काठमाडौं, ५ असोज ।
सरकारी कार्यालयले विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्ने सार्वजनिक सूचना छपाईको भुक्तानीमा विकृति बढेको गुनासो आएपछि विज्ञापन बोर्डले सक्रियता बढाएको छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ (पहिलो संशोधन समेत) को नियम ६ क. को उपनियम (२) मा संशोधन तथा केही नयाँ प्राव्धानहरु थप गरिएको छ ।

सरकारी निकायहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार सार्वजनिक खरिदका, बोलपत्र आव्हान, दरभाउपत्र आव्हान, आशयपत्र स्वीकृतिका सूचना राष्ट्रिय स्तरको समाचारपत्र वा स्थानीय समाचारपत्रमा सूचना अनिवार्य प्रकाशित गर्नुपर्ने कानूनि प्राव्धान रहेको छ ।

हाल सूचना छपाइ गर्दा विज्ञापन एजेन्सीले सरकारी निकायलाइ बिलमा २५ प्रशितसम्म छुट दिने, ६५ प्रतिशतसम्म विज्ञापन एजेन्सीको कमिसन राखेर सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले १० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी पाउने खालका विकृति देखिएका छन् ।

स्थानीय तह, प्रदेशका विभिन्न कार्यालय र संघीय कार्यालयहरुले बार्षिक लाखौं रकम सूचना छपाईमा खर्च गर्दै आएका छन् । सरकारी विज्ञापन छपाई गर्दा सम्बन्धित पत्रपत्रिका भन्दा पनि यसअघि विज्ञापन एजेन्सीबाट सरकारी कार्यालयहरुले कारोबार गर्दै आएका थिए ।

विज्ञापन एजेन्सीले सिधै आफ्नो बिल पठाउँदै आएकोमा त्यसलाई संशोधन गर्दै सञ्चार माध्यमको बिललाई अनिवार्य गरिएको छ । यसले जुन सञ्चार माध्यममा जति रुपैयाँको विज्ञापन भएको हो, त्यसैका आधारमा भुक्तानी हुनेछ ।

‘हिजो १ सय रुपैयाँको विज्ञापनका लागि भएको भुक्तानीमा सञ्चार माध्यमले १० रुपैयाँ मात्र पाएको र ९० रुपैयाँ बिचमै गायब भइरहेको गुनासो छ, यसलाई अब हामी पारदर्शी बनाउनेछौं,’ बिज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले भने ।

हाल विज्ञापन क्षेत्रमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुँदै आएको छ । बोर्डको नियमनपछि विज्ञापनको कारोबार हुँदा विज्ञापनदाता र सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको वास्तविक कारोबार यकिन नहुँदा एजेन्सी र सरकारी कर्मचारी वा मध्यस्थकर्ताबिच कमिसनको भागबन्डा हुने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउने देखिएको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईंले अब त्यस प्रकारका अपारदर्शी कारोबार रोक्ने गरी विज्ञापनदातालाई विज्ञापन एजेन्सीले बिल दिँदा सञ्चार माध्यमले एजेन्सीलाई दिने बिलको प्रति पनि समावेश गरे, बुझाएपछि मात्रै भुक्तानी हुने प्रबन्ध गरिएको बताए । सो क्रममा एजेन्सीले १५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउनेछ ।

बोर्डले सरकारी विज्ञापनको दररेट सिधै सञ्चार माध्यमबाट माग्ने भएको छ । भुक्तानीसमेत सञ्चारमाध्यमको आधिकारिक बिलका आधारमा मात्र गर्न सबै सरकारी निकायहरुलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत आव्हान गरिएको छ । बिज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईंले भने, ‘यसले सरकारी विज्ञापनको प्रसारण–प्रकाशनको विवरण पारदर्शी हुने हाम्रो विश्वास छ ।

बोर्डले हालै एक सूचना प्रकाशित गरी सरकारी निकाय वा कार्यालयले सूचना तथा विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा सिधै सञ्चारमाध्यममार्फत कारोबार भएको भए सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको बिल बमोजिम तथा विज्ञापन एजेन्सीमार्फत विज्ञापन गरेको भए सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपिसहित एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने बिलका आधारमा मात्र भुक्तानी गर्न भनिएको छ ।

अध्यक्ष हुमागाईंले भने, ‘यसले अब सञ्चारमाध्यमले तोकिएको दररेटमै भुक्तानी पाउनेछन्, हामी सरकारी विज्ञापनलाई पारदर्शी बनाउँदै छौं, त्यसकै एक प्रयासस्वरूप सो सूचना जारी भएको हो ।’ सरकारी विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ अनुसार यस्तो भुक्तानीका क्रममा ३ प्रतिशत रकम भने विज्ञापन बोर्डको कोष खातामा पठाउनुपर्ने कानूनि प्रावधान रहेको छ ।

सरकारी विज्ञापनको हकमा हरेक पत्रपत्रिकाले आफ्नो न्यूनतम दर राखेर विज्ञापन बोर्डमा पठाउनुपर्ने र त्यसलाई बोर्डले सार्वजनिक गर्ने अनि त्यसैका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी मातहतको सूचना विज्ञापन बोर्डमा सूचीकृत नभएको सञ्चार माध्यमले पाउने छैनन ।

नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार सञ्चारमाध्यमले आफ्नो विज्ञापनको दररेट बोर्डमा हरेक वर्ष बुझाएपछि बोर्डले वेबसाइटमा सो विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा विज्ञापनका कारोबार बोर्डको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट हुनेगरी संयन्त्र विकास गरिएको छ ।

विज्ञापन बोर्डले पाँचवटा सूचकलाई आधार मानेर सञ्चारमाध्यमको स्तर निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । बोर्डले सरकारी विज्ञापनको वितरण व्यवस्थित गर्न स्तर निर्धारणको तयारी गरेको हो । बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले बोर्डले सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न पाँचवटा सूचकलाई आधार मानेर स्तर निर्धारण गर्ने तयारी गरेको बताए ।

स्तर निर्धारणको पहिलो आधार अन्तर्गत प्रकाशित संख्या, भिजिटर तथा पहुँच र दर्शक संख्या मानेको बोर्डले दोस्रो सूचकमा सञ्चारमाध्यममा गरिएको लगानीलाई लिने भएको छ । त्यस्तै, तेस्रो आधारमा सञ्चारमाध्यमले सिर्जना गरेको रोजगारी, चौथो आधारमा सञ्चारमाध्यमले राज्यलाई तिरेको कर र पाँचौंमा सञ्चारमाध्यमले पस्कने सामग्रीलाई लिने भएको छ ।

यी हुन् स्तर निर्धारणको पाँच आधार
पहिलो : प्रकाशित संख्या, भिजिटर तथा पहुँच र दर्शक संख्या
दोस्रो : सञ्चारमाध्यममा गरिएको लगानीलाई लिने भएको छ ।
तेस्रो : सञ्चारमाध्यमले सिर्जना गरेको रोजगारी
चौथो : सञ्चारमाध्यमले राज्यलाई तिरेको कर
पाँचौं : सञ्चारमाध्यमले पस्कने सामग्री

बोर्ड अध्यक्ष हुमागाईंले सञ्चारमाध्यमको पहुँच तथा क्षमता’ आ–आफ्नै दाबी भए पनि बोर्डले निश्चित सूचक तोकेर स्तर निर्धारण गर्ने बताए । विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावली (पहिलो संशोधन) २०८० मा स्तर निर्धारण गर्ने मापदण्ड उल्लेख छ । सोहीअनुसार बोर्डले सञ्चारमाध्यमको स्तर निर्धारण गर्न लागेको हो ।

स्तर निर्धारण गरिएको सञ्चारमाध्यमसँग बोर्डले सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि वार्षिक रूपमा दररेट माग्नेसमेत नियमावलीमा प्रावधान छ । २०७७ सालको नियमावलीलाई संशोधन गरी यो प्रावधान समेटिएको हो ।

संशोधित नियमावलीमा सञ्चारमाध्यमको समेत वर्गीकरणको व्यवस्था गरिएको छ । अनलाइन, पत्रपत्रिकालगायत सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पत्रपत्रिकाको हकमा यसको आकार, पृष्ठ, संख्या, प्रकाशन तथा वितरण र पहुँच अवस्था हेरी स्तर निर्धारण गर्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्रसारण संस्थाको हकमा यसको प्रसारण पहुँच तथा दर्शकको सहभागिता र डिजिटल माध्यम हकमा पाठक तथा दर्शक संख्याका आधारमा स्तर निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । स्तर निर्धारण गरिएका सञ्चारमाध्यमसँग बोर्डले सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने प्रयोजनका लागि वार्षिक रूपमा दररेट पठाउनुपर्नेछ । विज्ञापन एजेन्सीलाई पनि निश्चित रकम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।