नेपालको संविधान जारी भएको आजबाट नौ वर्ष पुरा भएको छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासको जगमा ३ असोज २०७२ मा प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य नेपालको संविधान जारी गरेका थिए । आजैका दिन अर्थात नौ वर्षअघि जनताका प्रतिनिधिले जनताका लागि नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरेका थिए ।

सार्वभौम सत्तासम्पन्न नेपाली जनता, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् संविधानले गरेको छ । राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएको दिनले एक दशकको यात्रामा प्रवेश गरेको छ ।

यस्तै, सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गर्दै विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने दुरदर्शी संकल्प संविधानले राखेको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नु संविधानको मुल ध्येय हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित भई नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको थियो ।

यो गौरवपूर्ण इतिहासले दशकमा पाइला टेक्दै गर्दा अझै पनि देशको आमुल परिवर्तन हुन नसकेका आवाजहरु बुलन्दित छन् । निरङ्कुश राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्था तथा राजतन्त्रात्मक एकात्मक शासन व्यवस्थाको समूल अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म मुलुकलाई डो¥याएका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले राजनीतिक प्रणालीको रूपान्तरणमा योगदान त गरे तर मुलुकको आर्थिक प्रशासनिक क्षेत्रमा समायानुकूल सुधार गर्न सकेनन् भन्ने आवजहरु अहिले प्रसस्त उठ्न थालेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता कायान्वयनका जटिलताका रुपमा संघमा निहित कतिपय अधिकारहरु संघ तथा स्थानीय तहमा विकेन्द्रिकरण हुन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ संविधानको मुलमर्म अनुरुप सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सुदृढ हुन नसकेको पछिल्ला राजनीतिक अभ्यासहरुले देखाइरहेका छन् ।

प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा संघले ध्यान नदिने, संघमा हुने राजनीतिक फेरबदलको असर प्रदेशसम्म पर्ने लगायतका कारणले सात वटै प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको आरोप छ । जसको साइड इफेक्ट प्रदेश संरचना देशले धान्न सक्दैन भन्ने तर्कहरुले स्थान लिन थालेका छन् । अर्कोतर्फ ठुला राजनीतिक दलहरुले संविधान जारी भएको लामो समयपछि यसमा भएका केही अपूर्णताले स्थायित्व कायम हुन नसकेको भन्दै संसोधनको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । यो उनीहरुको देश प्रतिको चिन्ता हो या सत्ताको स्वार्थ त्यो हेर्न धेरै टाढा जानुपर्ने स्थिती भने छैन ।

संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नतर्फ दलहरुले ध्यान पु¥याउन नसक्दा देशमा निराशा बढेको चर्चा पनि उत्तिकै छ । राजनीतिक दलहरुले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दा पनि ओझेमा पारेका छन् । दलित, आदिवासी, सिमान्तकृत वर्गका महिला तथा बालबालिका सहजै राज्यको मुलप्रवाहमा आउन सक्ने स्थिती अझै बन्न सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयमा आएको दशक पुग्न लाग्दा पनि देशमा किन आर्थिक समृद्धिसहितको राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेन ? संविधानको अक्षरस कार्यान्वयनमा नेपालको राजनीति किन चुकिरहेको छ ? लगायतका मुलभुत प्रश्न आमनागरिकको मानसपटलमा घुमिरहेका छन् ।

लैङ्गिक समतालाई बिर्सन हुँदैन

पहिलो कुरा नेपालले आफ्नो विकास गर्ने सन्दर्भमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा धेरै कानुनी सुधारहरु गरेको छ । यो विषय संविधानमा पनि राखिएको छ । यो एकदमै राम्रो छ । विश्वका देशहरुलाई तुलना गर्दा धेरै चाँडो विकास गरेको र कतिपय अवस्थामा उदाहरणीय कुराहरु पनि छन् । जस्तो महिलालाई राष्ट्रपति, प्रधान न्यायधिस र सभामुख बनाइएका विषय हाम्रा लागि आफैमा गौरव गर्न लाएक छन् । खासगरी संविधानले प्रदेश र संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गराइनु पनि राम्रो कुरा हो ।

यसले महिला सहभागितामा उर्जा नै भरेको छ । तर राज्यका निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुने कुरा संविधानमा लेखिरहदा आज तीनै राज्य अर्थात संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा सहभागिता सुनिश्चित हुन सक्यो या सकेन यसको समिक्षा तहमा हामी छौं । यसले हामीलाई आगामी योजना तय गर्न सघाउ पुग्नेछ । संविधान दिवसका अवसरमा सरकारी तवरबाट यस्ता विषयमा योजना बनाएर जाने अवसर पनि हो । हामी कहाँ संविधान जारी भइसकेपछि केही अपूर्णता छन् ।

