पुनम वि.सी.

सुर्खेत,१४ मंसिर ।

साविकको कर्णाली प्रदेशसभाका ४० जना सदस्यमध्ये जम्मा १३ जना महिला सदस्य रहेका थिए । तीपनि प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनबाट निर्वाचित नभई समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराइएका थिए ।

अनिवार्य रुपमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका बावजुद प्रत्यक्षतर्फ एक जनापनि महिला उम्मेदवार नबनाएका दलहरुले ३३ प्रतिशत सहभागिताको जोहो समानुपातिकबाट बाध्यतापूर्वक पूरा गरेका थिए ।

यस पटकपनि पुरानै शैली र प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिंदै कर्णाली प्रदेशसभामा समानुपातिक प्रणालीबाटै प्रदेशसभामा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पूरा गरिने भएको छ । किनकी गत मंसिर ४ गते सम्पन्न कर्णाली प्रदेशसभाको निर्वाचनमा ‘जित्ने सम्भावना बढि भएका’ भनिएका ठूला दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ एक जनापनि महिला उम्मेदवार नबनाउँदा महिला सहभागिता समानुपातिक प्रणालीकै भरपर्नु परेको हो ।

कर्णाली प्रदेशसभाका ४० जना सदस्यमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत २४ जना उम्मेद् वार निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था छ । ठूला दलहरुबाट महिलाको उम्मेदवारी शून्य रहँदा पार्टीगत मत र प्रतिष्ठा जोगाउनका लागि भएपनि चुनावमा उपस्थिति देखाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका साना दलहरुले मात्र महिलालाई उम्मेदवारका रुपमा अघि सारे ।

धेरै जनमत नभएका कारणपनि प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडेका अधिकांश महिला उम्मेदवारको जमानतसमेत जफत भएको छ भने कतिले त १ सय मतपनि कटाउन नसकेको निर्वाचन परिणामले देखाएको छ । प्रत्यक्ष भनिने पहिलो हुने निर्वाचन हुने प्रणालीबाट एक जनापनि महिला चुनिने अवस्था नभएपछि अब संविधान बमोजिम प्रदेशसभामा पुर्याउनुपर्ने ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताका लागि फेरि समानुपातिक प्रणालीकै भर पर्नुपरेको छ ।

प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मात्र तीन क्षेत्रमा महिलालाई उम्मेद्वार बनाएको भने थियो । दैलेख–१ (क)मा लक्ष्मीकुमारी सिंह, सुर्खेत–१ (ख)मा मनकली रामजाली र सुर्खेत–२ (क)मा विजुकला राना उम्मेदवार थिए । गठवन्धन र ठूला दलका पुरुष उम्मेदवारसंग प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका यी तीन जना महिला उम्मेदवारहरुमध्ये सिंहले २ सय २, रामजालीले ६३ र रानाले ३ सय मत पाएर धरौटीसमेत गुमाउनुपर्यो ।

समानुपातिकतर्फ उम्मेद्वारहरुको बन्दसूीच निर्वाचनअघि नै दलहरुले निर्वाचन आयोगलाई बुझाईसकेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पाएउने पाँच–पाँच जना सदस्य अब त्यहि बन्दसूचिबाट छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ अनुसार बन्दसूचिमा रहेकामध्ये आदिवासी जनजाती क्लष्टरबाट एक जना, खसआर्यबाट तीन जना र दलितबाट एक जना छनौट गर्नुपर्ने अवस्था कांग्रेस एमालेलाई रहेको छ । छनौट भएका यी समूहमध्ये दुई जना पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ निर्वाचन आयोगको सुर्खेतस्थित प्रदेश कार्यालयका निर्वाचन अधिकृत दुर्गा चालिसेले जानकारी दिए ।

यसैगरी चार जना उम्मेद्वार पाएको दलका लागि आदिवासी जनजातीबाट एक जना, खस आर्यबाट दुई जना र दलित समुदायबाट एक जना छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ ।यी उम्मेद्वार समूहमध्ये एकजना पिछडिएको क्षेत्रबाट हुनुपर्ने व्यवस्था छ । एक जना मात्र उम्मेद् वार पाएको राप्रपालगायतका दलको खसआर्य समूहतर्फ छनौट हुने निर्वाचन अधिकारी चालिसेले जनाकारी दिए ।

तर प्रदेशसभामा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न महिलाको दुई तिहाई संख्या आवश्यक रहन्छ । यस आधारमा प्रत्यक्षतर्फ राजनैतिक दलले ल्याएको कुल संख्यामा ३३ प्रतिशत महिलाको संख्या समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले सुनिश्चित गर्छ । यस आधारमा कर्णाली प्रदेशसभाका लागि समानुपातिकतर्फ पाँच जना सदस्य पाएको कांग्रेसले समानुपातिकबाट पाँच जना महिला छनौट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको निर्वाचन कार्यालयका प्रमुखले चालिसेले बताए ।

यसैगरी जम्मा १३ सदस्यमध्ये समानुपातिकबाट चार जना सदस्य पाएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पनि बन्दसूचिबाट चार जना र पाँच सदस्य पाएको नेकपा (एमाले)बाट चार जना महिला र एक जना पुरुष निर्वाचित हुने बताइएको छ ।

अघिल्लो प्रदेशसभामा रहेका कूल १३ जना महिला सदस्यमध्ये तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपाबाट) १० जना, कांग्रेसबाट २ जना र राप्रपाबाट एक जना महिला सदस्य रहेका थिए । तीमध्ये दलित महिला सदस्यको संख्या २ रहेको थियो ।

कसको सम्भावना कति ?

