दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–९, स्थायी घर भएका पदम भण्डारीका दुबै मृर्गौलाले काम गर्न छाडेपछ नेपालगञ्ज शिक्षण अस्पताल कोहोलपुरमा उपचार भइ रहेको छ । लामो समयदेखि उपचाररत भण्डारीको आर्थिक अभावका कारण थप उपचारमा समस्या भएको छ । दयनिय आर्थिक अवस्था भएका भण्डारीको दाताको सहयोगमा जसोतसो उपचार त भइरहेको छ तर, थप उपचारका लागि भने समस्या छ । आर्थिक अभावकै कारण भण्डारी जीवन मरणकोे दोसाँधमा छन् ।

दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–४, न्यूरा दमाई टोलका १० बर्षिय बालक रोशन नेपालीको खुट्टा पटक्कै चल्दैन । हात चलाउन खोजे लगलग काँप्छ । उनको सहारा बनेको छ ह्विलचियर । ह्विलचियरमै दिन कटाउनुपर्छ । जब साँझ पर्छ, तब अर्कैको सहारामा ओच्छ्यानमा पुग्छन् रोशन । खान, बस्न शौचालय जानलाई समेत अर्कैले सहारा दिनुपर्छ ।

उनी जन्मिएदेखि नै यसैगरी छटपटाइरहेका छन् । रोशनको जन्म हुँदा उनको परिवार मजदुरी गर्न भारतमा थियो । उनका बुबाआमाले छोराको उपचारमा धेरै प्रयास गरे । रोशनलाई काभ्रेको बनेपास्थित अपाङ्ग अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो । तर, रोशन निको हुन सकेका छैनन् ।

‘सुर्खेतमा चेकजाँच गर्दा डाक्टरले रोशनको टाउकोमा धेरै पानी जमेको छ, जतिसक्दो छिटो शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ,’ रोशनका दाई गणेश नेपालीले भने । उपचारमा चरम आर्थिक अभाव भइरहेको पनि उनले बताए । छाक टार्नै हम्मेहम्मे परिरहेको यो परिवारले छोराको उपचारमा ऋण गरेर झन्डै १० लाख खर्च गरिसकेको छ ।

भण्डारी र नेपाली सरकारले विपन्न गरिव नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरेको भएपनि कार्णालीका स्थानीय तहले गरिव पहिचान परिचयपत्र वितरणमा जिम्मेवार नबन्दा सेवाबाट बञ्चित हुन बाध्य नागरिकका प्रतिनिधिमुलक व्यक्तिहरु हुन् ।

सरकारले विपन्न वर्गका नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमामार्फत एक लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क दिने व्यवस्था गरेको छ भने, घातक रोगका लागि थप उपचार खर्च उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसका लागि पालिकाबाट विपन्न परिचयपत्र प्राप्त गरेका नागरिकको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निःशुल्क बीमा गर्ने गरेको छ ।

अन्यको हकमा पाँच जनासम्मको परिवारको बीमा गर्दा ३५ सय रुपैयाँ लाग्ने गर्दछ । सरकारले २०७४ बाटै गरिब परिचयत्रपत्र वितरण सुरु गरेको भएपनि कर्णालीका स्थानीय तहले अझैसम्म पनि उक्त परिचयपत्र वितरणमा ध्यान नदिँदा आर्थिकरुपमा विपन्न नागरिकहरु स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।

गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५ मा परिवारको समग्र अनुमानित आम्दानीको आधारमा मापदण्ड निर्धारण तथा गरिब परिवार र गरिबीको प्रकार पहिचान गरी त्यस्ता नागरिकलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधाको निःशुल्क पहुँचमा ल्याउन स्पष्ट मार्गदर्शन तय गरेको छ ।

गरिब परिवारलाई सिप, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा राज्यका सेवा सुविधा प्रदान गरी गरिबी घटाउने लक्ष्य अनुरूप गरिब पहिचान कार्यक्रम सुरू गरिएको हो । सरकारले गरिबी घटाउन नीति लिए पनि तदनुरूपका कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन कर्णालीका स्थानीय तहले चासो दिएका छैनन् ।

गरिब परिवारका लागि आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र प्राथमिकता नहुँदा राज्यबाट निःशुल्क रुपमा प्रदान हुने सेवा सुविधाबाट विपन्न वर्गका नागरिक बञ्चित हुँदै आएका छन् ।

गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र बितरण निर्देशिका, २०७५ को अनूसुची –१ ले नेपाल सरकारको निश्चित मापदण्ड अनुसार समय समयमा तोकेको राष्ट्रिय वा क्षेत्रगत गरिबीको रेखामुनी रहेको, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता मानव विकासका सूचकहरुको आधारमा पिछडिएको र निश्चित लिङ्गगत तथा सामाजिक समुहका आधारमा राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा समावेश हुन नसकेको व्यक्ति वा समुहलाई गरिब भनि परिभाषित गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा झण्डै ३८ प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिबीका रेखामुनी रहेको देखाएको छ । कर्णालीका स्थानीय तहका नजरमा विपन्न नागरिक नपर्नुले गरिबी घटाउने सरकारको सह्रसताब्दी राष्ट्रिय लक्ष्यमा असर पारिरहेको सरोकारवालाहरु बताउछन् ।

