पुनम वि.सी.
सुर्खेत, ३० साउन ।
थुप्रै कालखण्डमा नेपालले राजनैतिक परिवर्तनको इतिहास बोकेको छ । राजनैतिक अस्थिरतालाई दलहरु विकासको मुख्य वाधकका रुपमा पनि लिइरहन्छन् । दुई तिहाई बहुमत ल्याउन यहाँ ठूला दल भनिएकालाई पनि हम्मे हम्मे पर्छ ।

स्थानीय तहदेखि संघिय सरकारसम्म दलहरुलाई बहुमतको कमीले एकअर्काबीच गठवन्धन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था छ । यसअघिका निर्वाचनहरुमा भएका दलीय गठवन्धन तथा भागवण्डाले भने संविधानले सुनिश्चत गरेको समावेशितालाई ओझेलमा पारेको छ । खासगरी राजनैतिक तहमा महिला सहभागिताका सवालमा दलहरु चुकेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्य २३ वटा स्थानीय तहको नेतृत्व प्रमुख/उपप्रमुख वा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद महिलाविहीन नै भयो । प्रदेशभरका २३ वटा प्रमुख दुबै पदमा पुरुष निर्वाचित भएका छन् । प्रमुख पदमा भने जम्मा दुई पालिका, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र भैरवी गाउँपालिकामा मात्र महिला निर्वाचित भएका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ मा अध्यक्ष, प्रमुख, उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमा ५० प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी हुनुपर्ने प्रावधान छ । दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेद्वार रहनेगरी मनोनयनपत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा उल्लेख छ ।

ऐनमा व्यवस्था भएपनि दलीय गठवन्धनको व्यवहारिक असर महिला सहभागितामा परेको छ । गठवन्धनको भागवण्डाले गर्दा नै दलबाट महिलाले उम्मेद्वारी नै नपाउने स्थितिसम्म बनेको देखिन्छ । पहिलो पटक २०७४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला हसभागिता बढ्नुपर्नेमा झनै प्रतिनिधित्व घटेको छ ।

नेपालको संविधान महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दछ । लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा अवसर प्राप्त गर्ने हक, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हकलगायतका महिला हक संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।

यसका साथै समावेशी सिद्वान्तको आधारमा महिलालाई राज्यका सबै निकायमा सहभागीताको हक छ । नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्वान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

महिलालाई विविध क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर व्यवहारिक अभ्यासमा भने कानुनी छिद्रको प्रयोगगरी महिला सहभागिताको अवसर खोस्ने विभिन्न प्रपञ्च हुन्छन् ।
मंसिर ४ गतेका लागि प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन मिति घोषणा भईसकेको छ । विगतका राजनैतिक वातावरण झै अहिले पनि दलहरु गठवन्धनतिर लागेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र र समाजवादीको गठवन्धनमा कर्णाली प्रदेशमा सरकार गठन छ । यस्तै संघिय सरकारमा समेत सोहि दलीय गठवन्धन कायम नै छ । आगामी निर्वाचनका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले अन्य साना दलहरुसँग गठवन्धनका लागि सहकार्य गरिरहेको छ ।

विगतका निर्वाचन हेर्ने हो भने दलीय गठवन्धनले महिला सहभागितालाई चासो दिएको नदेखिएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सामाजिकशास्त्र संकायका प्राध्यापक त्रिभुवन वीसी बताउँछन् । ‘महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने, राजनीतिमा महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने भनेर महिला अधिकारकर्मीहरुलाई सधै लडिरहनुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ ।’ उनले भने, ‘संविधानले पनि महिला सहभागिता सुनिश्चितताको व्यवस्था गरेको छ । तर राजनैतिक दलहरुले भने गठवन्धनका नाममा महिला सुनिश्चितताको अपमान गरिरहेका छन् ।’

