सुर्खेत ।
बुधबार राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको पहुँचयुक्त भौतिक पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमका अधिकांश सहभागीले भौतिक संरचनाका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहज न्यायको पहुँचबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

न्यायिक निकायसम्म जान परिवारबाटै अवरोध र आर्थिक समस्याका कारण कठिनाइ, कर्मचारीको व्यवहार अपाङ्गताप्रति संवेदनशील नहुनु, छिटोछरितो काम हुनुको साटो लामो समय कुर्न लगाइनु, कर्मचारीलाई अपाङ्गताको प्रकृति र विशिष्ट आवश्यकताको जानकारी नहुनु, कतिपय कानुनमा भएका कुरा विभिन्न बहानामा व्यवहारमा लागू नगर्नेजस्ता समस्या अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेश संयोजक विष्णु शर्माले बताए ।

पुराना संरचना मात्रै होइन, नयाँ बन्ने संरचनालाई पनि अपाङ्गमैत्री बनाउनेतर्फ ध्यानसमेत नदिने गरिएको सहभागीहरूले बताए ।
सार्वजनिक भवन, सडक, शौचालय, सार्वजनिक स्थान, सूचना र सञ्चारका पूर्वाधार, कार्यालयमा व्यक्तिले भर्नुपर्ने फारम, वेबसाइट, नागरिक बडापत्र र सार्वजनिक सूचनाहरू अपाङ्गताका सबै प्रकारका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त हुने गरी बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा ९ मा उल्लेख गरिएको छ ।

तर पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा थप समस्या सिर्जना भएको संयोजक शर्माको भनाइ छ ।
यस्तै, सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा पर्याप्त पहुँचको सुनिश्चितताका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई जवाफदेही बनाउन संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत आधारहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा उल्लेख छ ।

तर, न्याय प्रणाली नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने प्रमुख संयत्र रहेको भए पनि कर्णालीमा अपाङ्गता भएका महिला, पुरुष, बालबालिकाहरूले आफ्नो समुदायमा न्यायको पहुँच प्राप्त गर्नका लागि ठूलो चुनौती व्यहोर्नुपरेको संयोजक शर्माले बताए ।

भौगोलिक रूपमा सुगम मानिने प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै अधिकांश सार्वजनिक महत्वका कार्यालयहरू अपाङ्गमैत्री नरहेकाले यसमा राज्य बेलैमा गम्भीर बन्नुपर्ने मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले जोड दिए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ र सीबीएम नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचको अवरोध पहिचानका लागि कर्णाली प्रदेशमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि सहज सेवा प्राप्तिमा भौतिक संरचनाका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सहज न्यायको पहुँचबाट वञ्चित हुने गरेको देखाएको छ ।

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले अपङ्गताका सवालमा प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लाग्ने बताए ।
संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादमा कुनै वर्गलाई पाखा लगाएर समृद्धि सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहित र अधिकारका लागि सहयोग र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।