक्रियामा आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका जारी गरिएको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द प्रमाणमा आधारित कानून निर्माण योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को प्रस्तावनाको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै निर्देशिका बनाइएको बताउँछन् ।

सिम्तामा यो प्रणाली लागू भएपछि ६५ थान उजुरी किनारा लागेका छन् । सुरुवातको वर्ष २०७९/८० मा ११ थान उजुरी दर्ता भएका थिए । आव २०८०/८१ मा ५० तथा चालु आवको हालसम्मको अवधिमा ४ थान वटा उजुरी न्यायिक मामला व्यवस्थापन प्रणालीमा दर्ता भई मेलमिलापद्वारा फछ्र्यौट भएको न्यायिक समितिको सचिवालयले जनाएको छ ।

के हो न्यायिक मामिला व्यवस्थापन प्रणाली ?

न्यायिक मामिला व्यवस्थापन प्रणाली भनेको गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता गरिएका उजुरीहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन, अनुगमन र समाधानका लागि विकास गरिएको डिजिटल प्रशासनिक प्रक्रिया हो । यसले न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्रमा भइरहेका कामलाई सरल, छरितो र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्छ । मुख्यतया यो प्रणालीले नयाँ उजुरीहरुको दर्ता, त्यसमा भएको प्रगति र न्यायिक समितिले तय गरेका मितिहरूको ट्रयाकिङ गर्दछ । न्यायिक समितिका उजुरीको सुनुवाइ, मिति निर्धारण र न्यायिक समितिको कार्यतालिका व्यवस्थापन गर्न यस प्रणालीले सहज बनाउँछ ।

बेलायत सरकारको सहयोगमा द एसिया फाउन्डेसनद्धारा सञ्चालित डाटा फर डेभलपमेन्ट (डि.फोर.डी) कार्यक्रमले न्यायिक मामिला व्यवस्थापन प्रणालीमा सहजीकरण गरेको हो । न्यायिक समितिसँग सम्बन्धित कागजातहरूको डिजिटल संग्रह, पहुँच र व्यवस्थापन पनि गर्दछ । उजुरीसम्बन्धी जानकारी अनलाइनमा हेर्न र अद्यावधिक गर्न सक्ने सुविधाका साथै न्यायसम्पादन प्रक्रियामा सहजता र पारदर्शिता ल्याउन ल्याउन मद्दत गर्दछ । डिजिटलरुपमा अभिलेख राखिने भएकाले भूकम्प, आगलागी जस्ता विपद्मा पनि तथ्यांक सुरक्षित राख्न सकिन्छ ।

न्यायिक मामिलाको रेकर्ड राख्ने प्रक्रिया विभिन्न चरणहरूमा आधारित हुन्छन् । जसमा उजुरी दर्तादेखि अन्तिम निर्णयसम्मका सबै गतिविधिहरूको विद्युतीय अभिलेख राखिन्छ । रेकर्ड राख्ने तरिका परम्परागत रूपमा म्यानुअल (कागजी) को सट्टा आधुनिक डिजिटल रूपमा गरिन्छ । वडा कार्यालयमा रहने मेलमिलाप केन्द्रमा परेका उजुरीहरु सिस्टममा राखेपछि गाउँपालिकामा रहेको मुख्य ड्यासबोर्डमा जानकारी आउँछ । सो पश्चात गाउँपालिकाको न्यायिक शाखाका कर्मचारीले प्रमाणिकरण गरेपछि त्यस्ता उजुरी स्वतः प्रणालीमा रेकर्ड हुन्छन् ।

वीरेन्द्रनगरमा पनि लागू हुँदै

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा पनि न्यायिक मामिला व्यवस्थापन प्रणाली लागू हुने तयारीमा छ । हाल नगरपालिकामा उजुरी दर्तादेखि मेलमिलाप प्रक्रियासम्म झन्झटिलो छ ।
न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक विनिता ढुङ्गानाका अनुसार उजुरीका लागि १६ वटै वडाबाट सेवाग्राहीले नगरपालिका कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै न्यायिक समितिमा दर्ता हुने उजुरी हेर्ने क्षेत्राधिकार तथा बाझिएका विषयमा निर्णय लिँदा कानुनी अल्झन बेर्होनुपरेको छ । वीरेन्द्रनगरले कागजी प्रक्रियाबाट न्याय निरुपण गर्दा अभिलेख व्यवस्थापनमा समस्या हुने हुँदा यो प्रणाली लागू गर्ने तयारीमा पुगेको हो । नगरपालिकाबाट भैइरहेको न्यायिक निरुपणलाई अनलाइनमार्फत १६ वटै वडामा पु¥याएर नागरिकलाई बिना झन्झन्ट कम खर्चिलो सेवा दिने लक्ष्यका साथ प्रणाली लागू गर्न लागिएको उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक निलकण्ठ खनाल बताउँछन् ।

‘अहिले हामीले दिइरहेको सेवा पालिका केन्द्रित छ,’ खनाल भन्छन्, ‘हाम्रो मान्यता नै बिना झन्झट नागरिकले वडातहबाटै न्यायिक सेवा लिन पाउनुपर्छ भन्ने हो, न्यायिक मामिला व्यवस्थापन प्रणालीको सुरुवात गरेर हामीले वडातहमै रहेका मेलमिलापकर्ता मार्फत सेवा दिन खोजिरहेका छौं, जसले नागरिकहरुलाई पालिकाको केन्द्र धाइरहनुपर्ने बाध्यता हुनेछैन भने खर्चिलो न्यायिक प्रक्रियाको पनि अन्त्य हुनेछ ।’ हाल भौगोलिक रुपमा विकट वीरेन्द्रनगरका १४, १५ र १६ नम्बर वडाका नागरिक खर्चिलो न्यायिक सेवा लिन बाध्य बनिरहेका छन् । उपप्रमुख खनालका अनुसार न्यायिक प्रणालीमा वडा तहमा रहने मेलमिलाकर्ता छानेर सेवाग्राहीले सेवा लिन पनि सहज हुन्छ ।

वीरेन्द्रनगरमा न्यायिक समितिमा हालसम्म परेका १६७ मध्ये १६६ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । गत आव २०८०/८१ मा एक सय ४४ उजुरी परेकामा चालू आवमा २०८१/८२ को हालसम्म २३ वटा उजुरी न्यायिक समितिमा दर्ता भएको छन् ।