सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरूजु फर्छ्यौटका लागि तीन जना आर्थिक प्रशासन ल्याउन थालिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूमा भएको बेरूजु फर्छ्यौटका लागि आर्थिक प्रशासन विज्ञ ल्याउने निर्णय गरेको हो । आइतवार बसेको लेखा समितिको बैठकले विज्ञ माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरूजु तीव्र गतिमा फर्छ्यौट गर्नका लागि संसद सहयोग परियोजनासँग परामर्शदाताको रूपमा आर्थिक प्रशासन विज्ञ माग गर्ने निर्णय गरिएको सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको छ ।

समितिको बैठकले भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक मामिला, आन्तरिक मामिला, सामाजिक विकास मन्त्रीहरू, सामजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लगायतलाई राखेर आइतबार आर्थिक बर्ष ०७७÷०७८ को बेरूजुको बारेमा छलफल गरेको छ । बेरूजुसम्बन्धी थप कार्यका लागि मन्त्रालय स्तरबाट आवश्यक छलफल तथा अध्ययन गरी समितिमा विवरणसहित जानकारी गराउने प्रतिबद्धता गराइएको छ ।

यस्तै बेरूजुसम्बन्धी नै छलफलका लागि भदौ १३ गते कृषि मन्त्री, उद्योग मन्त्री, जलस्रोत मन्त्री र सचिवहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको छ ।

कर्मचारीको दायित्व
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले बेरुजु घटाउने अनिवार्य दायित्व कर्मचारीको रहेको बताउँदै यस तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
बेरुजु व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यशालामा बोल्दै उनले कर्मचारीहरुले आफ्नो जिम्मेवारीलाई मनन् गरेर काम गर्ने हो भने बेरुजु समस्या न्युनीकरण हुँदै जाने जनाए । प्रतिशतका हिसाबले सात प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशको बेरुजु धेरै देखिएको भन्दै मन्त्री सिंहले यसको न्युनीकरणका लागि सबै दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।

अशल मनाशायले काम गर्दागर्दै पनि कहिलेकाहीँ अपजस खेप्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै मन्त्री सिंहले कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गरे ।
‘आर्थिक अनुशासन र सुशासन कायम गर्ने तपाईं, हामी सबैको दायित्व हो । अपसज खेप्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न लाग्नुहोला । यसमा सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरण गर्नेछ । तपाईंहरू स्वयम् सरकारको प्रतिनिधि भएकाले जनतालाई सुशासनको अनुभूति हुनेगरि काम गर्नुहोला’, मन्त्री सिंहले भने ।

मन्त्री सिंहले नियमित बेरुजु धेरै रहेकाले यसलाई समयमै फछ्यौट गर्न कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए । असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुलाई असुल गर्न र पेश्की फछ्यौटलाई तदारुकता दिन पनि मन्त्री सिंहले निर्देशन दिए ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु चार अर्ब ३६ करोड रहेको छ । उनले कुनै पनि कार्यालयमा अघिल्ला कार्यालय प्रमुखका पालामा रहेको बेरुजुलाई अहिलेका प्रमुखले जिम्मेवारी लिएर फछयौट गर्न लाग्नुपर्ने बताए ।