जुम्लामा आफ्नी १४ वर्षिया बहिनीलाई भगाएको आवेगमा एक युवकले स्थानीय एक दलित परिवारको घरमा आगो लगाइदिए । अहिले उनी प्रहरी हिरासतमा छन् । बालविवाहसँग जोडिएको यो घटनामा अहिले जातीय विभेद समेत जोडिन पुगेको छ । अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेक नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक, २०२२ अनुसार जातीय भेदभावका २८ जना पीडित थिए जसमध्ये दुई जना अन्तरजातीय विवाहका कारण पीडित भए बाँकी २६ जना छुवाछुतको भेदभावमा परे । मन्दिर परिसर, तथाकथित ‘उच्च जाति’को घरमा पस्नु वा आफूले रोजेको व्यक्तिसँग बिहे गर्नुलाई समाजले अपराधकै कोटीमा हेर्ने गरेको छ । यसको अन्त्यले मात्रै समाज सुधार हुन सक्छ । त्यसका लागि समाजले सबै मानिसलाई समाज आँखाले हेर्नु पर्छ । प्रत्येक व्यक्ति जन्मँदा स्वतन्त्र रूपमा जन्मन्छन् ।

तर, अन्धविश्वास तथा गलत धारणा र संरचनात्मक मान्यताहरूले समाजमा नागरिकहरू विभेदमा पर्दै आएका छन् । जातिको आधारमा मानिसमाथि विभाजन र भेदभाव व्यक्तिगत अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो । नेपाली समाजमा यस्ता विभेदका घटनाहरू धेरै हुँदै आएको छ । त्यस्ता कतिपय घटना सार्वजनिक हुन्छन् त कतिपय घटना सार्वजनिक हुँदैनन् । जातका आधारमा मानिसबिच हुने भेदभाव अमानवीय कार्य हो । यस्ता व्यवहार कानुनी रूपमा अक्षम्य भए पनि संरचनात्मक मानसिकताका कारणले अझै पनि विद्यमान छ । भेदभावविरुद्ध समान अधिकार र न्यायको वकालत जारी रहे पनि कमजोर वर्गको रूपमा रहेका दलितहरू हिंसाबाट पीडित छन् । शुन्य हिंसाको परिकल्पना कागजमा मात्रै सीमित बनेको छ । हिंसा न्यूनीकरण गर्ने र शुन्यमा झार्ने काममा सरोकारवालाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई गम्भीर अपराध मानेको छ । छुवाछुत र भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र मानव मर्यादाका साथ बाँच्न पाउने हकको संरक्षण गर्ने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको छ । तरपनि संविधानप्रदत्त अधिकारको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको कार्यन्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय जबाफदेही हुनु पर्छ । राज्य नागरिकको अभिभावक हो । संविधान र कानुनी व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । मानिसबिचको भेदभाव अन्त्य हुनुपर्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले जातजाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक धारणा वा अन्य विचार, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, वंश, जन्म वा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगरी सबै अधिकार र स्वतन्त्रताको हक रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपाल मानव अधिकार सन्धिको पक्ष–राज्य भएकोले आफ्ना नागरिकको समानता, मर्यादा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न उत्तरदायित्व राख्छ ।
राज्यले भेदभावरहित व्यवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि कानुन र नीतिहरूलाई अद्यावधिक गरी उचित कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । नागरिक समाज संगठन र जिम्मेवार निकायले जातीय विभेद उन्मूलन गर्न जनतालाई शिक्षित गर्न सामाजिक आन्दोलनलाई सहज बनाउनु पर्छ । छुवाछुतजन्य व्यवहारहरू रोक्ने समय आइसकेको छ । नेपालमा विद्यमान जातीय विभेद अन्त्य गर्न सहकार्य गरौं । जातीय विभेद अन्त्यका लागि सबै आआफ्नो ठाउँबाट संवेदनशील बनौँ ।