दुर्ममको उपमा पाएको कर्णाली प्रदेशका आधा भन्दा धेरै जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले अतिरिक्त भत्ता सुविधा उपलब्ध गराउँछ । दुर्गम भत्ता, भ्रमण भत्ता लगायतका धेरै नाउँमा यहाँका कर्मचारीले भत्ता लिदै आएका छन् । दुर्गमकै उपमामा रहँदा कर्णाली सधै आफुलाई विशेष दृष्टिकोणमा हेरिनुपर्ने धारणा राख्ने प्रदेश पनि हो । संघीयता अघि यहाँका दुरदराजका गाउँमा मानव विकास सूचकांक दयनिय अवस्थामा थियो । विस्तारै कणर्ालीले विशेष प्राथमिकता समेत पाउन थाल्यो । नेपालमा आएका गैरसरकारी संस्था अधिकांशलाई कणर्ालीमा लगानि गर्न समेत पठाइएको छ  । संघीय सरकारले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीलाई संख्यात्मक रुपमा धेरै बजेट विनियोजन समेत गरेको छ । यस अवस्थामा अहिले कणर्ालीका कुना-कुनामा सडक पुगेका छन् । सिधा सडक सञ्जाल नजोडिएका क्षेत्रमा समेत टुक्रे सडकहरुले कणर्ालीका जिल्लाहरुलाई एक-आपसमा जोडेका छन् । अहिले प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट हिमाली जिल्ला डोल्पा सदरमुकाम पुग्न एक दिनको मात्र सडक यात्रा आवश्यक पर्छ ।

तर यता सरकारी कर्मचारीहरुले भने कर्णालीमा सडक पूर्वाधार विकास भईरहेको कहिल्यै देखेनन् । उनीहरुका व्यवहार तथा कागजी कार्यान्वयनमा कणर्ाली अझै दुरदराजमा भेटिन्छ  । यसको उदाहरण हो, यहाँ कर्मचारीले पाउँने भत्ता सुविधा । यहाँ कर्मचारीहरु आफ्नो मासिक पारिश्रमिक भन्दा पनि धेरै भत्ता बुझेर निस्कन्छन् । सरकारी कर्मचारीहरुका लागि कर्णाली सेतो आम्दानीको स्रोत भएको छ । जसले कर्मचारीलाई अतिरिक्त नगद पोषण गर्छ, साथै राष्ट्रसेवाका विषयमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन विवरणमा समेत केहि नम्वर थपिदिएको छ । यसै अवस्थामा कर्मचारीहरु कणर्ालीको भत्तामा भद्रगोलको अवस्था समेत निर्माण गरेका छन् । चन्दननाथ नगरपालिकाकामा मुगु जिल्लाको सदमुकाम गमगढीबाट सरुवा भई आएका कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको भाडा भत्ता समेत यसको उदाहरण हो । २०७८/०७९ मा मुगु गमगढीबाट पालिकामा सरुवा भई आएका एक कर्मचारीले भाडा भत्ता वापत ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएका थिए । सार्वजनिक सवारी समेत उपलब्ध भएको यो सडक-खण्डमा बढीमा दुई हजार रुपैयाँमा एक जना व्यक्ति यात्रा गर्न सक्छन्  ।

यसमा उनले बाटोमा खाजा तथा खाना खर्च समेतलाई जोड्न सकिन्छ । उनले लिएको रकमलाई हेर्दा कुनै निजि संस्थान्सँग गाढी भाडामा लिएर आएको खर्च हो । सम्भवत् त्यो पनि अझै सस्तो होला ।कर्मचारीले यसरी कणर्ालीमा लिएको भत्ताले कर्णाली अझै करिव ३० वर्ष पछाडी रहेको पुष्टी गर्छ । सडक सञ्जाल जोडिएको एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला पुग्न ६० हजार भ्रमण भाडा खर्च गर्नु आर्थिक अनियमितता हो । कर्णालीमा राष्ट्र सेवाका लागि आएका कर्मचारीहरु आफै भत्तामा लोभिदा कणर्ाली विकासमा टेवा पुग्दैन । अर्को उदाहरण पनि छ, चन्दननाथमै दुई वटा विद्यालय अनुगमन गर्न तीन दिन समय लागेको थियो । खर्चमा तीन दिन समय देखाएर भत्ता लिएका कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक भनि कसरी सम्वोधन गर्ने ?, जवकी पालिकामा रहेका विद्यालय भ्रमणमा तीन दिन नै लाग्दैन । कर्मचारीका यस्ता व्यवहार नियन्त्रणको पहिलो निकाय नै उनीहरु कार्यरत कार्यालय नै हो । कर्मचारीले लिने भत्ता र यसको आवश्कतामा सन्तुलन हुन आवश्यक छ । नियामक निकाय समेत यस विषयमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ । कणर्ालीमा सेवा र यहाँको विकासकै लागि कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइएको भत्तामा अनियमितता गर्नेलाई कारवाही
गरिनुपर्छ ।