समानुपातिकतर्फ नेपाली कांग्रेसका पाँच उम्मेद्वार निर्वाचत हुँदा बन्दसूचिमध्येको समावेशी समूहबाट एक जना आदिवासी जनजाति, तीन जना खसआर्य र एक जना दलित क्लस्टरको उम्मेद्वार छनौट हुन्छन् ।

निर्वाचित हुने यी उम्मेद्वार समूहमा भने दुई जना पिछडिएको क्षेत्रको हुनु अनिवार्य छ । यसअनुसार खस आर्य समूहबाट कांग्रेसका जानकी सिंह (सुर्खेत), विजया बुढा (हुम्ला) र पिछडिएको क्षेत्रबाट ईन्द्राकुमारी शाही (दैलेख) निर्वाचित हुने बढि सम्भावना रहेको बताइन्छ ।

यसैगरी आदिवासी जनजातीबाट बलिमाया बुढा (सुर्खेत) र दलित र पिछडिएको क्षेत्र क्लस्टरबाट लक्ष्मी सुनार (सुर्खेत) निर्वाचित हुने सम्भावना देखिन्छ । यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट ४ जना छनौट हुँदा खस आर्यबाट यशोदा न्यौपाने (कालिकोट) र मिलन खड्का रोका छनौट हुने सम्भावना रहेको छ ।

समावेशीको दलित समुदायबाट उर्मिला बिक(डोल्पा) र आदिवासी जनजाति तथा पिछडिएको क्षेत्रबाट जुम्किन लामा कार्की (हुम्ला) छनौट हुने सम्भावना छ । समानुपातिकबाट पाँच सदस्य पाएको नेकपा एमाले समेत कांग्रेसले छनौट गरे अनुसारकैसमूह छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचित उम्मेद्वारको संख्याका आधारमा ४ जना महिला र एक जना पुरुष उम्मेद्वार निर्वाचित हुने सम्भावना रहेको छ । जसमध्ये खसआर्यबाट दक्षिणा शाही (कालिकोट) र तुलसा मल्ल (रुकुम पश्चिम) निर्वाचित हुने सम्भावना प्रबल रहेको बताइएको छ ।

आदिवासीबाट सुर्खेतकी नन्दा गुरुङ्ग, दलित तथा पिछडिएको क्षेत्रबाट दैलेखकी गमता विक र खसआर्यबाट हुम्लाका कलबहादुर हमाल निर्वाचित हुने सम्भावना छ । समानुपातिकतर्फ कर्णालीमा एक जना सदस्य पाउने नेकपा (एकिकृत समाजवादी) ले यसअघि बुझाएको बन्दसूचिबाट एक उम्मेद्वार खस आर्य समावेशी समूहबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

महिला सहभागिता पहिलो प्राथमिकता रहेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको खसआर्य समावेशी समूहबाट सन्तोषी शाही (सुर्खेत) र पुरुष उम्मेद्वार निर्वाचित हुने भएमा भने सोहि समावेशी समूहबाट रमानन्द न्यौपाने (जुम्ला) निर्वाचित हुने देखिन्छ । राप्रपाले कर्णालीबाट समानुपातिकबाट एक सदस्य पाउने भएको छ ।

समानुपातिकमा मात्रै किन ?

समावेशी सिद्धान्त बमोजिम महिलाको सहभागिता समानुपातिकतर्फ मात्रै सीमित राख्दा महिलाको प्रभावकारी सहभागितामा कमी आउने अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक), सुर्खेतका कार्यक्रम संयोजक नारायण सुवेदीको धारणा छ । ‘निर्वाचनमा राजनैतिक दलले आफ् ना उम्मेद्वार निर्वाचित हुनसक्ने सम्भावना बढेका स्थानमा समेत महिलालाई अघि बढाउनुपर्छ ।’

उनले भने, समानुपातिकमा मात्रै राख्दा समाजमा महिला वर्गमा आक्रोश समेत बढिरहेको छ । राजनैतिक दलले पार्टी कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेपनि प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा भने महिला उम्मेद्वारलाई नपत्याएको जस्तो महशुस भएको पत्रकार एवं महिलाअधिकारकर्मी टीका विष्टको बुझाई छ । उनले भनिन ‘ दलहरुले महिलालाई नपत्याएको जस्तो देखिन्छ ।’