राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार मानव विकास सूचाङ्कमा कर्णालीले सुधार गरेको छ । यसमा कर्णालीका आम नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र बिकासमा सुधार भएको देखिएको छ । जुन नाङ्गो आँखाले हेर्दा कति सत्य, कति मिथ्या त्यो सङ्कलनको लागि तयार गरिएका आधारहरुले तय गर्ला तर कितावमै भएपनि सुधार हुनु सकारात्मक पक्ष भने पक्कै हो । मानव विकास सूचाङ्कको अन्तिममा रहेको कर्णाली प्रदेशको गत १० वर्षको अवधिमा सुधारका सङ्केतहरु देखा परेका छन् । कर्णालीबासीको औषत आयु अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशका नागरिकको बृद्धि भएको पाईन्छ । जसमा सामान्यतयाः पुरुषको भन्दा महिलाको औषत आयु बढी रहेको समेत देखिन्छ ।

नेपालमा महिला र पुरुषको मृत्युको औषत आयु भने पाँच बर्षको फरक रहेको पाईन्छ त्यो कुरा कर्णालीमा पनि लागु हुन्छ । यसमा के ले असर पायो होला ? किन पुरुषको आयु महिलाको भन्दा कम भयो होला ? यो एउटा अध्ययनको राम्रो विषय पनि हो । सरकारले यो विषयको पनि अनुसन्धान गरोस् कि महिलाको भन्दा पुरुषको आयु औषतमा किन कम छ ? एउटै भान्सा, एउटै मुलको पानी, हुर्किने वातावरण उस्तै अझ महिला भन्दा पुरुषको स्वास्थ्यमा अझ विशेष ख्याल गरेको पाईन्छ । तर पनि महिलाको भन्दा पुरुषको आयु किन कम ? त्यसैगरी कोरा जन्मदर पनि कर्णालीको अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा बढी छ । जहाँ जनसङ्या उसै कम छ त्यहाँ कोरा जन्मदर बढी कसरी भयो ? कर्णालीका मानिसले तुलनात्मक रुपमा अन्य प्रदेश भन्दा सन्तान उत्पादन दर बृद्धि गरेकी ? या त अन्य प्रदेशकाले सन्तान उत्पादनको दरलाई घटाएकी ? यि मध्ये कुनै १ कारणले नै फरक परेको होला तर किन ? भन्ने कुराको पनि खोजी गर्नु आवश्यक छ । सन्तानको नाममा एकजना मात्र छोरा या छोरी जे भए पनि हुन्छ भन्नेको सङ्ख्या पनि बढेको हामी पाउँछौं ।

त्यो सबैले १ जनामात्र सन्तान बनाए भनेपनि त्यसमा धेरैजसो छोरा जन्मियो भने पुग्यो भन्ने चलन छ हाम्रो समाजमा तर सबैले छोरा मात्र पाए, बुहारी कहाँ पाउने होला ? भन्ने पनि अबको पुस्ताको चिन्ताको विषय हो । यो विषयमा पनि सरकारले समयमै ध्यान दिएन भने फेरी सन्तान जन्माउनेलाई पनि अफरको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्छ र ? हुन त नेपालमा छोराभन्दा छोरीको जन्म धेरै देखिन्छ तुलनात्मक रुपमा तर त्यो पनि जसका छोरा छैनन तिनैले ४÷५ जना छोरीपछी पनि छोराको आशमा छोरी जन्माउने हुन नत्र त सुरुमै छोरा पाउनेले त भो अब अरु नबनाउने के ले पढाउने हो र भन्न थालेको देखिन्छ । जुन प्रदेशमा छोरीको जन्मदर कम छ त्यहाँ जन्मदर तिव्र गतिमा घट्ने खतराको आँकलन पनि सरकारले गरेको छ कि छैन कुन्नी ?

यसरी मानव विकास सुचकमा फरक पार्ने तत्वहरु जन्म, मृत्यु, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी लगायतका कुराहरुलाई सरकारले यो तथ्याङ्कका आधारमा बाँडफाँड गर्ने सकेर समुचित वितरणको रणनीतिलाई अवलम्वन गरेर त्यही अनुसारको आवश्यकता बुझेर काम गरेमा मानव बिकासको आवश्यक सुचाङ्क पूर्णताको रेकर्ड सरकारले सार्वजनिक गर्न पाउँछ । नभए त कुनै प्रदेशमा बिहे गर्न कन्याको हाहाकार भन्ने समाचार बन्ला कही अर्कै बन्ला त्यसैले व्यक्तिको चेतनास्तर, शिक्षा प्राप्ति र सन्देश लगायतका कुराले मानव सुचकमा फरक पार्छ त्यो कुरामा सरकारले ख्याल गरेर जन्मदर, मृत्युदर र मानिसको औषत आयुको विषयमा सरकारले यहि तथ्याङ्क अनुसार कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । हुन त यि कुरा व्यक्तिका अधिकारका कुरा पनि आउँछन तर अधिकारलाई पनि कुण्ठीत हुन नदिएर सरकारले यस सम्बन्धिको कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ ।