सुर्खेत । माथिल्लो कर्णाली, ९००, मुगु कर्णाली ९०२ पछि ४८० मेगावटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना अन्ततः भारतको जिम्मा लगाइएको छ । बुधबारदेखि चार दिने औपचारिक भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच बिहीबार नयाँ दिल्लीमा सात बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

उक्त हस्ताक्षरमा नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन, तल्लो अरुण हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, फुकोट कणर्ाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, क्रस बोर्डर पेमेन्ट समझदारी, सिलीगुडी-झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषय समेटिएको छ । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरपछि आयोजित संयूक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आउँदो १० वर्षभित्र नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । प्रधानमन्त्री मोदीले फुकोट कणर्ाली र अरुण तल्लो जलविद्युत आयोजना निर्माणको पक्रिया अगाडि बढाउने बचन दिए ।

उनले व्यापार सम्झौताले भारतले राखेको जलविद्युतको लक्ष्यमा सहयोग दावीसमेत गरे । भारतलाई निर्माणका लागि सुम्पिएको कर्णालीको यो पहिलो जलविद्युत आयोजना भने होइन । यसअघि नेपालले माथिल्लो कर्णाली ९०० मेगावाट, मुगु कर्णाली ९०२ मेगावाट (प्रस्तावित) जलविद्युत आयोजना भारतको जिम्मा लगाइ सकेको छ । यी आयोजना बन्ने वा नबन्नेमा कुनै टुङ्गो नभएका बेला फुकोट पनि भारतकै जिम्मामा लगाइएपछि थप संका उत्पन्न भएको छ । त्यसो त नेपालले भारतलाई सुम्पिएका जलविद्युत आयोजनामा कर्णालीका यी तीन मात्र होइन ।

पश्चिम सेती ७५० मेगावाट, सेती नदी-६ ४५० मेगावाट, अरुण-३ को ९०० मेगावाट, तल्लो अरुण ६७९ मेगावाट, अरुण-४ को ४९० मेगावाट, माथिल्लो अरुण १०६१ मेगावाट (प्रस्तावित) र तमोर ७६२ मेगावाट लगायतका आयोजना भारतीयले आफ्नो पोल्टामा राखेको छ । ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको विद्युत उत्पादन कम्पनीले अघि बढाइरहेको जलविद्युत आयोजना हो । प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भारत भ्रमणमा उक्त आयोजनाको ४९ प्रतिशत शेयर नेपालले राखेर ५१ प्रतिशत शेयर भारत सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई सुम्पेको हो ।

विद्युत उत्पादन कम्पनीको जेष्ठ ८ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले नेपाल भारत संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने निणर्य गरेको थियो ।
उक्त निणर्यको फाइल मन्त्रिपरिषदबाट पास भई प्रधानमन्त्री दाहाललाई भारत भ्रमणका क्रममा फुकोट कर्णाली संयुक्त लगानी (जोइनभेन्चर) मा निर्माण गर्ने नाउमा बढी शेयर दिएर यो आयोजना पनि नेपालको हातबाट गुमेको हो ।

कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका १ मा बन्न लागेको आयोजनाको लागत ९२ अर्ब बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । परीक्षण सुरुङको काम भइरहेको छ । सिस्नेगडामा एक सय ८० मिटर अग्लो बाँध बनाएर १२ किलोमिटरको सुरुङबाट भौतेगडामा बन्ने विद्युत गृहमा खसाल्ने योजना प्रस्ताव गरिएको छ । परियोजनाले डुबानमा पार्ने क्षेत्रको मुआब्जा वितरण पनि भइसकेको छ ।

अर्धजलाशययुक्त यो आयोजना निर्माण शुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यहाँ उत्पादन भएको ४८० मेगावाट बिजुली भारतमा बिक्री गर्ने गरी प्रशारण लाइन निर्माण प्रारम्भ भइसकेको छ । त्यसका लागि प्रशारणलाइन करिडोर निर्माण गरिँदैछ । कर्णाली करिडोरमा ४०० केभीको प्रशारण लाइन बनाउनका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले पनि भारतीय कम्पनीलाई दिएको छ । आयोजनाको बिजुली नेपालले आफैं खपत गर्न चाहेमा किन्ने अधिकार रहनेछ ।

२०७८ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण गएको बेला नै फुकोट कणर्ाली जलविद्युत आयोजनाको बारेमा सम्झौता हुने चर्चा चलेको थियो तर तयारी नपुगेको कारण त्यतिबेला सम्झौता हुन सकेको
थिएन ।