जस्तो कि संघीय निकायमा महिला आयोग छ । यसलाई प्रादेशिक तहसम्म पु¥याउनु पर्ने हो । किन भने जब मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि कार्यालय हटाइएको वा मर्ज गरिएको एउटा मात्रै कार्यालय छ । त्यो भनेको महिला विकास कार्यालय हो । अन्य कार्यालय जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता निकायका कुनै पनि कार्यालय हटाइएको वा मर्ज गरिएको अवस्था छैन । तर महिला विकास कार्यालय हटाइयो । यसले जिल्लामा महिलाका सवाल ओझेमा परे । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय महिला आयोगलाई प्रादेशिक तहमा विस्तार गरिएको छैन । यसलाई महिलाको हिसावले नभई लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका हिसावले हेर्दा त पछाडि परेको वर्ग, लिङ्ग, समुदाय भनौ या भुगोललाई मुलधारमा प्रवाहीकरण गर्ने कुरामा केही प्रयास भएका छन् । तर यसलाई प्रर्याप्त मान्न सकिदैन ।

सरकारका हरेक बजेट लैङ्गिकमैत्री भए या भएन, कार्यान्वयको स्थिती के छ भन्ने कुरा हे¥यो भने कसरी अगाडि बढ्न सक्छौ भन्ने कुरा आउन सक्छ । अर्को कुरा हाम्रा प्रदेश सरकारहरु कहिलेकाँही महिलाविहिन हुन्छन् त्यो कुरा थाहा छदैछ । कानुनमा लैङ्गिकमैत्री मात्रै भएर भएन व्यवहारमा पनि लागु हुन प¥यो । अर्थपूर्ण सहभागिताको कुरा गरिरहदा नाम मात्रको सहभागिता पनि त हुन सकिरहेको छैन । यो भनेको राजनीतिक दल, नेतृत्वकर्ताहरुमा संविधानले अङ्गिकार गरेको लैङ्गिकमैत्री संरचनाको अपनत्व नभएको हो कि भन्ने लाग्छ । अझै पनि संविधानले ग्यारेण्टी गरेका अधिकार उपभोगमा समस्या देखिन्छ । यो राज्यले मात्रै भएको छैन यसमा जनतामा जागरको अभाव पनि छ । महिला पुरुषको सम्पत्तीमा समान हक हुने व्यवस्था संविधानमा राखेपनि आज कति छोरीहरु यसबाट पीडित छन् । यसको वास्तविक तथ्यांक राज्यसँग हुनु प¥यो नि ? लैङ्गिकमैत्री संरचना लैङ्गिकमैत्री नीति महिलाका लागि मात्रै चाहिएको हो त ? यो समाजको विषय पनि हो भन्ने दृष्टिकोणबाट बहस हुन जरुरी छ । मुलतः यो विषय महिलाको मात्र नभई समाज, सरकार हुँदै मानव सभ्यतासँग जोड्दै समतामुलक समाज निर्माणको बाटोमा लैजानु नै आजको आवश्यकता हो ।

राज्य संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा चुक्यो

वास्तवमा भन्ने हो भने संविधान निर्माण भएदेखि यता संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरु कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन राज्य चुक्यो । विशेष गरी लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दा त राज्यले बिर्सिनै सक्यो । अझै पनि ठुला जातिय विभेदका घटनाहरु घटेका छन् । दलितमाथिको थिचोमिचो कायमै छ । राज्यका निकायमा दलितलाई मुलप्रवाहमा आउँनै मुस्किल छ । समाजमा के हुन्छ भने संविधानमा प्रदत्त अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाहरु कानुनी मान्यताका आधारमा राज्यले अगाडि बढाउनु पर्ने हो । त्यो अहिलेसम्म भएको देखिदैन । अझै पनि दलित तथा पछाडि पारिएका सिमान्तकृत वर्गका मानिसहरुले सामाजिक न्यायको अनुभुति गर्न पाएका छैनन् ।

संविधान संसोधनको विषय आवश्यकता र परिवेशका आधारमा अगाडि बढाउनु स्वाभाविक हुन्छ । तर संविधानमा भएका अधिकार कटौती गरेर गरिएको संविधान संसोधन देश र जनताका लागि मान्य हुँदैन । यसतर्फ सबैले ध्यान दिनु पर्छ । अर्को कुरा समर्ग उत्पिडनमा परेको वर्ग र समूदायको अधिकार कटौती गरेर गरिएको संविधान संसोधन आफैमा स्वीकार्य पनि त हुँदैन । संविधान संसोधन कुन आधारमा टेकेर गर्ने भन्ने विषयको औचित्य पुष्टि गरेर लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दालाई केन्द्रमा राखे सबैका लागि स्वीकार्य हुन्छ । संविधान संसोधनको मुद्दा अगाडि सारेका दलहरुले यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।

