गाउँ-टोलमा सरकारी योजना पर्दा को खुशी हुँदैन ? घर अगाडी धारो आईपुग्नु, चिल्ला सडकमा गुडेर गाढी पुग्दा को सर्वसाधारण खुशी हुदैन ? घरटोलमै जोडिएका विकास योजना परेपछि सबै नागरिक खुशी हुन्छन् । तर यता कर्णालीमा भने विकासका योजनाहरुमा नागरिक खुशी हुन छाडेका छन् । दैलोमा आईपुगेको सरकारले गाउँमै ल्याएको योजनामा नागरिकको चिन्ता बढेको छ । योजना आएर होइन, योजना नै कार्यान्वयन नभएर भने नागरिकहरु चिन्तित बनेका हुन् । हचुवाका भरमा आउँने यस्ता योजनाले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई विकासका भाषण दिने विषय मात्र बनाएको छ ।

यसअघि सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सुरु गरेका ४२ वटा योजनाहरु अधुरो नै राख्यो । विविध कारणले समयमै कार्य सम्पन्न हुन नसकी यस्ता खाले योजनाहरु आगामी वर्षका लागि जिम्मेवारी सारिए । २०७८/०७९ मा मात्र हैन विगत वर्षहरुमा समेत गुर्भाकोट नगरपालिकाका योजनाहरुमा प्रत्येक वर्ष दायित्व सार्ने गरिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा दुई करोड ३९ लाख ३२ हजार तीन सय ५५ रुपैयाँ लागत अनुमानका ४२ वटा योजनाहरु २०७९/०८० मा सरेका थिए । काम शुरु भएका आठ योजनाहरुमा कार्य प्रगतिका आधारमा एक करोड १२ लाख ६६ हजार नौं सय ३५ रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिइएको थियो । वर्षेनी अधुरो रहेका योजनामा सडक निर्माण, खानेपानी विस्तार, सिंचाई कुलो निर्माण, खेलमैदान निर्माण लगायतका कार्यक्रमहरु रहेका छन् । ४२ वटा योजना मध्ये आठ वटा योजनामा काम शुरु भई केहि रकम मात्र भुक्तानी दिइएको हो । बाँकी ३२ वटा योजनामा काम नै शुरु भएन । गुर्भाकोट नगरपालिका एक उदाहरण मात्र होइन, कर्णालीका अन्य स्थानीय तहको समस्या पनि यस्तै छ । दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा यस अघि योजनाका विषयमा यस्तै भएको थियो । २०७८/०७९ मा गुराँस गाउँपालिकाले एक आर्थिक वर्षमा मात्र ६ पटकसम्म रकमान्तर गरेको थियो । २०७८ असार २९ गते बजेट ल्याएको गुराँस गाउँपालिकाले एक महिना नबित्दै साउनमा रकमान्तर गर्न शुरु गरेको हो । स्थानीय निकायको चुनाव रहेको आर्थिक वर्ष समेत भएकाले यहाँ अघिल्ला जनप्रतिनिधिले पाँच पटक र नयाँ आएकाले असारमा एक पटक रकमान्तर गरेका थिए । गुराँसले ६ पटकमा कुल तीन करोड ४७ लाख १२ हजार दुई सय २३ रुपैयाँ ६५ पैसा बजेट रकमान्तर गरेको थियो ।

गुर्भाकोट नगरपालिका र गुराँस गाउँपालिकामा स्थानीय योजना गतिविधिमा केहि भिन्नता होला । तर, समानता के छ भने ?, यि दुई पालिकामा घरदैलौमा आउने योजनाहरुबाट नागरिकको विश्वास घटेर गएको छ । यसको मुख्य समस्या पालिकामा योजना कार्यान्वयनको हो । यस विषयमा पालिकासँग आफ्नै जवाफ होलान् तर दिएका योजना कार्यान्यवन नभईदिदा आम नागरिकमा जनगुनासो भने बढेको छ । पहिले-पहिले स्थानीय तहले बजेटमा मात्र योजना समावेश गरिदिदा विकासको महशुस गर्ने नागरिकहरु अहिले काम शुरु हुँदा समेत विश्वास गर्दैनन् । नेतृत्वपंक्तिमा रणनीति निर्माण क्षमता अभावले गर्दा यस्ता समस्याहरुको सिर्जना हुन्छन् । स्थानीय तहले थोरै काम गर्दा पनि नागरिकको गुनासो छैन, तर कागजमा लेख्दै धेरै योजनाहरु शुरु गरेर कार्यान्वयन नहुँदा, ‘के काम होला ?’