असारे विकासमै अल्झियो प्रदेश सरकार, सन्तोषजनक छैन् बजेट खर्च

सुर्खेत १८ जेठ । चालु आर्थिक बर्ष २०७८–०७९ को हालसम्म कर्णाली प्रदेश सरकार आफ्नो कुल बजेटको एक चौथाई खर्चमा मात्र पुगेको छ । चालु आर्थिक बर्षको १० महिनामा कर्णालीको कुल बजेटमा २५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । आर्थिक बर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहदा प्रदेश सरकारसँग करिब ७५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनका लागि बाँकीनै छ ।
चालु बजेटतर्फ भने सरकारको खर्च ३२.६० प्रतिशत छ र पुँजिगत खर्च २१.२१ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
मन्त्रायलगत रुपमा सबैभन्दा कम बजेट खर्च गरेको मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय हो । पुँजिगत बजेट खर्चतर्फ यस मन्त्रालयमा कुल बजेटको १७.२७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको देखिन्छ । चालु खर्चतर्फ भने भौतिक मन्त्रालयको खर्च ५७.११ प्रतिशत रहेको छ ।
बजेट खर्च गर्न नसकेका मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पनि पर्छ । कुल बजेटको १०.८२ प्रतिशत बजेट मात्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले खर्च गरेको देखिन्छ । चालु तर्फ ६.४१ र पुँंजिगत तर्फ १४.७८ प्रतिशत बजेट यस कार्यालयले खर्च गरेको छ ।
प्रदेश व्यवस्थापिकाको कार्यालयमा कुल बजेटको ५६.७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु तर्फ ६०.४७ र पूंजिगत तर्फ भने ४५.४३ प्रतिशत बजेट यस कार्यालयले खर्च गरेको हो ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालयले भने कुल बजेटको ४४.९३ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ । चालु तर्फ ४२.०७ र पूंजिगत तर्फ भने ५९.९१ प्रतिशत बजेट आयोगले खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ ।
यता मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कुल बजेटको ७४.२३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । चालु तर्फ ६८.१९ प्रतिशत र पूंजिगत तर्फ ७९.२७ प्रतिशत बजेट कार्यालयले खर्च गरेको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कुल बजेटको ५०.०५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु तर्फ ५२.०७ र पूंजिगत तर्फ ४६.७२ प्रतिशत बजेट मन्त्रालयले खर्च गरेको हो ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल बजेटको ३०.१७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । चालु तर्फ ४९.२० र पूंजिगत तर्फ १९.५१ प्रतिशत बजेट यस मन्त्रालयले खर्च गरेको हो । जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमा कुल बजेटको २२.२४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु तर्फ ३४.९४ र पूंजिगत तर्फ २१.६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ ।
भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कुल बजेटको ३४.४२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । चालु तर्फ ३१.०१ र पूंजिगत तर्फ ४५.६३ प्रतिशत बजेट यस मन्त्रालयले खर्च गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३१.८७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
चालु तर्फ २१.९६ र पूंजिगत तर्फ भने ५३.०२ प्रतिशत बजेट कानुन मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भने कुल बजेटको ३९.५८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
चालु तर्फ ४२.९५ र पूंजिगत तर्फ ३५.४९ प्रतिशत बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगमा भने कुल बजेटको १७.७९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु तर्फ २०.८२ र पुजगत तर्फ भने सबैभन्दा कम ४.३७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको हो ।
स्थानीय तहहरुका लागि पठाइएको बजेट खर्चको अवस्था पनि सन्तोष जनक छैन । प्रदेशबाट स्थानीय तहका लागि पठाइएका बजेट स्थानीय तहले खर्च गर्न सकेको देखिदैन । स्थानीय तहमा पठाइएको बजेटको कुल ३७.६८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।
६५ प्रतिशत बढी बजेट खर्च हुन्छ’ – मन्त्री विष्ट
वैशाख मसान्तसम्ममा २५ प्रतिशत पुगेको कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च असारमा भने ६५ प्रतिशत भन्दा धेरै हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टको भनाई छ । उनले भने, ‘कामहरु भईरहेका छन् । समयमा भुक्तानी नहुँदा अहिले बजेट खर्च कम भएको झै देखिनु स्वभाभिक हो । असारमा भने बजेट खर्च बढेर ६५ प्रतिशत भन्दा माथी पुग्छ ।’
गत अािर्थक वर्ष २०७७–०७८ मा कर्णाली प्रदेशमा कुल बजेटको ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भएको थियो । तर यसपाली भने बजेट खर्च बढ्ने मन्त्री विष्टको दावि छ । उनले भने, ‘यसपाली ६५ प्रतिशत माथी नै बजेट खर्च हुने आंकलन गरेका छौँ ।’ ‘
अघिल्ला वर्षहरुमा झै प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाहरु जेठ र असारमा मात्र आएर बजेट खर्च हुने प्रचलन नै रह्यो नि ?’, भन्ने युगआह्वान दैनिकको प्रश्नमा मन्त्री विष्टले भने, ‘आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर मात्र बजेट खर्च बढेको देखिनु स्वभाविकनै हो ।
अन्तिममा आएर बजेट खर्च हुने प्रचलन झैँ भएको छ । साउनमा बजेट आउँछ । दशैँ–तिहारको समयमा कार्यान्वयको लागि काम शुरुवात गर्ने चलन छ’, निरास भावमा उनले भने, ‘दशैँ–तिहार पछि मात्र बजेट खर्चका लागि टेण्डर आह्वानलगायतका काम हुन्छन् ।
प्रक्रियागत जाँदैगर्दा जेठ र असारमा आएर भुक्तानी हुन्छ ।’ बैशाखमा बजेट खर्चको प्रतिशत कमी देखिपनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष भने बजेट खर्च बढ्ने उनले जनाए ।







