सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले राउटेको मूलप्रवाहिकरण गर्न भनेर बजेट छुट्याएको भए पनि पछिल्लो समय यो समुदाय भने संकटमा पर्न थालेको छ । राउटे समुदायमा समस्या बढ्दै गएपनि उनीहरुका पक्षमा सरकारी लगानी भने घटदै गएको छ । जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएको यो समुदायलाई सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुले उत्थानका नाममा गरिएका सहयोगले राउटेहरुले आफ्नो मुल पेशा नै बिर्सन थालेका छन् । फरक खालको संस्कृति बोकेका राउटेहरु यिनै संस्थाका कारण अहिले आफ्नो अस्तित्व मास्ने मात्रै होइन परनिर्भरतामा धकेलिदै गएका छन् । यति मात्रै होइन राउटेहरुको प्रजनन् स्वास्थ्यमा समेत असर पर्दै जादा जनसंख्यासमेत घटेदै गएको छ ।

कानूनीरुपमा नागरिकता प्राप्त नगरेपनि राउटेहरुलाई दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले परिचय पत्र उपलब्ध गराएको छ । सरकारले मासिक सामाजिक सुरक्षा वापतको रकम उपलब्ध गराउदै आएको छ । तर त्यो रकम मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थमा खर्च गर्ने बानी राउटे समुदायमा बढ्दै गएको छ । पैसा छोयो भने पाप लाग्छ भन्ने राउटे समुदाय काठका सामाग्री बनाएर अन्नसँग साटेर जीविको पार्जन गर्थे । तर संरक्षित जगलमा काठ काट्न नपाए पछि उनीहरुको पेशा संकटमा परेको छ ।

उनीहरुलाई प्रकृतिसँगै रम्न नदिएर सामाजीकरण गर्न थालियो । तर पछिल्लो समय उनीहरुले आफ्नाो पम्परागत पेशा सकटमा परे पछि माग्ने र सरकारले दिने भत्ताले जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । राउटे समुदायको परिवर्तनका लागि काम गरेका विभिन्न सङ्घसंस्थाले पनि उनीहरुलाई खाद्यनन्, पैसा सहयोग गर्दै आएका छन् । पहिले मदिरा नखाने राउटे मदिराको लतमा लागे । पैसा तथा अन्नपात माग्नका लागि गाउँ शहर पसे । उनीहरुले पैसा पाउन थालेपछि मदिरा खान थालेका छन् । जसले गर्दा आर्थिक प्रलोभनमा पर्दा उनीहरु असुरक्षित बन्दै जादा पछिल्लो समय कणर्ाली प्रदेश सरकारले राउटे लक्षित बजेट घटाउदै गएको छ ।

२०७८ सालमा कणर्ाली प्रदशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न भन्दै एकीकृत नीति ल्याउने योजना बनाएको थियो । तर यो अहिलेसम्म पनि योजना मै सीमित छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको महिला तथा बालबालिका महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको र विज्ञको सुझाव लिने काम भइरहेको बताउछिन ।

महाशाखा प्रमुख ज्ञवालीका अनुसार राउटेको मूल प्रवाहिकरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७८/०७९ मा झण्डै एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो मध्ये आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा छुट्याइएको २० लाख बजेटमा चार लाख खाद्यान्न, बसाई व्यवस्थापन, र लत्ताकपडामा खर्च भएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५० लाख छुट्याइएको दुई लाख, २०७७/०७८ मा २० लाख छुट्याइएकोमा एक लाख ५० हजार र २०७८/०७९ मा नौ लाख छुट्याइएकोमा चार लाख मात्रै खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा राउटे समुदायका लागि सरकारले बजेट छुट्याएन ।

सरकारले राउटे समुदायका हरेक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत चार हजार रुपैया नगद दिनुको सट्टा उनीहरुलाई काठका भाडा बनाउन चाहिने सामग्री खरिद गरिदिनुपर्ने अधिकारकर्मी हिरासिंह थापाको सुझाव छ । यसका साथै परिवारका सदस्यलाई आवश्यक खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिए समुदायमा यो लगानीको फाइदा पुग्ने उनको धारणा छ ।