पुनम वि.सी
सुर्खेत, १२ भदौं ।
व्यवसायिक र पेशागत संगठनको राजनीतिमा मात्र होइन मूलधारको राजनीतिमा पनि पछिल्लो समय ‘ठेकेदार‘ भनिने निर्माण व्यवसायीहरुको उपस्थिति र बोलबाला बढ्दै गएको छ । ठेकेदारहरूसंग थ्री एम अर्थात मनी (पैसा) मोब (भीड) र मसल्स (पाखुरे) को धेरै हुनाले अधिकांश ठेकेदारहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्ने मात्र नभई जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएको आलोचकहरुको टिप्पणी छ ।

राजनीति र चुनाव पछिल्लो समय भड्किलो र खर्चिलो हुँदै गएका कारण विशुद्ध राजनीति मात्र गर्छु भन्ने मान्छेले चुनाव जित्न त परैजाओस् टिकट नै नपाउने स्थिति सिर्जना भएका कारण व्यवसायीहरु राजनीतिमा हावी हुँदै गएको स्थिति देखिन्छ ।

संविधानसभा हुँदा समानुपातिकबाट निर्माण व्यवसायीको प्रतिनिधित्व भएपनि अहिलेको प्रतिनिधि सभामा ठेकेदारहरूको उपस्थिति खासै त छैन तर सातवटै प्रदेशका प्रदेशसभा र स्थानीय तहहरुमा ‘ठेकेदार‘ जनप्रतिनिधिको संख्या धेरै नै छ ।

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्माण व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीले निर्वाचन लड्न नपाउने भन्दै निर्वाचन आयोगले नै छेकवार गर्न खोजेपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले त्यसको चर्को विरोध गर्यो । फलस्वरुप, आप्mनो निर्वाचन क्षेत्रमा ठेक्कापट्टा नभएको ठेकेदारले चुनाव लड्न पाउने मध्यमार्गी बाटो रोजियो ।

फलस्वरुप अहिले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, हुम्ला र जाजरकोटमा गरी १३ जना निर्माण व्यवसायी स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिका रुपमा रहेका छन । तीमध्ये सुर्खेतमा ५ जना, हुम्लामा ७ जना र जाजरकोटमा १ जना रहेका छन भने बाँकी जिल्लाको विवरण आउन बाँकी रहेको छ ।

लामो समय निर्माण व्यवसायमा रहि सुर्खेतका ‘ठूलो ठेकेदार’को छवि बनाएका सुर्खेतका खड्गबहादुर खत्री कर्णाली प्रदेश सरकारको तालुक मन्त्रालय यातायात तथा शहरी निर्माणको नेतृत्व गर्ने अवसर समेत पाएका थिए । गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडादेखि पालिकासम्ममा प्रतिष्पर्धा गर्ने निर्माण व्यवसायीको संख्या लगभग एक हजारको हाराहारीमा रहेको हुनसक्ने अनुमान छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघले संकलन गरेका देशभरका ७७ जिल्लाका सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये २३ जिल्लाका पालिका र तहमा १ सय १० जना निर्माण व्यवसायीहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएका छन ।

राजनीति र ठेकेदारी परस्पर स्वार्थ बाझिने अर्थात कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेष्टको क्षेत्र हुन । लोकतान्त्रिक पद्दतिको उच्चतम् अभ्यास गर्ने मुलुकहरुमा एकबाट अर्को क्षेत्रमा जानपर्ने भए पहिलो क्षेत्र अनिवार्य छाडिन्छ, छाड्नैपर्छ ।

नागरिक सरोकार मञ्चका अध्यक्ष एवं राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकालले कुनै पेशा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई स्वार्थ बाझिने गरी राजनीतिक क्षेत्रमा भने सकभर प्रवेश नगर्दा राम्रो हुने सुझाव दिन्छन ।

‘राजनीति समाजसेवा हो व्यवसाय भनेको नाफामूलक हो, दुबैको चरित्र र प्रवृत्ति फरक फरक हो । पूर्व डीन ढकाल भन्छन्, एकै सिक्काको दुईपाटा जस्ता भएपनि बीचको भागले एकले अर्काको क्षेत्राधिकार मिच्न वा प्रभाव पार्न रोक्छ ।’

मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेको व्यक्ति पेशा परिवर्तन गरी राजनीतिमा मात्र प्रवेश गर्दा उसको विषयगत विज्ञता अनुसारको क्षेत्रपनि नहुँदा व्यक्तिरुपमा नोक्सानी हुने र मुलुकको आर्थिक अवस्थामा समेत त्यसको प्रभाव पर्नसक्ने उनको आँकलन छ ।

देशभरमा सरकारबाट हुने विकास निर्माणका काममा ठेकेदारले लापरवाही गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने र उस्तै परे काम आधाअधुरै छाडिदिने गरेको चर्चा निकै हुनेगर्छ तर कारवाही भएको खबर कमै मात्र सुनिन्छ ।

यसरी ठेक्का अलपत्र पार्ने वा अटेर गर्नेमध्ये कारवाही भएका ठेकेदारको संख्या कमैछ । किनकी राजनीतिक क्षेत्रमा उनीहरुको पहुँच चन्द दिने मात्र हैन टिकट पाउने र उस्तै परे बाँड्ने अवस्थाकै बलियो छ ।

यता, नेपाल निर्माण व्यवसायी एकता समाजको निवर्तमान अध्यक्ष हुनै लागेका वीरेन्द्रनगर वडा नं. ६का अध्यक्ष जनकबहादुर रावलले भने पेशा व्यवसाय गरेकै आधारमा राजनीतिमा बन्देज लाउन नमिल्ने तर्क गर्छन ।

हरेक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरुले राजनीतिमा झुकाव राख्नु उसको व्यक्तिगत आस्था र अधिकार भएको जिकिर गर्दै उनले भने, यसले राजनीतिलाई बिगार्ने हैन सुधार्न मद्दत गर्छ ।‘ आर्थिकसंगै राजनीतिक शक्तिपनि आपूmमा केन्द्रित गर्ने मोहले राजनीतिमा यी दुबै क्षेत्र अहिले माया बैगुनी नभई नहुनीको अवस्थामा छन ।

ठेकेदार फकाउँदै मुख्यमन्त्री
नेपाल निर्माण व्यवसायी एकता समाज सुर्खेतको जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन शत्रमा प्रमुख अतिथिका रुपमा आएका कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ठेकेदारले पाउनुपर्ने भुक्तानी ढिला भए क्षतिपूर्ती दिलाउने प्रतिवद्धता जनाउँदै सहभागीहरुको मन जित्न खोजे ।

संघ सरकारले अझै पनि प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन नसक्दा चाहेर पनि निर्माण व्यवसायीको पक्षमा कर्णाली सरकारले काम गर्न नसिकएकोे गुनासो गर्दै उनले सकिएका आयोजनाको भुक्तानी समयमै दिलाउने यस्तो प्रतिवद्धता जनाए ।

प्रदेश मातहतबाट सञ्चालन हुने काममा कुनै अवरोध नरहेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले केन्द्र सरकारले अख्तियारी नदिंदा निर्माण व्यवसायी मर्कामा परेको जिकिर गरे । उनले भने, प्रदेश सरकारले निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेका योजनाहरु समयमै सक्दा पनि भुक्तानी रोकिएमा क्षतीपूर्ती दिलाउँनेछौं।’

व्यवसायीका आप्mनै पीडा
कार्यक्रममा सहभागी भएका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष सिंहले भने विकास निर्माण्मा भएका अवरोधहरुको दोष जति निर्माण व्यवसायीलाई देखाएर सरकार पन्छिन नमिल्ने तर्क गरे ।

कोरोनापछि मूल्य वृद्धि भएको कठिन अवस्था काम सम्पन्न गर्दा पनि भुक्तानी नपाएको र कर्मचारीतन्त्रले दिने सास्तीले निर्माण व्यवसायी थप मर्कामा परेको उनको गुनासो छ । सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन र अन्य नियमहरुका कारण निर्माण व्यवसायीले झन्झट ब्यहोर्नु परेको भन्दै उनलो सरकारले समयमै भुक्तानी गर्न नसक्ने र सरकार आफैले सिर्जना गरेका समस्याका कारण व्यवसायीहरु मर्कामा परेका आरोप लगाए ।

महासंघकै पहलमा सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन १२ औं पटक संशोधन गरेपनि निर्माण व्यवसायीले उठाएका विषयहरुमा सरकार गम्भीर नबन्दा र निर्णय प्रक्रियामा विलम्ब गर्दा देश भर निर्माण काम प्रभावित हुने गरेको अध्यक्ष सिंहले टिप्पणी गरे ।