पुनम वि.सी.

सुर्खेत, १७ फागुन ।

नेपाल सरकारको अनुरोधमा कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्चमा कटौती गर्दैछ । आ.व २०७९÷०८० को बजेटमा चालू तर्फ २२ वटा शीर्षकमा र पूँजीगततर्फ पाँच वटा बजेट शीर्षकमा खर्च कटौती हुँदैछन् ।

चालूतर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्व बाहेक न्यूनतम् २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने संघीय सरकारको निर्णय छ । यता कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत न्यूनतम् २० प्रतिशत रकम कटौती तथा बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

गत माघमा कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीस्तरको बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरबाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नलिने सरकारको निर्णय छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा चालूतर्फ कुल ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सोमध्ये चालू तर्फ १३ अर्ब १६ करोड ५२ लाख ३० हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ भने १९ अर्ब ४५ करोड नौं लाख २४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये खर्च कटौती गरिने बजेटको आकार पाँच अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ । यस अवस्थामा कर्णालीको कुल बजेटमा पाँच अर्ब ४३ करोड ५८ लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट प्रभावित हुने प्रारम्भिक तथ्यांक छ । खर्च कटौती हुने बजेटमा चालूतर्फ तीन अर्ब ६९ करोड ९१ लाख २२ हजार रुपैयाँ छ भने पूँजीगततर्फ एक अर्ब ७३ करोड ६६ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बजेट छ ।

५७ करोडभन्दा बढि बजेट कटौती

कर्णालकिो बजेटमा खर्च कटौतीतर्फ सबैभन्दा धेरै कार्यक्रम खर्चको बजेट रहेको छ । यो बजेट शीर्षकमा प्रदेशले दुई अर्ब ८८ करोड ४८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारको निर्णय अनुरुप यस बजेटमा न्यूनतम् २० प्रतिशत मा कटौती भयो भने पनि यो रकम कुल ५७ करोड ६९ लाख ७७ हजार आठ सय रुपैयाँ हुन आउँछ ।

चालू खर्चतर्फ रहेको यस बजेट शीर्षकमा बजार अनुगमन, विभिन्न दिवसहरु मनाउने खर्च, हवाई उडानमा सहुलियत कार्यक्रम, वार्षिक योजना तथा समीक्षा कार्यक्रमलगायत विभिन्न अनुदान सहयोगका कार्यक्रमहरु समेत रहेका छन् । यस लगायत खर्च कटौती हुने बजेट शीर्षकहरुमा भत्ता, इन्धन, तालिम, मेशिनरी औजार खरिदलगायत छन् ।

खर्च कटौती हुने शीर्षकहरुमध्ये चालू खर्चतर्फको भत्तामा कुल एक करोड ६८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसैगरी इन्धन पदाधिकारी शीर्षकमा ८९ लाख २९ हजार, कार्यालयका लागि इन्धनमा पाँच करोड ६१ लाख २५ हजार, सवारी साधन मर्मत खर्चमा पाँच करोड ३२ लाख ८७ हजार, मेशिनरी औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्चमा दुई करोड ३७ लाख ३५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

यसैगरी सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भारतर्फ एक करोड, ९७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, अन्य सम्पत्तिहरुको सञ्चालन तथा मर्मत खर्चमा ४३ लाख २० हजार, कार्यालयहरुका लागि मसलन्द खर्चतर्फ ६ करोड आठ लाख १० हजार, अन्य प्रयोजनका लागि इन्धन तर्फ एक करोड १७ लाख ८८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशनमा समेत खर्च कटौती गर्दैछ । यस शीर्षकमा प्रदेशले कुल तीन करोड ३२ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

कार्यालय सञ्चालन खर्च तर्फको एक करोड ६ लाख २० हजार रुपैयाँ, सेवा र परामर्श खर्चको चार करोड १९ लाख ६४ हजार, सूचना प्रणाली तथा सफ्वेयर सञ्चालन खर्चको ३९ लाख ४९ हजार, कर्मचारी तालिम खर्चतर्फ पाँच करोड ८२ लाख ५९ हजार, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सञ्चालन खर्चको २० करोड, २६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ, उत्पादन सामाग्री÷सेवा खर्चतर्फ ४८ लाख ५० हजार, विविध कार्यक्रम खर्च तर्फ एक करोड २४ लाख ७३ हजार, अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्चमा सात करोड चार लाख रुपैयाँ भ्रमण खर्चमा चार करोड ५३ लाख ५६ हजार र विविध खर्च तर्फ आठ करोड १६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएको थियो ।

यसैगरी पूँजीगत खर्चतर्फ मेशिनरी तथा औजार ३५ करोड ९५ लाख २२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो, सवारी साधन खरिद तर्फ तीन करोड १८ लाख २२ हजार रुपैयाँ, फर्निचर तथा फिक्चर्स तर्फ पाँच करोड १४ लाख पाँच हजार रुपैया, भवनको सुधार खर्चतर्फ रहेको ३८ करोड ७४ लाख ९० हजार रुपैयाँ पूँजीगत सुधार खर्च निर्माण सार्वजनिक निर्माण ९० करोड ६४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको छ ।

राजस्व संकलन नभएपछिको अवस्था

चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन नभएको र यसले नेपाल सरकारबाट प्रदेशलाई प्राप्त हुने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने आयमा समेत प्रभाव परेको कर्णाली प्रदेश सरकारको भनाई छ । गत माघ महिनाको अन्तिम सातामा कर्णालीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश मातहतका सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयहरु खर्च कटौती तथा बजेट रोक्काका विषयमा पत्राचार समेत गरिसकेको छ ।

कार्यक्रम खर्च अन्र्तगत विनियोजन भएका तर सुरुवात नभएका कार्यक्रमहरु रोक्का राख्ने, वैदेशिक स्रोततर्फका बाहेक सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगत गर्ने, चालू आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगर्ने, आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने, थप दायित्व सिर्जना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, चालू आर्थिक वर्षमा कुनै पनि थप नयाँ संगठन स्थापना नगर्ने, फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरिद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई स्थगन गर्ने, स्थानीय तहलाई समेत अनुरोध गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।