पुनम वि.सि.
सुर्खेत,४ साउन ।
सामान्यतया नवजात शिशुको तौल साढे २ किलोभन्दा बढि हुनुपर्छ, नवजात शिशुको तौल सामान्य नभई कमतौलको जन्म भएमा शिशु कुपोषित भएको मानिन्छ ।  सुर्खेतमा अहिले कुपोषित शिशुको जन्मदर भने बढ्न थालेको छ । जिल्लामा शिशुको जन्मदर बढ्न थालेसँगै यसले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धिको अधिकारबाट महिला वञ्चित हँुदै जान थालेको देखिएको छ ।

आ.व २०७६/०७७ मा सुर्खेतमा कम तौल भएका नवजात शिशुको जन्मदर ६ प्रतिशत थियो । सुर्खेतमा जन्मिने एक सय जना शिशुमध्ये ६ जना शिशु कम तौलको जन्मिने गरेको जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांक छ । गएको आर्थिक वर्षमा कम तौल भएका नवजात शिशुको जन्मदरमा ० प्रतिशतले वृद्वि भएको देखिन्छ । आ.व २०७७/०७ मा ८ प्रतिशत पुगेको यो तथ्यांक २०७८/०७९ मा भने बढेर ११ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

जसअनुसार हालको समयमा सुर्खेतमा एक सय जनाको शिशु जन्म हुदा ११ जना शिशु कम तौल भएका जन्मने गरेका उक्त तथ्यांकमा उल्लेख छ । सामान्यतया गर्भावस्थाको समयावधि अगावै बच्चाको जन्म भएमा नवजात शिशुको शारिरीक तौलमा कमी आउने बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीले बताउँछन् । सामान्यतया गर्भावस्थाको अवधि भनेको ३८ हप्ता हो ।

यो अवधि अगावै शिशुको जन्म हुन्छ भने सो शिशुको तौल सामान्य भन्दा कम हुन्छ ।’ उनले भने, ‘अर्को कारण, महिना पुगेरै शिशुको जन्म भएपनि तौल कम हुनुको मुख्य सम्भावना आमाको शरिरीक अवस्था हुन्छ । आमा आफैमा कुपोषित भए वा उमेर नपुगेको भएपनि बच्चामा असर गर्ने नै भयो ।

’ डा. केसीका अनुसार आमामा सरसफाईको कमी, पोषणको कमजोर अवस्थालगायतले शिशुलाई असर गरिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘अर्को कारण भनेको घरेलु हिंसा हुनु मुख्य कारण हो ।’ पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने स्वास्थ्य संस्थासँग महिलाहरुको पहुँच बढेको भएपनि कुपोषित शिशुको जन्म दर भने घटेको देखिन्न

जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयले स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाहमा नागरिकको पहुँच समेत बढेको दाबी गरिरहँदा पछिल्लोे तथ्यांकमा पनि सुरक्षित मातृत्वको सेवा लिनेको संख्या लक्षित संख्या भन्दा धेरै नै छ । तथ्यांकले अर्को विश्लेषण के गरेको छ भने, प्रजनन् उमेरका महिलाहरुमा गर्भनिरोधकको साधनको प्रयोग भने घट्न थालेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्षमा२०७६/०७७ मा ६८ प्रतिशत महिलाले गर्भनिरोधकको साधन प्रयोग गर्नेगरेका थिए । २०७७/०७८ मा आएर यो संख्या घटेर ६६ प्रतिशत पुगेको छ । २०७८/०७९ मा भने गर्भनिरोधकको साधन प्रयोग गर्नेहरुको संख्या ६० प्रतिशतमा पुगेको जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांक छ ।

प्रजनन् स्वास्थ्य योजना महत्वपुर्ण रहन्छ

नियमित रुपमा कम तौल भएका शिशुको जन्मदर घटेन भने यस विषयमा अध्ययन आवश्यक रहने वालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसी भन्छन, कुनै वर्षमा मात्र कम तौल भएका नवजात शिशुको जन्म दर बढेमा सामान्य मान्न सकिन्छ तर वर्षौपिच्छे यो दर बढ्न थाल्यो भने यस विषयमा अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।

’दुई वर्षअघि कोभिड–१९ को संक्रमणको जोखिमका बेलापनि स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमा पुग्ने गर्भवती महिलाको संख्या सकिन्छ । गर्भावस्थामा पोषणको ख्याल तथा बालविवाहको विषयमा समाज सचेत भईरहेको बताउँदै डा. केसीले प्रजजन् स्वास्थ्यका विषयमा भने समाजले अझै ध्यान पुर्याउन नसकेको अनुभव सुनाए ।

‘प्रदेश र स्थानीय तह जिम्मेवार बन्नुपर्छ’
कम तौल भएका नवजात शिशुको जन्मदर बढ्न थालेसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले यस विषयमा ध्यान बढाउनुपर्ने सरोकारवालाहरुको धारणा छ । मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल अनौपचारिक सेवा केन्द्र (ईन्सेक)का कार्यक्रम संयोजक नारायण सुवेदी, सुरक्षित मातृत्वका विषयमा स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले आफ्नो ध्यान बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।

कर्णालीका महिलामा पोषणको पनि अभाव छ । उनी भन्छन्, ‘गर्भावस्थाको समयमा कर्णालीका महिलाहरु पोषणयुक्त खानाको पहुँचमा समेत छैनन् । सानै उमेरमा गर्भवति बन्नेहरुको संख्या पनि लुकिछिपी रहिरहेको छ । यसका साथै समाजमा सुरक्षित मातृत्वको विषयमा चेतनाको वृद्वि पनि गरिनुपर्छ ।’ यता डा. केसी भने संघियताले राजनैतिक पद्दतिमा मात्र परिवर्तन ल्याएको भान हुन्छ थालेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘बजेटको बाडफाँडका विषयमा राजनैतिक व्यक्तिले कसरी गर्ने भन्ने विषय मात्र संघियताले बोकेको झै भान भएको छ । संघियतासँगसँगै हरेक क्षेत्रले संघियताको महशुस गरिनुपर्छ । जसको एक क्षेत्र स्वास्थ्यपनि हो । संघियताको स्वरुपमा स्वास्थ्य संस्थापनि परिवर्तन भएपछि वडाको स्वास्थ्य चौकीलाई कस्तो राम्रो बनाउने भनेर अधिकतम सोच बनाइनुपर्छ ।’

स्वास्थ्य संस्थालाई संघियताको मर्म अनुसार परिचालन गर्ने विषयमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने उनी बताउछन् । उनले भने, ‘गर्भवति महिलाकोलागि घरमै गएर नियमित स्वास्थ्य जाँच गरिनुपर्छ । अहिलेको
समय पहिलेको जस्तो अवस्था छैन । कतिपय देशहरुमा घरमै गएर जाँच गर्ने सेवाको विकास भएकापनि उदाहरण छन् । स्वास्थ्य सेवालाई घर–घरको ढोकामा पु¥याइनुपर्छ ।’