नेपालको उर्जा विकासमा भारतको सधैं शर्त

आफूलाई असल छिमेकी देशका रुपमा चिनाउने भारतले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा न आफु लगानी गर्छ न त विदेशी लगानी नै हुन दिन्छ ।भारतले नेपालसँग गर्ने हरेक सम्झौतामा बिजुली किन्न थालेको चर्चा हुन्छ, तर भारतले राख्ने शर्तहरुबारे कमैले ध्यान दिएको पाइन्छ । कतिसम्म भने भारतले नेपालबाट बिजुली किन्दा विदेशी लगानीमा बनेका जलविद्युत आयोजनाबाट नकिन्ने शर्त राखेको हुन्छ ।

यसको मुख्य उद्देश्य विदेशी लगानी रोक्नु नै हो । यसमा नेतृत्व नै पटक पटक चुक्दै आएको छ । उदाहरणका रुपमा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई लिन सकिन्छ । यो आयोजना बनाउन भनेर अस्ट्रेलियाली र चिनिया लगानीकर्ताहरूले धेरै प्रयास गरे । त्यसबाट उत्पादन हुने बिजुलीको बजार भारत नै हो । तर भारतले बिजुली नकिन्ने संकेत गरेपछि विदेशी कम्पनीहरु फर्किए ।

अहिले पश्चिम सेती भारतकै हातमा पुगेको छ । भारतको प्रमुख चासो नेपालबाट उत्पादन हुने बिजुलीमा मात्र होइन, पानीमा पनि छ । नेपालको नदीनालाहरुमा एकाधिकार जमाउन चाहन्छ भारत । नेपालका नदीनालाहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु भारतको प्रमुख उद्देश्य हो ।

उहादरणका लागि महाकाली सन्धिलाई लिन सकिन्छ । उक्त सन्धिमा पञ्चेश्व र जलविद्युत आयोजना बनाउने मुख्य कुरा थियो । तर २७ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतले त्यो आयोजना बनाउन कुनै चासो देखाएको छैन । किनकी भारतलाई बिजुली भन्दा पनि महाकाली नदी माथि नियन्त्रण कायम गर्नु थियो । अन्ततः सफल भयो ।

माथिल्लो कर्णाली १६ वर्षदेखि जिएमआरको पोल्टामा

माथिल्लो कर्णाली १६ वर्षसम्म पनि म्याद थपकै गोलचक्करमा छ । भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरले १६ वर्षदेखि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना होल्डमा राखेको छ । २०६४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले दैलेखको डाबमा बाँध र अछामको भैरवस्थानमा विद्युत गृह रहने गरी जीएमआरसँग निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । २०७१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा पुनः हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौतामा २०७३ असोज ३ गतेभित्र आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाइसक्ने उल्लेख थियो ।

तर सम्झौता भएको १६ वर्षसम्म पनि उक्त कम्पनीले लगानी जुटाउन सकेको छैन । पटक-पटक म्याद थप्दा पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि सम्झौता रद्ध गर्न स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् । ९०० मेगावाटको यो आयोजना कुल लागत एक सय १६ अर्ब अनुमान गरिएको छ । दैलेखतर्फ बाँध र अछाममा सुरुङमार्ग हुँदै अछामकै बाल्देमा विद्युतगृह स्थापना गरी विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ । पछिल्लो पटक सरकारले गरेको दुई वर्ष समय थप्ने निणर्यलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरिदिएपछि जीएमआरसँगको सम्झौता थप दुई वर्ष लम्बिने भएको छ । सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने मागसहित उक्त कम्पनीविरुद्ध परेका ६ वटा रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिट खारेजसँगै सरकारी निणर्यले वैधानिकता पाएको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले जीएमआरलाई दुई वर्ष समय थप गर्ने सरकारी निणर्यविरुद्ध परेका ६ वटा रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । उक्त फैसलासँगै लामो समयदेखि निर्माण अघि बढ्न नसकेको माथिल्लो कणर्ाली आयोजना जीएमआरकै जिम्मामा कायम रहने भएको छ ।

सरकारले २०७९ असार ३१ गते पछिल्लो पटक म्याद थप गर्ने निणर्य गरेको थियो । २०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि भारतीय कम्पनीसँग म्याद थप गर्ने निणर्य गरिएको थियो । उक्त म्याद थपको निणर्य गर्नुभन्दा तीन वर्षअघि नै अघिल्लो सम्झौताअनुसारको म्याद समाप्त भइसकेको थियो । समय थप गरेपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको थियो । उक्त निणर्यलाई चुनौती दिँदै स्थानीयवासीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले यससम्बन्धी रिट खारेज गरेसँगै जीएमआरलाई आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । तर हालसम्म पनि कम्पनीले काम गर्ने छाँट देखाएको छैन ।