स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई मासिक तलव दिने व्यवस्था छैन । नागरिकको भरोसामा स्रोतसाधनको उपयोगिता बढाउन चुनिएका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलव सुविधा उपलब्ध हुनु पनि जायज नहोला । तर प्राप्त सुविधाका अन्य शिर्षकमा जनप्रतिनिधिहरु वार्षिक लाखौं खर्च गरिरहेका छन् । सुविधा शिर्षकमा छुट्टिएको अधिकतम बजेट रकमलाई खर्चमा ‘कपी-पेष्ट’ गर्ने जनप्रतिनिधिहरु कर्णालीमा धेरै संख्यामा छन् । यस अवस्थाले जनप्रतिनिधिमा स्वःनियमनको व्यवहार नभएको स्पष्ट हुन्छ । खर्चको मितव्ययिता भनेकै यथार्त खर्च हो । सुविधा शिर्षकमा व्यवस्था भएको अधिकतम रकमलाई प्रत्येक वर्ष नै खर्च गर्नु केहि हदसम्म नियमसम्मत् देखिएपनि मितव्ययिता भने कदापी होइन ।

कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ ले पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक बापत रकम नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर ऐनले सात वटा शिर्षकमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । पत्रपत्रिका/इन्टरनेट, टेलिफोन, अतिथि सत्कार, अनुगमन खर्च, खानेपानी तथा सरसफाई, विद्युत र सवारी इन्धन तर्फ जनप्रतिनिधिले सुविधा लिन पाउँछन् । यस वाहेक अन्य सुविधामा यातायात खर्च, चाडपर्व खर्च, बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता (स्वदेश र विदेशमा फरक-फरक) र यात्रा बिमा समेत उपलब्ध हुन्छ । ऐनमा भएको सुविधा व्यवस्थामा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, नगरपालिकाका पदाधिकारी तथा गाउँपालिकाका पदाधिकारीलाई खर्च रकममा भिन्दाभिन्दै सुविधा उपलब्ध छ । यि सबै सुविधाहरु आवश्यकताका आधारमा अधिकतम् रुपैयाँमा निर्धारण भएका हुन् । तर खर्च कम हुने शिर्षकमा समेत सुविधा उपलब्ध छ भन्दैमा खर्च गर्नुपनि हुदैन । उदाहरणका लागि, प्राय पालिकाको कार्यालयमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध हुन्छ । यस वाहेक अन्य समयमा जनप्रतिनिधिलाई कमै मात्र इन्टरनेट सुविधा आवश्यक पर्छ । खानेपानीमा समेत, कार्यालयमा जनप्रतिनिधिले एक बोतल पानी आफैले खरिद गनुपर्ने अवस्था समेत हुदैन । कार्यालयको व्यवस्थापन तर्फ समेत खानेपानीको बजेट छुट्टिएकै हुन्छ । यसका साथै विद्युत उपयोग तर्फ पनि कार्यालयमा जनप्रतिनिधिलाई लक्षित गरी छुट्टै विद्युत मिटर त राखिएको हुदैन । यि अवस्थामा कार्यालय वाहेकको समयमा जनप्रतिनिधिलाई खानेपानी, विद्युत, इन्टरनेट लगायतका सुविधा विरलै आवश्यक पर्छन् । जनप्रतिनिधिका व्यक्तिगत घरलाई समेत सुविधामा उपलब्ध यत्तिको रकम खर्च हुने अवस्था विरलै हुन्छ ।

सुविधा उपलब्ध छ भन्दैमा सोझै अधिकतम् बजेट खर्च गर्नु आर्थिक मितव्ययिता हैन । ऐनमा व्यवस्था भएको सुविधा जनप्रतिनिधिका अधिकार हुन् भन्ने विषयमा पनि छलफल होलान् । तर सुविधाको अधिकतम् खर्च अंकले भने जनप्रतिनिधिलाई सुविधाभोगीको संज्ञा भने दिन्छ । आर्थिक मितव्ययिता नभएको द्योषित गर्छ । नागरिकले जनप्रतिनिधिलाई पालिकामा उपलब्ध स्रोतबाटै विकासमा उच्च प्रतिफल ल्याउन मतदान गरी पठाएका हुन् । उपलब्ध स्रोतको पूणर् प्रयोग गर्दै जनप्रतिनिधिले उच्च प्रतिफल ल्याउँन सक्दैनन् भने, उनीहरुले आफैलाई स्वःनियमन् कहिले गर्ने ? लागत अनुमानबाट आएको सुविधामा सदैव शत्प्रतिशत बजेट खर्च गरिरहने परिपाटीको अन्त्य कहिले हुन्छ ? जनप्रतिनिधिले आफैलाई यस विषयमा स्वःनियमन् गर्ने समय आएको छ ।