गठबन्धन भएपनि महिला अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिंदै वीसीले राजनैतिक दलहरुमा गठवन्धनलाई फरक दलको रुपमा व्याख्या गर्दै गतल बुझाई हावी भएको टिप्पणी गरे ।’ यसले गर्दा महिला वर्गमा अपमान भएको र महिलाले लडेको अधिकारको लडाईको माग पुरा हुने समय अझै पछाडि धकेलिएको छ । यस कारण महिलाहरुको सहभागिता सुनिश्चितता ओझेलमा परेको उनी बताउँछन् ।

उनले भने, ‘राजनैतिक दलले महिला अधिकार तथा समावेशिताको विषयलाई सम्वोधन गर्नको लागि गठबन्धन भएपनि समावेशिताको एजेण्डा सम्बोधन हुनेगरी गठवन्धन गर्नुपर्छ ।’
कहिले सकिने महिला सहभागिता लडाईं ?

राजनैतिक क्षेत्रमा महिला आन्दोलन अझै रोकिएको छैन । नेपालको संविधानले महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेपनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयमा आउन नसक्दा महिला अधिकारका अन्दोलन अझै रोकिएका भने छैनन् ।

महिला अधिकारकर्मीहरु वर्तमान अवस्थामा समेत अधिकारका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो, कर्णाली प्रदेश सरकारमा महिला सहभागितामा नहुनु।
गत हप्ताको बिहिबार मात्र सुर्खेतको उच्च अदालतले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई समावेशिताको सिद्वान्त बमोजिम काम गर्न निर्देशन दिएको छ । दलीय गठवन्धनमा समावेशिताको सुनिश्चितता नगर्दाको परिणाम हो यो ।

अदालतले कर्णाली प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले समावेशी सिद्वान्तमा ध्यान नदिएको तथा यसतर्फ सम्वेदनशील नभएको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा समावेशी सिद्वान्ततर्फ सम्वेदनशील हुन अदालतको आदेश छ ।

गत माघमा अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको कर्णाली प्रदेश कार्यालयमा कार्यरत प्रलेख अधिकृत टीका विष्टले कर्णालीको मन्त्रिपरिषद्ले समावेशी सिद्वान्त नअपनाएको विषयमा कर्णालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका विरुद्व उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा समावेशी सिद्वान्तको आधारमा महिला तथा दलितको प्रतिनिधित्व भएको थिएन । संविधानमा व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा लागु हुन नसक्दा महिला अधिकारको लडाईं चाडै अन्त्य हुनसक्ने अवस्था देखिदैन ।

‘अनिवार्य सहभागितातर्फ लाग्नु पर्छ’
नेपालको संविधान तथा समावेशिता सम्बन्धि विभिन्न ऐनले राजनैतिक तहमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर राजनैतिक दलहरुले भने यसप्रति व्यवहारिक रुपमा इमान्दारिता नदेखाएको अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) को कर्णाली प्रदेश कार्यालयका कार्यक्रम अधिकृत नारायण सुवेदी बताउँछन् ।

‘गठवन्धनको भागवण्डामा राजनैतिक दलहरुले महिला सहभागितालाई अनिवार्य गरेका छैनन् । जसको सोझो प्रभाव महिला सहभागिताको सुनिश्चिततामा परेको छ’, उनले भने, ‘कानुनमा उल्लेख अधिकार व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन तर्फ दलहरु जिम्मेवार बन्न सकेको देखिदैन । व्यवहारिक रुपमा सबै राजनैतिक दलहरु यस विषयमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’

संविधान तथा विभिन्न ऐनले सुनिश्चित गरेको महिला सहभागिताको अंक भन्दापनि माथि उठेर सहभागिता बढाउनुपर्ने सुवेदी बताउँछन् । ‘३३ प्रतिशत मात्र होइन, त्योभन्दा पनि धेरै संख्यामा महिला सहभागिता बढाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘यसप्रति राजनैतिक दल व्यवहारिक रुपमै लाग्नुपर्छ ।’ व्यवहारिकतामा महिला सहभागितालाई अनिवार्य तर्फ लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ ।