सुर्खेत । नागरिकको समग्र स्वास्थ्य स्थितीमा सुधार ल्याउन सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा नीति २०७१ अघि सार्‍यो । नीतिले लिएको दीर्घकालिन योजना अनुरुप सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कर्णालीमा खासै प्रभावकारी देखिदैन । भौगोलिक विकटता र सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको अभावले प्रदेशको कुल जनसंख्याको करिव २३ प्रतिशत नागरिक मात्रै स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा पुगेका छन् ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याई स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित सुरु भएको कार्यक्रममा कर्णालीकाे कुल जनसंख्याको झण्डै ८० प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य बीमाको पहुँच बाहिर रहेको बीमा बोर्ड कर्णालीको तथ्यांकमा उल्लेख छ । चालू अर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म तीन लाख ६७ हजार ८ सय ४० जनाले बीमा परिचय पत्र लिएका छन् । जबकी यहाँको कुल जनसंख्या १५ लाख ६७ हजार ६ सय ६४ छ ।

स्वास्थ्य सेवाका लागि पूर्व भुक्तानी प्राप्त गरी जोखिम न्यूनिकरणको व्यवस्था गरी सर्वसाधारणका लागि थप वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने र स्वास्थ्य सेवा तथा जवाफदेहितामा सुधार ल्याउन बीमा कार्यक्रमको सुभारम्भ भएको हो ।
तर, आर्थिक अवस्था न्यून भएका अति विपन्न परिवारका लागि मात्रै होइन अन्य नागरिकका लागि अति आवश्यक भएको भए पनि कार्यक्रमा असंख्य नागरिक समेटिन नसकेको पाइएको हो ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा दर्ता भएका विमितको संख्या जिल्लागत हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी जुम्लामा रहेका छन् । कुल एक लाख ८ हजार ९ सय २१ जनसंख्या रहेको जुम्लामा झण्डै ६३ प्रतिशत अर्थात ६९ हजार ६८ जना कार्र्यक्रममा समेटिएका छन् । यस्तै सबै भन्दा जनसंख्या धेरै रहेको प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा १९ प्रतिशतले मात्रै स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । सुर्खेतमाा ४ लाख १७ हजार ७ सय ७६ कुल जनसंख्या रहेकोमा ७९ हजार ५ सय ५६ जनाले मात्रै बीमा गराएका छन् । यस्तै जनसंख्याकै आधारमा कम बीमा गर्ने जिल्ला सल्यान परेको छ ।

२ लाख ४१ हजार ७ सय १६ जनामा ९ हजार ६ सय ८५ जना बीमा कार्यक्रममा समावेश भएका छन् । प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने सल्यानमा ४ प्रतिशत नागरिकले मात्रै स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । १ लाख ३६ हजार ९ सय ४८ कुल जनसंख्या रहेको कालिकोटमा ३३.९५ अर्थात ४६ हजार ४ सय ९५ विमित हुँदा जाजरकोटमा ४५ हजार ५ सय ६ जना अर्थात २६.५६ प्रतिशत नागरिकले बीमा परिचय पत्र लिएका छन् ।

१ लाख ५४ हजार २ सय ७२ जनसंख्या रहेको रुकुमपश्चिममा ७१ हजार ९ सय ८७ जना अर्थात ४६.६६ प्रतिशत, हुम्लामा ५० हजार ८ सय ५८ जनसंख्या रहेकोमा १४ हजार २ सय ७ अर्थात २७.९३ प्रतिशत, ३६ हजार ७ सय जनसंख्या रहेको डोल्पामा २ हजार ७ सय ४० जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । प्रतिशतको आधारमा डोल्पामा ७.४६ प्रतिशत नागरिक बीमा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

यस्तै, ५५ हजार २ सय ८६ जनसंख्या रहेको मुगुमा ६ हजार ४ सय २८ (११.६२ प्रतिशत), दैलेखमा २ लाख ६० हजार ८ सय ५५ जनामा २२ हजार १ सय ६८ (८.४९ प्रतिशत) स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश भएको कणर्ाली प्रदेश स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

भौगोलिक विकटता बाधक
कर्णालीमा बीमा कार्यक्रम सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्न नसक्नुको मुख्य कारण भौगोलिक विकटता र सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको अभाव रहेको बीमा बोर्ड कणर्ालीकी प्रदेश संयोजक सिर्जना पौडेल बताउँछिन । ‘हुम्ला, डोल्पा लगायतका जिल्लाहरुमा एउटा मात्र सेवा प्रदायक संस्थाहरु छन् ।

ति संस्थाहरुमा सेवा लिन आउन २ देखि ३ दिनसम्म लाग्छ । अब त्यस्ता संस्थाहरुमा ३५०० तिरेर सेवा लिन आउन सम्भव पनि त हुँदैन ।’ पौडेल भन्छिन, ‘जहाँ सेवा प्रदायक संस्थाहरु बढी छन् त्यहाँ विमितको संख्या पनि धेरै छ । एउटा मात्रै स्वास्थ्य संस्था छ त्यसमा पनि सेवा राम्रो छैन त्यसो हुँदा उपचारका लागि सुर्खेत आउनु पर्ने हुँन्छ । सेवा प्रदायक संस्थाको पहुँच पुग्न नसक्दा खासमा बीमा कम भएको हो ।’

संयोजक पौडेलका अनुसार प्रदेशभर २७ वटा सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट बीमा कार्यक्रम मार्फत सेवा लागु भइ रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यी स्वास्थ्य संस्थालाई ५ पटक गरी २१ करोड ८१ लख ९० हजार ३ सय ९० रुपौयाँ बीमा वापतको रकम भुक्तानी गरिएको संयोजक पौडेलको भनाई छ ।

केहो स्वास्थ्य बीमा ?
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम परिवारमा आधारित बृहत साझेदारी कार्यक्रम हो । यसमा आवद्ध हुन परिवारले तोकिएको योगदान रकम पूर्व भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ । सेवा सुरु भएपछि परिवारले वार्षिक रुपमा स्वास्थ्य उपचारको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । यो कार्यक्रमले व्यक्ति तथा परिवारलाई विरामी पर्दा आर्थिक सुरक्षा प्रदानसमेत गर्दछ । आफू आफ्नो परिवारको सदस्य विरामी पर्दा उपचारमा हुने खर्चको जोहो सहजै हुन्छ ।

नेपाल सरकारबाट निःशुल्क उपलब्ध गराईएका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाका अलवा बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग र आकस्मिक सेवाहरु पाउन सकिन्छ । ५ जनासम्मको परिवारले एक पटक तीन हजार पाँच सय शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ । जसबाट वार्षिक ५ जनासम्मको परिवारले एक लाख सम्मको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्दछन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ भने, धारा ५१ (ज) (१५) मा राज्यको नीति अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै उनीहरुको स्वास्थ्य उपचारमा पहँचको व्यवस्था मिलाने भनी उल्लेख गरेको छ । सोही बमोजिम राष्ट्रिय बीमा नीति २०७१ र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति २०७१ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ बाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।