सुर्खेत ।
संघीयता अघि तत्कालिन जिल्ला कृषि कार्यालय सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरमा किसान परिचय पत्रको सुरुवात गरेको थियो । त्यसयता सो परिचय पत्र कार्यान्वयनमा भने छैन । संघीतापछि कर्णालीमा किसान परिचय पत्र वितरण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।

देउती बज्यै तरकारी उत्पादन समुहकी लिला ढकाल (पोखरेल)ले भनिन्, ‘किसानलाई निकै गाह्रो भएको छ । हामी कुन वर्गमा हौँ भन्ने पनि थाह छैन । हामीलाई अनुदान कार्यक्रममा सहभागि हुन समेत सूचना नै पाउँदैनौँ ।’

किसानलाई वर्गिकरण सहितको परिचय पत्र वितरण नहुँदा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट आफुहरु वञ्चित भएको उनको गुनासो थियो ।
‘हामी कुन वर्गका हौँ भनेर पनि थाह भएन । सरकारी, समुह र फर्महरुले अनुदान पाईरहेका छन् । तर बारीमा नियमित काम गर्ने र घरका केहि पशुवस्तु पालेका किसानहरु सरकारका कार्यक्रमसँग जोडिएका छैनन्’, उनको गुनासो थियो ।
त्यसैगरी साना किसान कृषि समुहकी निता चन्दको भनाई पनि ढकालको झै छ । साना किसानले उत्पादन गरिरहेको कृषि उपजले बजार नपाएको उनले गुनासो गरिन् ।

‘कृषि उपज पनि गाढीमा ढुवानी हुनेगरी उत्पादन भएपछि बजार पाइन्छ । साना किसानले उत्पादन गरेका कृषि सामाग्री व्यापारीले तोकेको भाउँमा बिक्रि गर्नुपर्छ’, उनले भनिन् ।
शनिवार वीरेन्द्रनगरमा राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ, नेपालले आयोजना गरेको ‘खाद्य अधिकारको स्थानीयकरण तथा किसानको विविध सवाल’ कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

किसान परिचय पत्र तथा वर्गिकरणका विषयमा स्थानीय तहले संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा मुख्य भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल सुर्खेतका लेकवेशी नगरपालिकाले किसानको सुचिकरण प्रक्रिया भने अघि बढाएको छ ।
राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघको कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष सन्तबहादुर केसीले महासंघले किसान परिचय पत्र वितरणका लागि लेकवेशी नगरपालिकासँग समन्वय गरिरहेको जानकारी दिए ।

नगरपालिकासँगको सहकार्यमा पालिकामा हालसम्म ६ हजार पाँच सय ८० जना किसान सुचिकृत गर्ने कार्य भएको उनले बताए ।
कर्णालीका अन्य पालिकाहरुमा समेत किसान परिचयका लागि सुचिकृत तथा एकिकृत सूचनाको तथ्यांकका लागि काम शुरु हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

छलफल कार्यक्रममा सहभागि भएका कृषि विकास निर्देशनालय, सुर्खेतका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ चित्रबहादुर रोकायले कृषि गतिविधिलाई वीरेन्द्रनगरमा मात्र सञ्चालन नगरी ग्रामिण भेगमा समेत पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाए । उनले भने, ‘हाम्रो कार्यालयले कृषि गतिविधिमा सहयोग गरिरहेको छ ।

हाम्रा कार्यक्रमहरुका वारेमा पालिकालाई खवर गरेका छांै । त्यहाँबाट वडा तहसम्म सूचना पुग्नुपर्छ ।’

ऐनमै सिमित रह्यो परिचय पत्र

कर्णालीमा किसान परिचय पत्र विषय ऐनमै व्यवस्था भएको तीन वर्ष पुगेको छ ।
‘खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन, २०७७’ जारी भएपनि कर्णालीमा यहाँका स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले समेत यस तर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन् ।

ऐनमा किसान परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने र सोहि अनुसार कर्णालीमा कृषि गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने विषय समावेश छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानको अवस्था पहिचान गरी वर्गीकरण गर्ने समेत ऐनमा उल्लेख छ । यसका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तह विच समन्वय गरी कृषि पेशाको संरक्षण र किसानको जीवनस्तरको प्रर्वद्वन, कृषियोग्य भूमिको दिगो उपयोग तथा व्यवस्थापन, स्थानीय कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको प्रर्वद्वन, खाद्य पदार्थ तथा पोषण सम्बन्धी अधिकार लगायतका विषय ऐनमा उल्लेख भएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन, २०७७ को दफा ७ मा किसान पहिचान र सम्मानको व्यवस्था गरिएको छ । किसानको पहिचान तथा वर्गीकरण, परिचय पत्रको व्यवस्था, वर्गीकरणको आधारमा सहुलियत उपलब्धता लगायतका विषय ऐनमा उल्लेख छन् ।

प्रदेशले किसानको अवस्था पहिचान गरी वर्गीकरण गरेपछि कर्णालीका स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा किसान परिचय पत्र जारी गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । सोही वर्गीकरणको आधारमा किसानलाई प्राप्त हुने छुट, सुबिधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउँनुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी कृषियोग्य भूमि, श्रम, बीउँबिजन, प्रविधि तथा औजार आदीको छनौट गर्ने, चरन क्षेत्र र कृषि भूमिको संरक्षण र स्वामित्व निर्धारण वा कायम गर्ने, आफुले उत्पादन गरेको बस्तुको मुल्य निर्धारण र बजारीकरण गर्न पाउँने, किसानद्वारा उत्पादित परम्परागत तथा रैथाने खाद्य पदार्थको संरक्षण गर्ने, खाद्य वस्तुको निर्वाध रुपमा पहुँच र स्वामित्व कायम गर्न पाउने किसानका अधिकारहरु रहेको ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा किसान पहिचान तथा अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने भनेपनि यस विषयमा हालसम्म पनि स्थानीय तहसँग सहकार्य हुन सकेको भने छैन ।

यस अघि यस विषयमा वहसहरु भएपनि प्रदेश सरकारले कर्णालीका स्थानीय तहहरुलाई किसानको पहिचान तथा वर्गिकरणका अग्रसर गराएको भने देखिदैन । यसअघि वि.सं. २०७७ असार २९ गते कर्णालीको प्रदेश राजपत्रमा खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित सम्वन्धि ‘खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन, २०७७’ प्रकाशित भएको थियो ।

‘खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन, २०७७’ जारी भएको दुई वर्षपछि मात्र भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता नियमावली, २०७९ जारी गरेको थियो ।
तर हाल भने यस नियमावलीमा केहि संशोधन समेत भईसकेको छ, तर ऐनमा व्यवस्था भएको किसान परिचय पत्र कार्यान्वयनमा आएको छैन ।