यस्तै हो भने विकल्प खोज्ने बेला भयो

संविधान जारी भएको नौ वर्ष पुरा भएर करिव दशक हुन लाग्यो । अहिलेसम्मका हाम्रा संविधानहरुको आयु एउटाको एभरेजमा १० वर्ष छ । त्यस अर्थमा यो संविधानको विकल्प पनि सोच्नु पर्ने बेला आएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ । विभिन्न आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, सात आठ वटा पार्टीले गरेको संघर्षको परिणाम अहिलेको संविधान हो । यो यति छिटै त नजानु पर्ने हो । तर यसको काम गराई र प्रयोग राम्रो ढङ्गले भएन । यसको धेरै दुरुपयोग भयो । कतिपय अवस्थामा संविधानले राम्रै कुरा ल्यायो कि भन्ने लागेको थियो । तर अहिले समिक्षा गर्दा संविधानत नराख्नु पर्ने कुरा पनि त्यसमा राखियो ।

नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा उपराष्ट्रपति आवश्यक छैन । उपराष्ट्रपतिलाई बाह्य मुलुकको अभ्यास अुनसार राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष राखे पनि हुन्छ । यो छुट्टै चाहिदैन । अर्कोतर्फ देशमा भ्रष्टाचार घट्दै जानुको साटो बढ्दै गएको अवस्था छ । यसको प्रमुख काणर संसदबाट मन्त्री बनाउने परिपाटी नै हो । सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्रीप्रति मात्रै बफादार हुने अरुप्रति नहुने पद्धतीको सुरुवात भयो यसले बेथितीलाई बढवा दियो । यसैले यो संसदबाट मन्त्री बनाउने व्यवस्था हटाउन पर्दछ । यसमा प्रधानमन्त्रीले जहाँबाट जो व्यक्ति ल्याउन चाहन्छ ल्याउन सक्ने अवस्था आए यो व्यवस्था टिक्ला । अर्को कुरा तीन तहका सरकार भनेको छ । केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन गर्न सक्ला तर स्थानीय सरकारलाई नियमन गर्ने निकाय नै छैन । यसको अनुगमन गर्ने संयत्र तथा मूल्यांकन गर्ने परिपाटी पनि छैन ।

अनि यस्तो छाडा ढङ्गले सरकारहरुलाई छाड्ने हो भने यसले आकर्षण होइन विकर्षण मात्रै जन्माउछ । १० वर्ष प्रवेश गर्ने बेलामा यो संविधानको पनि समिक्षा गर्नु पर्दछ । अहिले हामीकहाँ समानुपातिकका नाममा जुन दुरुपयोग भइरहेको छ यसलाई सबैले मान्ने खालको सिद्धान्त प्रतिवादन गरेर संविधानमा भित्र्याउन पर्छ । होइन भने या त यो पद्धति नै फाल्न पर्छ होइन भने तुरुत सोच्ने बेला आइसकेको छ । पद्धति जनता र मुलुकको हितमा हुने हो । अन्यथा मुलुकलाई हित नगर्ने खालको पद्धतिको अभ्यास गरिनु आफैमा घातक हुन्छ ।

राज्यले यौनिक अल्पसंख्यकलाई चिन्नै सकेन
अन्जली विसी, यौनिक तथा अल्पसंख्यक

यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरुलाई राज्यले चिन्नै सकेको छैन । हामी पनि यो देशका नागरिक हौं । हामीलाई पनि अन्य मानिस सरह समाजमा सम्मानजन जीवनयापन गर्न मन छ । राज्यले संविधानमा यौनिक तथा अल्पसंख्यकलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तर यी कार्यान्वयन हुन नसक्दा हाम्रो जीवन नर्क जस्तै बनेको छ । कर्णाली प्रदेशमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक धेरै साथीहरु खुलेर आउनु भएको छ ।

संविधानले दिएका अधिकार न हामीले पाएका छौं न राज्य यसमा गम्भिर छ । राज्यसँग हाम्रो अपेक्षा भनेकै नागरिकता, रोजगारी, समलिङ्गी विवाहको कानुनी मान्यता हो । हामी पनि रोजगारी गर्न सक्छौं । यसमा राज्यले आरक्षणको व्यवस्था गरिदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । संविधानले हाम्रा हक अधिकार सुरक्षित गरेको भए पनि राज्यले हामीलाई नागरिकको रुपमा हेरेको छैन ।