राजधानीकै पालिकालाई छैन चासो
विपन्न नागरिकका लागि राज्यबाट निशुल्करुपमा प्रदान हुने सेवा सुविधा प्रदान गर्न कर्णालीको राजधानी सुर्खेतका ९ वटै स्थानीय तह बिमुख देखिएका छन् । प्रदेशको राजधानी मुकाम भएको वीरेन्द्रनर नगरपालिकाले नै हालसम्म गरिब परिचयपत्र वितरण मात्रै होइन लाभग्राहीसमेत छनौंट गरेको छैन ।
सेवा प्रवाहमा अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका लागि नमुना बन्नुपर्ने वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नै विपन्नमैत्री बन्न सकेको छैन । यस्तै पश्चिम सुर्खेतका ३ पालिका मध्ये बराहताल गाउँपालिकाले ४ सय बढी विपन्न परिवारलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।

पालिकाभर १५ सय लाभग्राही सूचिमा परेका मध्ये अति, मध्ययम र सामान्य गरी ४ सय बढीलाई परिचयपत्र वितरण गरेको बराहताल गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक रामकृष्ण गौतमले बताए । गौतमले केही वडाले तथ्यांक संकलनमा लापरवाही गर्दा परिचयपत्र वितरण निर्देशिकाले तोकेको भन्दा फरक व्यक्ति परेपछि वितरणको काम रोकिएको बताए ।

त्यस्तै, पञ्चपुरी नगरपालिकाले परिचयपत्र वितरणका लागि फाइल प्रत्येक वडामा फठाएको भएपनि हालसम्म वितरण भए नभएको जानकारी आफूलाई नभएको पंञ्जिकरण शाखाका अर्जुन पौडेलले बताए । सम्बन्धित लाभग्राही वडामा नभएकाले परिचयपत्र वितरणमा ढिलाई भएको बताउदै एकिन तथ्यांक हेरेर मात्र बताउन सक्ने उनले बताए ।

पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले पनि परिचय पत्र वितरणका लागि लाभग्राहीको तथ्यांक संकलनको कामसमेत अगाडि बढाउन सकेको छैन । पूर्वी सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाका कर्मचारीलाई गरिव परिचय पत्रका बारेमा हालसम्म पनि कुनै जानकारी छैन । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पूर्णबहादुर खत्रीले गरिव परिचयपत्र कार्यक्रम भर्खर आएकाले आफूहरुलाई कुनै आइडिया नभएको बताए ।

गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्त पुनले यसअघि संकलन भएको लाभग्राही विवरणमा विवाद भएपछि परिचयपत्र वितरणको काम रोकिएको बताए । पालिकाभर कति लाभग्राही छन् भन्ने विषयमा एकिन तथ्यांक थाहा नभएपनि पुरानो विवरणलाई अध्यावधिक गरेर चाडै परिचयपत्र वितरणको काम अगाडि बढाउने प्रमुख पुनले बताए ।

६ सय लाभग्राही रहेको सिम्ता गाउँपालिकाले ४ सय बढीलाई विपन्न परिचयपत्र वितरण गरिएको पालिका अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दले बताए । बाँकी रहेका लाभग्राही पालिका बाहिर रहेकाले वितरण हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

यस्तै सुर्खेतकै भेरीगंगा नगरपालिका, लेकवेशी नगरपालिका र चिङ्गाड गाउँपालिकाले पनि हालसम्म गरिव परिचयपत्र वितरणमा चासो दिएका छैनन् । यी पालिकाले लाभग्राही छनांैट गरिरहेको जनाएका छन् ।

यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतमा रहेको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखाका प्रमुख झपिन्द्र पाण्डेले स्थानीय तहलाई यथासिंघ्र लाभग्राही पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्न बिहीबार पुनः परिपत्र गरेको बताए । पाण्डेका अनुसार परिपत्रमा देशैभरका पालिकालाई हालसम्म कति लाभग्राहीलाई परिचयपत्र वितरण गरे नगरेको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ । उक्त विवरण अद्यावधिक हुने बित्तिकै परिचयपत्र वितरण नगर्ने पालिकालाई समायवधि दिएर यथासिंघ्र लाभग्राही परिचयपत्र वितरण गर्न ताकेता गरिने पाण्डेले बताए ।

परिचयपत्र नहुँदा बीमा गर्न समस्या
गरिब परिचयपत्र वितरण नहुँदा राज्यले निशुल्करुपमा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा विपन्न वर्गका नागरिकलाई जोड्न समस्या भएको राष्ट्रिय स्वास्य बीमा बोर्डकी प्रदेश संयोजक सिर्जना पौडेल बताउँछिन् । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १ वर्ष अघि नै विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा जोड्न परिपत्र गरेको भएपनि स्थानीय तहले परिचयपत्र वितरण नगर्दा बीमा गर्न नसकिएको उनले बताइन ।

‘राज्यले ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक, महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका, एचआइभी संक्रमित, कुष्ठरोगी, अति गरिब रातो कार्ड प्राप्त गरेका नागरिकको हकमा निशुल्क स्वास्थ्य बीमाको नीति लिएको छ, यस्ता नागरिकको बीमा गर्दा लाग्ने सबै रकम राज्यले नै तिरी दिन्छ,’ पौडेल भन्छिन्, ‘हामीहरु माथि विपन्न नागरिकको बीमा किन नगरेको भनेर प्रश्न आउने गरेका छ्न्, राज्यले गरिबी पहिचान गरी पठाएका नागकिलाई स्थानीय तहले परिचयपत्र दिनतर्फ ध्यानै दिन सकेका छैनन्, अनि हामीले कसरी बीमा गर्ने ? यसमा स्थानीय तहहरु जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’

गत वर्षको साउनबाट सुरु हुनुपर्ने विपन्न स्वास्थ्य बीमा १ वर्षसम्म पनि गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहले नागरिकलाई परिचयपत्रबाट विमुखबनाइनु विपन्न नागरिकप्रतिको गैर जिम्मेवारीपन रहेको संयोजक पौडेलको भनाई छ ।