सुर्खेत  ।
के तपाईलाई आत्महत्याको सोच आउँछ ? लामो समयदेखि एउटै कुराले मन पिरोली रहेको छ ? जसले गर्दा तपाईको मानसिक र शारिरीक अवस्था कमजोर भएको तपाई आफैलाई महशुस छ ? यदि यसो हुन्छ भने अब तपाईले आत्महत्याको सोच त्याग्न सक्नुहुन्छ । जसको एउटै विकल्प हो मनोपरार्श सेवा ।

तपाईले समयमै मनोपरामर्श सेवा लिनु भयो भने तनाव, चिन्ता र आत्महत्याको सोचबाट सजिलै मुक्त हुन सकिन्छ । र तपाईको जिन्दगी अध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लैजान सहज हुन्छ । तथ्यांक अनुसार समयमै मनोपरामर्श सेवामा पुगेकाहरु आत्महत्या गर्नबाट रोकिएका छन् ।
तर, कर्णालीमा आत्महत्याको अवस्था निकै भयावह छ । यहाँ मासिक रुपमा करिव २५ जनाले आत्महत्या मार्फत ज्यान गुमाउँछन् । वार्षिक रुपमा सरदरमा तीन सय जना कर्णालीका नागरिकले आत्महत्या मार्फत ज्यान गुमाईरहेको प्रहरीको तथ्यांक छ ।

आइतबार सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसमा सहभागी सरोकारवालाहरुले समयमै मनोपरामर्श सेवा लिएमा आत्महत्याबाट जोगाउन सकिने दावी गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा ७९ स्थानीय तह छन्, यि सबै स्थानीय तहमा वसोवास गरिरहेका नागरिकहरु मनोपरामर्श सेवाको पहुँचमा छैनन् । त्यसैले पनि कर्णालीमा मनोसामाजिक परामर्श सेवा अभावले आत्महत्याको तथ्यांकलाई घटाउन नसकिएको सरोकारवालाको भनाई छ ।

‘मुटु दुखे उपचार हुन्छ, मन दुखे कहाँ जाने ?’, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका मनोविद् पूर्ण रावत प्रश्न गर्छन् । मनोविद् रावतकहाँ अहिले मनोपरार्श सेवाका लागि दैनिक १० देखि १२ जनासम्म विरामीहरु आइपुग्ने गरेका छन् । प्रदेश अस्पताल मार्फत सेवा लिदै ५० देखि ६० जनासम्म विरामीहरु मनोरोग उपचारका लागि नियमित औषधि सेवन गरिरहेका मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर सुशिल समदर्शी बताउँछन् ।

‘प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध छ । परामर्श सेवाले सम्भव नभएपछि औषधि सेवन पनि गराउँदै आईएको छ’, डाक्टर समदर्शीले भने, ‘तर हाम्रो एकल प्रयासले सम्भव छैन, हामी कहाँ दैनिक आउँने विरामीमा चार देखि पाँच जना आत्महत्यामा संलग्नहरु छन् ।’

बालविवाह, बढ्दो सहरीकरण, बेरोजगारी र गरिबी तथा समयमै औषधी उपचार नपाउनुका कारणले आत्महत्या गर्ने गरेको डाक्टर समदर्शीले बताए ।

मनोरोग तथा मनोपरामर्श आवश्यकता रहेका विरामीहरुलाई समेत उपचारको आवश्यकता महशुस हुँदैन ।
मानसीक समस्या रहेकाहरु आफूलाई मनोपरामर्श सेवाको आवश्यकता रहेको महशुस गरेपनि अस्पताल तथा चिकित्सकको पहुँचमा आउँदैनन् ।

यस अवस्थाले विरामीहरु आत्महत्याको सिकार हुनसक्ने जोखिम बढाउने डाक्टर समदर्शी बताउँछन् ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरीको तथ्यांक अनुसार २०७७÷०७८ मा कर्णालीमा आत्महत्याका कारण तीन सय ३९ जनाको मृत्यु भएको थियो । २०७८÷०७९ मा दुई सय ९ जना र २०७९÷०० मा दुई सय ७४ जनाले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाएका छन् ।
यस अवस्थामा सर्वप्रथम सचेतनाको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । पहिलो विषय विरामीलाई मनोपरार्श सेवा आवश्यक रहेको खड्कनुपर्छ । अनि मात्र विरामी अस्पताल आईपुग्छन् ।

प्रदेशमा मनोपरामर्श सेवाका लागि यहाँका दुर्गम जिल्लामा यो सेवा प्रवाह स्थिती समेत राम्रो छैन । अहिलेपनि प्रदेशका जिल्ला अस्पतालहरुमा मनोपरामर्श सेवाका लागि जनशक्तिको अभाव नै छ ।

यसका साथै यस सेवाका लागि दरवन्दी समेतको सिर्जना भईरहेको छैन ।
सेवा प्रवाह संयन्त्र अभाव रहेको समयमा भने ‘टेलिमेडिसिन’ सेवामा मनोपरामर्श समेत जोड्नुपर्ने मनोविद् रावतको भनाई छ । सेवा प्रवाह स्थिती नहुँदा विरामीहरु मनोविद् तथा चिकित्सकको पहुँचमा अन्तिम समयमा मात्र आईपुग्छन् ।

यसले उनीहरुको उपचारमा समेत थप कठिनाई सिर्जना गरिदिएको छ । कर्णालीका लागि मनोपरामर्श सेवा अभाव नै छ, तर यसको अभाव खड्किएको विषयमा भने राज्य संयन्त्र समेत जानकार छैन ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरीकै तथ्यांक हेर्दा कर्णालीमा पुरुषहरु नै बढि आत्महत्याको सिकार भएको देखिन्छ । २०७७÷०७८ मा एक सय २ जना, २०७÷०७९ मा एक सय ६० र २०७९÷०८० मा एक सय ५७ जना पुरुषको आत्महत्याको कारण ज्यान गुमेको छ ।
महिलाहरु तर्फ, २०७७÷०७८ मा एक सय २१ जना, २०७८÷०७९ मा ९४ र २०७९०८० मा ८१ जना महिलाहरुको आत्महत्यामा ज्यान गुमेको छ । तीन आर्थिक वर्षमा एक सय ६ जना बालबालिकाहरुले आत्महत्यामा ज्यान गुमाएका छन् ।

यस तथ्यांकले कर्णालीमा मनोपरामर्श सेवाको अभाव बढ्दो अवस्थामा रहेको मानसकि स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र (सिएसी नेपाल) नेपालकी सुमिता मल्ल बताउँछिन् ।
कर्णालीका ६ जिल्लामा मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सिएसीले मानसिक समस्याप्रति राज्यले बेलैमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिदै आएको छ ।

यस्तै, वीरेन्द्रनगरमा कोशिशले समाहित परियोजना अन्तर्गत मनोसामाजिक अपाङ्गताका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । कोशिशले वीरेन्द्रनगर लगायतका स्थानीय तहमा मनोसामाजिक अपाङ्गता रहेका व्यक्तिहरुका लागि परामर्श सेवा प्रदान गरिरहेको कोशिशका कार्यक्रम अधिकृत महेश भट्टराई बताउँछन् । मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रवाहमा आफ्ना अनुभवहरु सहित उनले भने, ‘मनोपरामर्श सेवा अभावले नागरिकहरु आत्महत्याको शिकार भईरहेका छन् ।

यसमा सचेतनाको निकै अभाव छ । यसतर्फ राज्यले समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । वर्षेनी शैयौं नागरिकले आत्महत्या गरी रहेका छन् आत्महत्या रोकथाम मा कोशिशले जनचेतामूलक गतिविधिहरु संचालन गरिरहेको छ ।’

आत्महत्या सबैको सरोकारको साझा बिषय भएकोले सबैको सरोकार रहन जरुरी रहेको उनले बताए । आत्महत्याको उपचार र रोकथाम हुन सक्छ भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी हुनसके आत्महत्यालाई नियन्त्रण गर्न उनको भनाई छ ।

मनोसामाजिक रणनीति बनाउँदै प्रदेश सरकार

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा १६ मा प्रत्येक नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनि व्यवस्था गरेको छ ।
धारा ३५ मा नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुनेछ भनेको छ ।

यस्तै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ (ङ) मा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा समावेश गरिएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बनधी ऐन २०७४ को परिच्छेद ७ मा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि स्वास्थ्य, पुनस्थापना सामाजिक सुरक्षा तथा मनोरञ्जनको व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना २०७७ को लक्ष्य अनुसार नागरिकको मौलिक हकको रुपमा संविधान प्रदत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ ।
यति मात्रै होइन सरकारले दीगो विकास लक्ष्य (२०१६–२०३०) को लक्ष्य ३ मा सुस्वास्थ्य तथा समृद्ध जीवनीमा समेत समेटको छ । तर, नागरिकले यो अधिकारको उपभोग भने गर्न पाएका छैनन् ।

सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्य र संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति निर्माण गर्न लागेको जनाएको छ ।

आत्महत्या रोकथाम दिवसमा बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विर्षबहादुर शाहीले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताए ।

उक्त रणनीतिमा गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवा, सम्मानजनक सेवाग्राहीमैत्री मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवा, दीगो मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवा, निरन्तरताका लागि आन्तरिक तथा बाह्य श्रोतको पहिचान र परिचालन, विकास साझेदार बीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य तथा सुरक्षित एवं गुणस्तरीय तथ्याङ्क संकलन अभिलेखिकरण लगायतका विषय समेटिएको शाहीको भनाई छ ।